Private school fees, required ceiling

खासगी शाळांच्या शुल्कावर कमाल मर्यादा आवश्यक

तामिळनाडूच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही खासगी शाळांना शुल्काची कमाल मर्यादा ठरवून देण्यात यावी, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना 'फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन' या सामाजिक संघटनेने केली आहे. तसेच, सध्या अनेक शाळा अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारत असून दिल्लीप्रमाणे राज्यातही सर्व शाळांच्या शुल्करचनेचा आढावा न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत घेण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
शाळांच्या मनमानी कारभारासंदर्भात फोरम गेली अनेक वर्षे सातत्याने आवाज उठवित आला आहे. गेली दहा वर्षे खासगी आणि अल्पसंख्याक संस्थाचलित शाळांच्या शुल्कवाढीवर कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे कित्येक शाळांनी २००२नंतर तब्बल ८०० टक्के इतकी शुल्कवाढ केली आहे. शुल्क नियंत्रणाचा कायदा करण्यात राज्य सरकारने वेळकाढूपणा केल्याने कित्येक खासगी शाळांनी शिशुवर्ग, बालवर्गाचेच शुल्क १ लाख २५ हजार ते १६ लाख रुपयांच्या आसपास आणून ठेवले आहे. या शुल्कवाढीत कोणतीही पारदर्शकता नाही. काही खासगी शाळा वर्षांचे शुल्क केवळ २० हजार रुपयांच्या आसपास घेत असताना इंटरनॅशनल, आयसीएसई, सीबीएसई, आयबी आदी बोर्डाच्या नावाखाली काही शाळा वर्षांकाठी ३६ हजार ते १६ लाख रुपयांच्या आसपास पालकांकडून शुल्कवसुली करीत आहेत, या विरोधाभासावर फोरमने मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात लक्ष वेधले आहे.
प्रवेश अर्ज, अनामत आदीच्या नावाखाली पालकांकडून होणाऱ्या पैशाच्या वसुलीवरही कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे, काही ठिकाणी पाच ते सहा हजारही अर्जाकरिता मोजले जातात. तर अनामत रक्कम म्हणून दोन ते अडीच लाख रुपयांच्या आसपास पालकांना गंडा घातला जातो. या शिवाय प्रोजेक्ट, संगणक प्रशिक्षण, क्रीडा स्पर्धा, सहल, अभ्यास साहित्य, गणवेश, मॅगझिन आदी कित्येक गोष्टींच्या नावाखाली पालकांकडून वेळोवेळी शुल्कवसुली होते ती वेगळीच. काही शाळा तर या सगळ्यासाठी एकत्रितपणे शुल्क आकारतात. इतके अव्वाच्या सव्वा शुल्क नेमके कशासाठी आकारले जात आहे, त्याचा खुलासाही पालकांना केला जात नाही. काही शाळा हे शुल्क रोख घेतात. या सगळ्या माध्यमातून शाळा पालकांची गेली १५ वर्षे प्रचंड आर्थिक लुबाडणूक करीत आहेत. यातील कित्येक शाळांविरोधात तक्रार करूनही सरकारने त्याची दखल घेतलेली नाही. काही शाळा तर या पैशाचा वापर इतर अशैक्षणिक बाबींसाठी करीत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. परंतु, या प्रकाराकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून पालकांची छळवणूक सुरूच असल्याची तक्रार आहे.
डिसेंबर, २०१४ पासून खासगी संस्थांच्या शुल्क नियंत्रणाकरिता राज्य सरकारने अंमलात आणलेल्या कायद्यामुळे हे शुल्क आणखी वाढविण्याच्या तयारी काही शाळा आहेत. शाळांच्या शुल्कवाढीला आमचा विरोध आहेच. शिवाय सध्या असलेले शुल्कही खूप जास्त असून त्याचा आढावा सरकारने घ्यावा, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष जयंत जैन यांनी केली आहे. तसेच, वाढीव शुल्क पालकांना परत करण्यात यावे आणि शाळांना शुल्काची कमाल मर्यादा ठरवून देण्यात यावी आणि दिल्लीमध्ये शाळांच्या शुल्काचा आढावा घेणाऱ्या न्या. संतोष दुग्गल यांच्या समितीप्रमाणे राज्यानेही अशी समिती नेमून खासगी शुल्काचा आढावा घेण्यात यावा, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.
गेली दहा वर्षे खासगी आणि अल्पसंख्याक संस्थाचलित शाळांच्या शुल्कवाढीवर कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे कित्येक शाळांनी २००२नंतर तब्बल ८०० टक्के इतकी शुल्कवाढ केली आहे.

Private school fees, required ceiling

Tamil Nadu state should be determined on the lines of the ceiling of fees for private schools, the most important information 'Forum for Fairness in Education' is the social organization. Also, many schools currently in charge suspects should be conducted by a committee headed by Justice of the AWWA survey of all schools sulkaracaneca dillipramane states, demanding that organization.
The school has been raised voice arbitrary karabharasandarbhata Forum consistently for many years. Last ten years, and have no control over private schools sulkavadhi minority sansthacalita on. So many schools have sulkavadha 800 per cent by the end of 2002. Fee Act controls the state government to several private schools sisuvarga the velakadhupana, balavargaceca charge is laid around Rs 1 lakh 25 thousand to 16 million. There is no transparency or sulkavadhita. Some private schools years free International was taking around Rs only 20 thousand, ICSE, CBSE, IB and others on board in the name of the school varsankathi 36 thousand that are sulkavasuli parents around Rs 16 lakh, the attention in a letter to the Chief Minister, contradictory to the forum.
Entry forms, no obligation vasulivarahi money that parents and others in the name of security deposit. So, in some places five to six thousand are calculated arjakarita. If the deposit amount is two to put amulet around Rs five lakh to the parents. Moreover, projects, computer training, sports events, picnic, study materials, uniforms, magazine and others were sulkavasuli parents from time to time under the name of several things that rhythm. Some schools charge fees, but all the co. AWWA so the suspects Being Charged why exactly, his parents did not ship to PO Boxes. Some schools take charge of this cash. The school has been through all these parents are 15 years of enormous economic cheated. Despite these complaints, the government has taken notice of several salanvirodhata. Some schools are of doing things for other non-academic use this money now. But, this is the continued harassment complaint that fits the pattern of neglect by the parents.
December, 2014 from the state government, private institutions charge niyantranakarita some schools are preparing to increase their fees and the law brought into force. Schools sulkavadhila have opposed us. But now that the government should review its fees are too high, demanding that the president Jayant Jain. Also, the increased fees should be returned to parents and schools should be given the statutory ceiling of fees and charges for Justice who reviewed the schools in Delhi. Santosh Duggal's samitipramane rajyanehi that the Committee should be appointed to review the fees of private, for instance, they have.

Last ten years, and have no control over private schools sulkavadhi minority sansthacalita on. So many schools have sulkavadha 800 per cent by the end of 2002.