मुंबई मेट्रोच्या दरवाढीला
विरोध करणारी एमएमआरडीएची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली
आहे. या निर्णयामुळं मेट्रोची दरवाढ करण्याचा 'रिलायन्स'चा मार्ग मोकळा
झाला असून यापूर्वीच निश्चित केलेले दर लागू झाल्यास मेट्रोचा प्रवास
दुपटीनं महागणार आहे. येत्या शनिवारपासून ही दरवाढ लागू होणार आहे.
घाटकोपर-अंधेरी-वर्सोवा मार्गावर धावणाऱ्या मुंबई मेट्रोचे तिकीट दर सध्या १०-१५-२० असे आहेत. ते दर १०-२०-३०-४० असे करण्याचा 'मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि.'मधील एक भागीदार असलेल्या 'रिलायन्स इन्फ्रा'चा मूळ प्रस्ताव होता. त्यास विरोध करत राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मेट्रोचे दर ९-११-१३ असे असावेत, अशी राज्य सरकारची मागणी होती. उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठानं ती फेटाळली. मात्र, अंतिम दर निश्चिती होईपर्यंत १०-१५-२० असे दर अाकारण्याची मुभा 'रिलायन्स इन्फ्रा'ला दिली होती.
राज्य सरकारनं एक सदस्यीय खंडपीठाच्या या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. या आव्हान याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मोहीत शहा व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. मात्र, खंडपीठानं आधीचा निर्णय कायम ठेवत एमएमआरडीएची दरवाढविरोधी याचिका फेटाळून लावली. यावर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा मागून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत मेट्रोचे भाडे 'जैसे थे' ठेवण्याची विनंती एमएमआरडीएनं कोर्टाला केली. मात्र, ती विनंतीही फेटाळण्यात आली. त्यामुळं रिलायन्सला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
घाटकोपर-अंधेरी-वर्सोवा मार्गावर धावणाऱ्या मुंबई मेट्रोचे तिकीट दर सध्या १०-१५-२० असे आहेत. ते दर १०-२०-३०-४० असे करण्याचा 'मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि.'मधील एक भागीदार असलेल्या 'रिलायन्स इन्फ्रा'चा मूळ प्रस्ताव होता. त्यास विरोध करत राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मेट्रोचे दर ९-११-१३ असे असावेत, अशी राज्य सरकारची मागणी होती. उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठानं ती फेटाळली. मात्र, अंतिम दर निश्चिती होईपर्यंत १०-१५-२० असे दर अाकारण्याची मुभा 'रिलायन्स इन्फ्रा'ला दिली होती.
राज्य सरकारनं एक सदस्यीय खंडपीठाच्या या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. या आव्हान याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मोहीत शहा व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. मात्र, खंडपीठानं आधीचा निर्णय कायम ठेवत एमएमआरडीएची दरवाढविरोधी याचिका फेटाळून लावली. यावर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा मागून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत मेट्रोचे भाडे 'जैसे थे' ठेवण्याची विनंती एमएमआरडीएनं कोर्टाला केली. मात्र, ती विनंतीही फेटाळण्यात आली. त्यामुळं रिलायन्सला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
No comments:
Post a Comment