हरयाणातील
डेरा सच्चा सौदाचे वादग्रस्त प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह यांचे
उदात्तीकरण करणाऱ्या 'मेसेंजर ऑफ गॉड' या वादग्रस्त चित्रपटाला फिल्म
सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रायब्युनलने मंजुरी दिल्याच्या निषेधार्थ सेन्सॉर
बोर्डाच्या अध्यक्ष लीला सॅमसन यांनी राजीनामा दिला. या चित्रपटाला मंजुरी
देण्याच्या निर्णयाचा केंद्रातील मोदी सरकारमध्ये सामील अकाली दलानेही
तीव्र विरोध केला आहे.नुकत्याच झालेल्या हरयाणा विधानसभा निवडणुकीत भाजपने
डेरा सच्चा सौदाचे समर्थन घेतले होते. सेन्सॉर बोर्डाने राम रहीम सिंह
यांची प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाला अनुमती नाकारली होती. त्यामुळे
अपीलेट ट्रायब्युनलकडे हे प्रकरण गेले. चित्रपटातील दोन शब्द गाळण्याचे
निर्देश देऊन या चित्रपटाला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे निवडणुकीत
लाभलेल्या समर्थनाची थोडीफार परतफेड झाली असून, पंजाबमध्ये स्वबळावर
राजकारण करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या भाजपने डेरा सच्चाचा विरोधक अकाली
दलाला दुखावण्याची खेळीही त्यात दडली आहे. दुसरीकडे सेन्सॉर बोर्डाला
डावलल्यामुळे यूपीए सरकारने नियुक्त केलेल्या सॅमसन स्वतःहूनच
अध्यक्षपदाचा राजीनामा देतील, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात आली. या
चित्रपटाला मंजुरी देऊन मोदी सरकारने तीन उद्देश साध्य केल्याचे मानले जात
आहे.
सेन्सॉरबोर्डावर सरकारचा दबाव
सेन्सॉर बोर्डाच्या कामकाजात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून हस्तक्षेप आणि दबाव आणला जात असल्याचा आरोप सॅमसन यांनी दिलेल्या राजीनामा पत्रात केला आहे. सॅमसन यांच्यासह सेन्सॉर बोर्डातील अन्य सदस्यांची नियुक्ती यूपीए सरकारच्या काळात करण्यात आली होती. सॅमसन यांच्यापाठोपाठ सेन्सॉर बोर्डाच्या सदस्य इरा भास्कर यांनीही राजीनामा दिला आहे. आपला राजीनाम्याचा निर्णय अंतिम असून, तसे आपण माहिती व प्रसारण खात्याच्या सचिवांना कळवल्याचे सॅमसन यांनी सांगितले.'मेसेंजर ऑफ गॉड' या वादग्रस्त चित्रपटाला अपीलेट ट्रायब्युनलने (एफसीएटी) मंजुरी दिल्याची माहिती आहे काय, असे सॅमसन यांना विचारले असता, तशी बातमी आपणही ऐकली आहे आणि पण लेखी काहीही नाही. ही सेन्सॉर बोर्डाची थट्टा आहे, अशी टीका सॅमसन यांनी केली. मात्र, माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठोड यांनी सॅमसन यांचे आरोप फेटाळून लावले. मंत्रालयाने नेहमीच सेन्सॉर बोर्डाचा सन्मान केला आहे आणि बोर्डाच्या निर्णयापासून अंतर राखले आहे. मार्गदर्शक तत्वांनुसार चित्रपटाला मंजुरी देण्याचा अपीलेट ट्रायब्युनलचा निर्णय अंतिम असतो. या चित्रपटाला दिलेल्या मंजुरीविषयी अपीलेट ट्रायब्युनलचा निर्णय सर्वांनाच स्वीकारायला हवा. आपल्या मंत्रालयाने सेन्सॉर बोर्डाच्या कामकाजात कधीही हस्तक्षेप केला नाही किंवा दबावही आणला नाही. सॅमसन यांनी तसे पत्र किंवा एसएमएस यासारखे पुरावे सरकारला सादर करावा. त्यावर योग्य कारवाई करण्यात येईल, असे राठोड म्हणाले. सॅमसन यांनी सेन्सॉर बोर्डाच्या सीईओपदी राकेशकुमार यांची नियुक्ती केली होती. त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आले होते, याचेही स्मरण यावेळी राठोड यांनी करून दिले. सॅमसन यांनी दिलेला राजीनामा ही त्यांची वैयक्तिक बाब आहे, असे ते म्हणाले. मोदी सरकारच्या हुकुमशाही प्रवृत्तीच्या शैलीमुळे महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या लोकांना काम करू दिले जात नाही. नोकरशाहीही निर्णय घेऊ शकत नाही, अशी टीका काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पी. सी. चाको यांनी केली.
बंदी घाला!
खून, बलात्कार, विनयभंगाचे आरोप असलेल्या व्यक्तीला वलयांकित करण्याचे काम या चित्रपटात झाले असून, त्यावर बंदी घातली पाहिजे, अशी मागणी करीत शिरोमणी अकाली दलाने या चित्रपटाला मंजुरी देण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आहे.
सेन्सॉरबोर्डावर सरकारचा दबाव
सेन्सॉर बोर्डाच्या कामकाजात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून हस्तक्षेप आणि दबाव आणला जात असल्याचा आरोप सॅमसन यांनी दिलेल्या राजीनामा पत्रात केला आहे. सॅमसन यांच्यासह सेन्सॉर बोर्डातील अन्य सदस्यांची नियुक्ती यूपीए सरकारच्या काळात करण्यात आली होती. सॅमसन यांच्यापाठोपाठ सेन्सॉर बोर्डाच्या सदस्य इरा भास्कर यांनीही राजीनामा दिला आहे. आपला राजीनाम्याचा निर्णय अंतिम असून, तसे आपण माहिती व प्रसारण खात्याच्या सचिवांना कळवल्याचे सॅमसन यांनी सांगितले.'मेसेंजर ऑफ गॉड' या वादग्रस्त चित्रपटाला अपीलेट ट्रायब्युनलने (एफसीएटी) मंजुरी दिल्याची माहिती आहे काय, असे सॅमसन यांना विचारले असता, तशी बातमी आपणही ऐकली आहे आणि पण लेखी काहीही नाही. ही सेन्सॉर बोर्डाची थट्टा आहे, अशी टीका सॅमसन यांनी केली. मात्र, माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठोड यांनी सॅमसन यांचे आरोप फेटाळून लावले. मंत्रालयाने नेहमीच सेन्सॉर बोर्डाचा सन्मान केला आहे आणि बोर्डाच्या निर्णयापासून अंतर राखले आहे. मार्गदर्शक तत्वांनुसार चित्रपटाला मंजुरी देण्याचा अपीलेट ट्रायब्युनलचा निर्णय अंतिम असतो. या चित्रपटाला दिलेल्या मंजुरीविषयी अपीलेट ट्रायब्युनलचा निर्णय सर्वांनाच स्वीकारायला हवा. आपल्या मंत्रालयाने सेन्सॉर बोर्डाच्या कामकाजात कधीही हस्तक्षेप केला नाही किंवा दबावही आणला नाही. सॅमसन यांनी तसे पत्र किंवा एसएमएस यासारखे पुरावे सरकारला सादर करावा. त्यावर योग्य कारवाई करण्यात येईल, असे राठोड म्हणाले. सॅमसन यांनी सेन्सॉर बोर्डाच्या सीईओपदी राकेशकुमार यांची नियुक्ती केली होती. त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आले होते, याचेही स्मरण यावेळी राठोड यांनी करून दिले. सॅमसन यांनी दिलेला राजीनामा ही त्यांची वैयक्तिक बाब आहे, असे ते म्हणाले. मोदी सरकारच्या हुकुमशाही प्रवृत्तीच्या शैलीमुळे महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या लोकांना काम करू दिले जात नाही. नोकरशाहीही निर्णय घेऊ शकत नाही, अशी टीका काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पी. सी. चाको यांनी केली.
बंदी घाला!
खून, बलात्कार, विनयभंगाचे आरोप असलेल्या व्यक्तीला वलयांकित करण्याचे काम या चित्रपटात झाले असून, त्यावर बंदी घातली पाहिजे, अशी मागणी करीत शिरोमणी अकाली दलाने या चित्रपटाला मंजुरी देण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आहे.
No comments:
Post a Comment