water pollution in marathi for project

जालन्यातील सभू प्रशालेच्या रक्षंदा कुनघाडकर व रितू लांडगे या दोन मुलींनी पाणीटंचाई व जलसाक्षरतेबाबत संशोधन करून पाणी बचतीचे उपायही सुचविले आहेत. भावी पिढीच्या या उपक्रमाचे कौतुकच करायला हवे.


गेल्या वर्षी सर्वात जास्त दुष्काळ जालना जिल्ह्याने अनुभवला. पाणी टंचाई आणि जालन्याचे नाते जुनेच आहे. ‘पाण्यासाठी शिक्षणावर पाणी’, दप्तराऐवजी डोक्यावर कळसा आणि हांडे असे चित्र जालना जिल्ह्यात सर्रासपणे बघावयास मिळते.

पाण्यासाठी आबालवृद्धांना हातात हंडे घेवून वणवण भटकावे लागते. जालन्यात टँकरचेच राज्य आहे. टँकरवाल्यांना पैसे देऊनही पाणीला वेळेवर मिळेल याची शाश्वती देता येत नाही. नवीन पाणीपुरवठ्यामुळे जालन्यात नळाला पाणी येऊ लागले तेही पाच दिवसांनी. पूर्वी पंधरा-वीस दिवसाला पाणी मिळत नव्हते, तेव्हा पाण्याचा कमी वापर होत होता.

आता पाच दिवसानंतर पाणी येत असल्यामुळे पाणी वाया जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. जलवाहिन्या फुटत आहेत. रस्त्यावर हजारो लिटर पाणी वाहून जात आहे. गतवर्षीचा दुष्काळ जालनेकर विसरुन गेले आहेत. पाण्याबाबत नागरिक किती जागरुक आहेत ? असा प्रश्न जालन्यातील सभू प्रशालेच्या रक्षंदा कुनघाडकर व रितू लांडगे या दोन मुलींना पडला.

उद्याचे भावी नागरिक म्हणून त्यांनी संशोधनासाठी पाणी टंचाई आणि जलसाक्षरता हा विषय निवडला. ‘पाणी टंचाई टाळण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये जलसाक्षरता निर्माण करणे आवश्यक आहे,’ असा संदेश या संशोधनाद्वारे देण्यात आला. या मुलींना साथ मिळाली ती शाळेतील सहशिक्ष‌िका प्रणिता भावठाणकर यांची. या दोन मुलींनी जालना शहरातील नागरिकांचा जलसाक्षरतेबाबत सर्व्हेक्षण केले.

विद्यार्थीदशेत जलसाक्षरता निर्माण करणे, पाणी बचत करणे, पावासाच्या पाण्याचे महत्त्व समजावून सांगणे, भावी नागरिक आणि पुढच्या पिढीला दिशा देण्यासाठी संदेश देणे आणि पाण्याचे प्रदूषण टाळणे ही उद्दिष्टे समोर ठेवून या मुलींनी संशोधन केले.

जालन्यातील विद्यार्थ्यांना प्रश्नावली तयार करुन त्यांची जलसाक्षरता तपासण्यात आली. जालना शहरात जवळपास ९५ टक्के घरांमध्ये बोअरवेल आहेत. गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यातच या बोअरवेल कोरड्या पडल्या होत्या. जालना शहरात गल्लोगल्ली टँकरचे राज्य होते. एका कुटुंबाला दर महिन्याला अडीच हजार रुपये खर्च करावे लागत होते. पाणी शुद्ध आहे की अशुद्ध हे तपासायलाही कोणाला वेळ नव्हता. अशुद्ध पाणी पिल्यामुळे पोटदुखी आणि मुतखड्याचे प्रकार वाढल्याचे पोटविकार तज्ज्ञाने सांगितले.
या दोन विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून बाटलीभर पाणी मागविले.

त्या बाटलीवर संबंधित विद्यार्थ्यांचे नाव आणि वार्डाचे नाव टाकण्यात आले आणि या बाटल्या प्रयोगशाळेत पाणी तपासण्यासाठी देण्यात आल्या. मानवी शरीराला पाण्यातील शंभर ते दीडशे टीडीएस असणारे क्षारता लागले. सर्वच जण बोअरवेलचे पाणी पित असल्यामुळे ते पाणी मानवी शरीराला अपायकारक आहे. हे या तपासणीतून सिद्ध झाले.

पाण्याबद्दल नागरिकांमध्ये साक्षरता दिसली नाही. पाणी तपासणी केल्यानंतर प्रत्येक ठिकाणचे टीडीएसचे प्रमाण वेगळेवगळे आहे. जालना शहरात सांडपाणी आणि ड्रेनजची व्यवस्था दर्जेदार नाही. ड्रेनजचे पाणी नाल्यात तुंबलेले असते. प्लॅस्टिकच्या पिशव्या आणि पाण्याच्या पाऊचमुळे रस्त्यावरच पाणी राहते ते पाणी जमिनीत मुरत नाही. अन्नघटक कचरा आणि उघड्यावर शौचालयास बसणे याचे प्रमाण जालन्यात मोठे आहे.

उपसा जास्त असल्यामुळे जलपातळी खूप खाली गेली आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगद्वारे पाणी जमिनीत मुरवले जात नाही. बाष्पीभवनही मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे पाणी पातळी खोल गेली आहे. पाणी कमी असल्याने ‌टीडीएस क्षाराचे प्रमाण पाण्यात जास्त आहे, असा निष्कर्ष या संशोधनातून या दोन मुलींनी काढला.

पावसाळ्यात घरातील पाणी वाचवायचे कसे यासाठीचे उपायही या मुलींनी दिले आहेत. पावसाचा प्रत्येक थेंब वाया जावू नये, म्हणून ते जमिनीत मुरवणे आवश्यक आहे. एका कुटुंबाचा पावसाळ्यात ५४५, हिवाळ्यात ३६५ आणि उन्हाळ्यात २९५ लिटर पाणी वापर आहे. हे या संशोधनावरुन सिद्ध झाले आहे. अॅक्वा फिल्टर असणाऱ्या कुटुंबाची संख्याही तीस ते चाळीस टक्के आहे. ५० टक्के कुटुंबियांकडे पाणी शुद्धतेसाठीचे मशिन नाही. पन्नास टक्के कुटुंब पाण्याची साठवणूक करतात.

दवाखाने, कारखाने आणि उद्योगांसाठी लागणाऱ्या पाण्याचे लेखा परीक्षण केले जात नाही. प्रशासन पाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देत असल्यामुळे जालनेकरांना पाण्याचे बचतीचे महत्त्व कळालेले नाही. जालनेकर उन्हाळे वगळता पाणी भरपूर वापरतात असे निष्कर्षही या संशोधनातून पुढे आलेले आहेत.

या मुलींनी पाणीटंचाई दूर होण्यास कोणकोणत्या गोष्टी कराव्यात याची नागरिकांसमोर उजळणी केली आहे. पन्नास टक्के विद्यार्थ्यांमध्ये जलसाक्षरता नसल्याचे या संशोधनातून स्पष्ट झाले. या दोन मुलींचे कौतुक करावे तेवढे कमी आहे. खरोखरच जलसाक्षरतेचा प्रसार झाला तर, भविष्यात पाणीटंचाई कमी जाणवल्याशिवाय राहणार नाही.
===============

''अरे मानवा करू नको प्रदूषण

होऊ नको या प्रदूषणांचे कारण

तू थांबव रे आता तरी प्रदूषण

नको आणू रे जवळ मरण।।''

या पर्यावरणीय प्रदूषणामुळे अनेकवेळा मानवी जीवनावर व सजीवसृष्टीवर अनिष्ट परिणाम होत आहेत. जर आपल्याला हवा प्रदूषण थांबवायचे असेल तर आपल्याला वृक्षलागवडीशिवाय तरणोपाय नाही. प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सर्वांनी आपल्यापरीने प्रयत्न केले पाहिजेत.

आपल्या देशात शहरीकरण, औद्योगिकरण, कारखानदारी आदी कारणामुळे जंगलतोड होत आहे. त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत आहे. तसेच, कारखान्याचे रासायनिक दूषित पाणी नदीत सोडले जात आहे. त्या जलप्रदूषणामुळे अनेक साथीचे रोगही निर्माण होत आहेत. उदा. डेंग्यू, मलेरिया यासारखे संसर्गजन्य रोग होतात. वृक्षामुळेच ही आपली सजीवसृष्टी अस्तित्वात आहे आणि आता मनुष्यच या वृक्षांचा स्वत:च्या फायद्यासाठी नाश करत आहेत. यामुळे प्रदूषणात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.

आजच्या काळात सर्वच मनुष्याला श्ाीमंत व्हावं, अशी अपेक्षा असते आणि त्याप्रकारे ते श्ाीमंत होण्याचे प्रयत्नही करतात. त्यासाठी वाटेल ते करतात. ठिकठिकाणी झाडे-झुडपे तोडणे आणि त्या मोकळ्या जागी आपले कारखाने किंवा टोलेजंग घरे बांधतात. यामुळे हवा, ध्वनी, जल प्रदूषण यांसारखे अनेक प्रकारची प्रदूषणे होत आहेत. खराब झालेले पाणी नाल्यांद्वारे सोडून दिले जाते. मागील वषेर् झाडे नाहीत म्हणून पाऊस पडला नाही आणि बऱ्याच पिकांचे नुकसान झाले. जवळपास सर्व लोकांची शेती उन्हाने करपून गेली होती. यावषीर् तर इतका पाऊस पडला की, त्या पावसाचा कालावधी संपून गेला तरीही, पाऊस थांबायचे नावच घेत नाही. त्या बेसुमार पावसांमुळे कितीतरी लोकांचे शेत पावसाच्या पाण्याने वाहून गेले. कितीतरी पिकांचे नुकसान झाले.

या सर्व बाबींना कारणीभूत माणूस आहे. अशाप्रकारे प्रदूषण होत गेले तर मानवी जीवन धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. हे प्रदूषण आटोक्यात आणण्याचे काम मनुष्यच करू शकतो. ही काळाची अत्यंत महत्त्वपूर्ण गरज आहे.

===================
राज्यभर पाण्याची टंचाई मोठ्या प्रमाणावर जाणवत आहे. मागील वर्षीपेक्षा यंदा ठाण्यातील पाणी कपात लवकर सुरू झाली आहे. येत्या १० एप्रिलला जलसंधारण दिन आहे. त्यानिमित्त शहतील पाण्याचे नियोजन, बचत यावर वॉटर फील्ड रिसर्च फाउंडेशनचे संचालक संदीप अध्यापक यांच्याशी केलेली बातचीत..

ठाण्यात पाण्याची उधळपट्टी खूप होते. पाणी वापराबाबत शिस्त लागण्यासाठी काय केलं पाहिजे?

पाणी वापर, बचत याबाबतच्या अनेक मोहिमा आपण शहर पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर राबवितो. मात्र, खेडोपाडी पाण्याची परिस्थिती बिकट आहे. कित्येक वर्षे आपण 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' म्हणतोय. पण खरंच पाणी जिरलंय का, ते आपल्या अंगणात आलंय का, याचा विचार झाला पाहिजे. जलसंधारण म्हणजे केवळ शासनाचे काम नाही. संधारण म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर जमिनीवरून पाहणाऱ्या पाण्याचं संचयन करणे. म्हणजेच ही साठवण आपण वैयक्तिक पातळीवरदेखील करू शकतो. संधारणातून संचयनात आलं पाहिजे. यंदा पाण्याची समस्या शहरी भागातही खूप जास्त आहे. त्यामुळे इतके वर्ष जे केले नाही, ते आपल्याला यापुढे केले पाहिजे. प्रत्येकाने आपल्यापुरती सोय करण्यास सुरुवात केली, तरी थेंबे थेंबे तळे साचे.. याचा प्रत्यय येईल.

पाण्यासाठी मीटर बसवणे, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, रिसायकलिंग पर्याय नेहमीचेच आहेत. बचत किंवा पुनर्वापरासाठी नवीन काय करता येईल?

लातूरमध्ये पाण्याची परिस्थिती भीषण आहे. आंबेजोगाईमध्ये २४ दिवसांनी पाणी येतंय. जमावबंदीचे १४४वे कलम लागू केले आहे. कल्याणपेक्षा ठाण्यातील परिस्थिती बरी आहे. येईल त्या परिस्थितीत आपण समाधानी राहतो. पण त्यात काही बदल करता येईल, का याचा विचार करीत नाही. पावसाचा उपयोग करून घेत नाही. भूजल उपसा आणि धरणामध्ये पावसाचेच पाणी असते. भूजलाचे पुनर्भरण केले पाहिजे. वर्षभर आपल्याला पाणी पुरते ते पावसाचेच असते. त्याचं जे पाणी झिरपतं, ते वाचवले पाहिजे आणि वाया जाते, तेदेखील वाचविण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. चार महिने ही सवय प्रत्येकाने लावल्यास पावसाळ्याच्या दिवसात हेच पाणी आपण वापरू शकतो आणि अन्यत्र मोठ्या साठ्यांमध्ये पावसाचे साठणारे पाणी पुढील आठ - नऊ महिने आपल्याला वापरता येतील. खाऱ्या पाण्याचं गोडं पाणी करीत नवे प्रयोग करण्यापेक्षा जे मुबलक मोफत मिळतंय, ते जपण्याचा प्रयत्न करूया. भूजलाचे पुनर्भरण होत राहिले, तर त्याचे साठेदेखील अधिक समृद्ध होतील. रेन रेन गो अवे म्हणण्याची सवय मुलांना लावतानाच आता ये रे ये रे पावसा.. असे म्हणण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे.

आपल्याकडे २४ तास पाण्याची गरज नेमकी आहे का, नियोजन कसे केले पाहिजे?

दिवसातून दोन वेळा पाणी दिले, तर सकाळी भरलेले पाणी संध्याकाळी नवीन आल्यावर टाकून देण्याची पद्धत आपल्या महिलांमध्ये आहे. पुन्हा नवीन साठा करून दुसऱ्यादिवशी तेदेखील फेकून दिले जाते. २४ तास पाणी पुरवठ्याचा फायदा हाच की, ते जेवढे पाहिजे तेवढेच वापरले जाते. ठाण्याचे प्रॉपर्टीचे दर वाढत आहेत. दोन दिवस वेगवेगळ्या कारणांनी पाणी येत नाही. त्यामुळे जर एकीकडे आपण स्मार्ट सिटी म्हणतोय, तर दुसरीकडे पाण्याचे नियोजनही उत्तम हवे. त्यावर २४ तास पाणी पुरवठा हाच उत्तम उपाय आहे.

तहान लागल्यानंतरच विहीर खणण्याची पद्धत आपल्याकडे आहे. वर्षभर आपण काहीच करीत नाही. त्यात कसा आणि काय बदल करता येईल?

आपल्याला पाण्याची दिवसभराची गरज सरकारी यंत्रणेकडून पूर्ण केली जाते. अन्य दुय्यम गरजा भागविण्यासाठी आपण स्वतंत्रपणे सोय केली पाहिजे. पावसाचं पाणी पिण्यासाठी पूर्ण शुद्ध नसतं. आपण फ्लशिंगसाठी ५० लीटर पाणी वापरतो. अन्य वापर ३० लिटर करतो आणि पिण्यासाठी फक्त सहा लीटर वापरतो. मग वापराचे पाणी जे आहे, त्याच स्रोत आपण तयार केला पाहिजे. पिण्याचे पाणी त्यासाठी वापरू नका, म्हणजे बाकीच्या गावांना पिण्यासाठी तरी पाणी मिळेल. पावसाळ्यात छतावर साठवून, जमिनीत जिरवून, बोअरवेलचा वापर करून पावसाळ्यातील पाणी टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

ठाणे हे तलावांचे शहर आहे. पूर्वी अन्य घरगुती वापरासाठी तलावातील पाणी घेतले जात असे. मात्र, आता तर तलावांमध्ये केवळ प्रदूषण आहे. या पाण्याचे काय करता येईल?

तलावांचे स्रोत असतात. ज्वालामुखीचा उद्रेक झाल्यानंतर महाराष्ट्रात ८५ टक्के भागात ज्वालामुखी वहात गेला. त्यातून काळा खडक तयार झाला. पृथ्वीच्या गर्भात पुन्हा कोणत्याही हालचाली होईपर्यंत, ते तसेच राहतात. तलावांच्या तळाशी गाळ आणि प्रदूषण झाले की नैसर्गिक स्रोत, झरे बंद होतात. फार वर्षांपूर्वी ठाण्यातील मासुंदा तलाव महापालिकेने पूर्ण रिकामा केला. गाळ काढून स्वच्छ केला होता. आता भूजल आणि पावसामुळे पुन्हा हा तलाव भरलेला आहेच. याचाच अर्थ तलावातील गाळ स्वच्छ झाला की, बंद झालेले झरे पुन्हा सुरू होतात. त्यामुळे तलावांमध्ये प्रदूषण करू नये, हे महत्त्वाचे. त्या पाण्याचा वापर जितका जास्त होईल, तितका तलाव पुन्हा भरला जाईल. तलावांचं सौंदर्य, पावित्र्य जपलं पाहिजे. पाणी तलावात आहे पण ते वापरा योग्य नाही आणि आपल्या घरांमध्ये आता वापरायलाही पाणी नाही, अशी शोकांतिका आहे.

म्हणून एक सांगावेसे वाटते..

निसर्ग देतो पर्जन्य जलसाठा

चला आपणसारे शोधू पाणी साठवण्याच्या नव्या वाटा

सरकारकडून आणखी काय उपाय अपेक्षित आहेत?

पाणी ही काही मोबाइलसारखी वस्तू नाही. आज आवडली म्हणून घेतली, उद्या पुन्हा बदलली. पाणी टिकवण्यासाठी वाचवण्यासाठी यंत्रणा उभी केली पाहिजे. तंत्रज्ञ, सल्लागार, भूजल अभ्यासक यांना परवाना मिळावा, जेणेकरून ते लोकांमध्ये जाऊन बचतीचे उपाय सांगतील. अलिकडे सामाजिक जाणीवेतून लोकांमध्ये पाणी वाचविण्यासाठी, बचतीसाठी उपाय करण्याची गरज जाणवते आहे. मात्र, हे उपाय प्रत्यक्षात कसे आणावे, हे समजत नाही. त्यासाठी सरकारकडून अभ्यासकांना परवाना मिळाला पाहिजे.
================


कोणत्याही शहरात गेल्यानंतर रस्ते, दुतर्फा झाडी आणि कचराकुंड्या या तीन गोष्टीं पटकन डोळ्यात भरतात. शहरात वनराई असल्यास चांगले वातावरण तयार होते. तर ज्या शहराचे रस्ते गुळगुळीत व मोठे असतात त्या शहराबद्दल प्रत्येकाला प्रेम वाटते. रस्ते, झाडी, कचरा निर्मूलन आणि पाणी या चार पिलरवर पर्यावरण उभे असते. प्रदुषित हवा दूर करण्यात झाडांचा मुख्य वाटा असतो. तर कचरा हटवल्यास शहराच्या सौदर्यात भर पडते. उपलब्धता, वितरण आणि शुद्धता या तीन बाबींवर पाणी अवलंबून असते. अर्थात पाऊस पडणे निसर्गावर अवलंबून असते. पडलेल्या पावसापैकी १३ टक्के पाणी जमिनीत मुरते. शेतीसाठीचे ६३ टक्के पाणी भूजलातील असते. तसेच ९६ टक्के ग्रामीण भाग भूजलावर अवलंबून असतो. दैनंदिन कामे, पाणी पिणे, शेती, मनोरंजन आणि उद्योगासाठी पाण्याचा वापर होतो. औरंगाबाद शहराला पाणी पुरवठा होत असलेल्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पात बायोलॉजिकली पाण्यावर प्रक्रिया होत नाही. सध्या जायकवाडी प्रकल्पात प्रदुषित पाण्यातून क्षार मिसळला जात आहे. त्यातच कारखान्यांचे सांडपाणी मिसळले जात आहे. नद्यांच्या माध्यमातून हे पाणी प्रकल्पात जात आहे. जायकवाडीत ६१ खेडी आणि अनेक कारखान्यांचे पाणी मळीसह पोचत आहे. सध्या प्रदूषकांची पातळी दिसत नसली तरी पुढे ती वाढण्याची शक्यता आहे. पाणी शुद्धीकरणासाठी जैविक घटक पूरक ठरतील. कारखान्यातील यंत्रसामुग्री धुतली जात असल्यामुळे बॅटरी लेड मिसळली जाते. निर्माल्य विसर्जन, मूर्ती विसर्जन यातून पाणी प्रदूषण वाढत आहे. वाढत्या प्रदुषणाच्या पार्श्वभूमीवर सुखना व खाम नदी स्वच्छता अभियान राबवण्यात आले होते. शहरातील पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टेंभापुरी, हर्सूल तलाव, सावंगी, सुखना व खाम या पाच जलस्त्रोतांचे नियोजन करावे लागणार आहे. जलसाठ्यांचे नियोजन केल्यास पाणी टंचाईचा प्रश्न दूर होईल. एक वर्षापूर्वी औरंगाबाद शहर प्रदूषणाबाबत रेड झोनमध्ये होते. वृक्ष लागवडीनंतर ते यलो झोनमध्ये आले आहे. शहरात १२ लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत आठ ते नऊ लाख झाडांची गरज आहे. सध्या केवळ दोन लाख झाडे आहेत. संसर्गजन्य आजार रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात झाडांची गरज आहे; मात्र या समस्येकडे सामान्य नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी गांभीर्याने पाहत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. पाण्याचे स्त्रोत वाढवण्यासाठी जुन्या विहिरींचे पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक आहे. औरंगाबाद शहराचा पर्यावरण अहवाल पाहून त्यानुसार उपाययोजना राबवण्याची खरी गरज आहे.
=====================
भोगावती, कुंभी, कासारी, तुळशी व पंचगंगा नदीच्या काठावर जी शेती केली जाते त्यामध्ये मोठया प्रमाणात रासायनिक खतांचा वापर केला जातो. या खतांच्या अतिवापरामुळे नदीच्या प्रदूषणात भरच पडत आहे. हे प्रदूषण कमी करता येणे अशक्य आहे. त्यामुळे कोल्हापूरला स्वच्छ पाणी द्यायचे झाल्यास थेट पाइपलाइनशिवाय पर्याय नाही. तरीही योजनेला फाटा देण्याचा प्रयत्न मंत्रालयातील नोकरशाही कडून सुरू आहे. याशिवाय नदीतून जे पाणी कोल्हापूरपर्यंत पोहोचते, त्या नदीत तब्बल ६८ बंधारे असल्याने पाण्याचा प्रवाह अनेकदा बंदच असतो. त्यामुळे प्रदुषणाची तीव्रता वाढते. हेच प्रदुषित पाणी पिण्याची वेळ शहरवासियांवर आली आहे, थेट पाइपलाइन न झाल्यास कायमचे दूषित पाणी प्यावे लागणार आहे.

अलिकडच्या काळात शेती करताना रासायनिक खतांचा वापर वाढला आहे. नदीला पाणी भरपूर असल्याने शेतकरी त्याचा वापर अधिक करतात. हे पाणी झिरपत नदीच्या पाण्यात मिसळते. त्यासोबत पाण्यात मिसळलेले खते नदीत जात असल्याने पाण्याचे प्रदूषण वाढते. हे प्रदूषण रोखणे अशक्य आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवणेही अवघडच आहे. शेतात कुणी, किती खत टाकायचे हे ज्या- त्या शेतकऱ्यावर अवलंबून आहे. जादा उत्पन्नासाठी जादा खत टाकण्याची मानसिकता वाढतेच आहे. पण ही मानसिकता नदी प्रदूषण वाढवण्यास मदत करत आहे.

खतांद्वारे होणारे प्रदूषण रोखण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. ते यशस्वी होणार नसल्याने थेट पाइपलाइन हाच पर्याय आहे. एकूण जमिनीच्या साठ टक्के जमिनीत खताचा जादा वापर होतो. हे खत शरीराला अतिशय अपायकारक आहे. केवळ कोल्हापुरच नव्हे तर काठावरील सर्व गावांना या दूषित पाण्याचा पुरवठा केला जातो.

पंचगंगा नदीत ज्या अन्य नद्यांचे पाणी मिसळते त्या सर्वच नदीच्या प्रवाहात बंधारे आहेत. त्यामुळे भोगावती, कुंभी, कासारी, तुळशी व पंचगंगा या नद्या बारमाही प्रवाहित नसतात. धरणातून पाणी सोडले की, नदी प्रवाहित होते. ती काही दिवसासाठीच. बंधाऱ्यावर पाणी थांबत असल्याने प्रदुषणाची तीव्रता वाढते. या नद्या बारमाही प्रवाहित करणे शक्य नाही. तेवढे पाणी आपल्याकडे नाही. पाणी प्रवाहित असेल तर प्रदूषण कमी होते. ते शक्य नसल्याने स्वच्छ पाणी पुरवठ्यासाठी थेट पाइपलाइनला पर्याय नाही.
=================
नद्यांनी महाराष्ट्राला समृध्द केलं, असं म्हणतानाच याच नद्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक प्रदूषित आहेत, असा अहवालच केंदीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिला आहे. बहुधा याच अहवालाची दखल घेऊन राज्य सरकारने नद्यांच्या शुध्दीकरणाची योजना जाहीर केली आहे. नद्यांचं प्रदूषण टाळताना खोरं हा निकष लावून प्रदूषण नियंत्रण आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. हे पाऊल स्वागतार्ह असलं, तरी ही वेळ का आली, याचा विचार सर्वांनीच करायला हवा.

बादशहाच्या अमर प्रीतीचे मंदिर एक विशाल, यमुना काठी ताजमहाल, असे ज्या वास्तूचे कवीने वर्णन केले, त्या ताजमहालामुळे यमुना नदीलाही प्रीतीच्या प्रतिकाचा डामडौल चढला. तशी यमुना नदी आपल्याला आपल्या कृष्णाच्या गवळणींपासूनही ठाऊक होतीच आणि भीमथडीच्या तट्टांना यमुनेचे पाणी पाजण्याच्या महाराष्ट्र जयजयकारातूनही ठाऊक होती. आजच्या घडीला मात्र याच यमुना नदीने वेगळंच रौद रूप धारण केलं असून पात्रासभोवतीच्या लोकवस्तीवर संकट आलं आहे. यमुना नदीला असा पूर येणं हे इतिहासाला काही नवं नाही. यमुनेच्या दुथडी भरून वाहणाऱ्या पात्राची गोष्ट सांगतानाच इथे भीमा नदीच्या पात्रातही सारं काही आलबेल आहे, असं नक्कीच नव्हे.

यमुना नदीला ताजमहालाने चार चाँद लावले. किंबहुना गेली कित्येक वर्षं ताजमहालाच्या संकुलापाठीमागची यमुना नदी, तिच्या पात्रातून जाणारी एखादी नाव हे दृश्य यमुना नदीचंच सौंदर्य खुलवत आलं. पण हे दृश्य दिसायचं, तर इथली हवा शुध्द हवी. यमुनेच्या पात्रासभोवतीच्या कारखान्यांकडून होणारं प्रदूषण हेच तिच्या पात्रात वारंवार येणाऱ्या महापुरांनाही निमंत्रण देणारं ठरलं, याकडे शास्त्रज्ञ लक्ष वेधतात. इतिहासातल्या नोंदीच पहायच्या, तर १९२४, १९४७, ५५, ५६, ६७, ७१, ७५, ७६, ७८ अशी कित्येक वर्षं यमुनेला पूर आला आणि त्या पुराचा फटका सर्वांना बसूनही त्यासाठी तयार केलेल्या उपाययोजना प्रभावीपणे अमलात आल्या नाहीत, याची खंत व्यक्त केली जाते.

सध्या यमुनेला पूर आलाय, म्हणून तिची शोकांतिका मांडली, इतकंच. बाकी देशभरात कोणत्याही नदीची स्थिती काही फारशी वेगळी नाही. पवित्र विशेषणाने परिचित गंगा नदीचाही अपवाद नाहीच. महाराष्ट्रालाही विविध नद्यांचा असाच समृध्द भौगोलिक वारसा लाभला आहे. साहजिकच याच नद्यांना ऐतिहासिक संदर्भ आहेतच. बहुतांश नद्या कोकण, रायगडात पाऊस झेलून पूवेर्कडे वाहू लागतात. सावित्री, कुंडलिकासारख्या काही मोजक्या नद्या अरबी समुदाकडे वाहतात. 'वाळवंटी चंदभागेच्या काठी डाव मांडिला', असं वर्णन अभंगात आल्यावर खरोखरीच चंदभागेचं वाळवंट काय ते पहावं आणि तिथे लोटलेला भक्तांचा सागर नदीच्या भेटीला आल्याचं पाहून आपण अवाक्् व्हावं. अशी कित्येक वर्णनं सांगता येतील. भीमाशंकरच्या रांगांमध्ये उगम पावणारी भीमा नदी, नाशकात उगम पावणारी गोदावरी, महाबळेश्वरच्या थंडगार डोंगरात उगम पावणारी कृष्णा या नद्यांची पुढे मोठी झालेली विशाल पात्र पाहून अचंबित व्हायला होतं. पावसाळ्यात किंवा त्यानंतरचे काही महिने तरी या नद्या आपलं विशाल रूप घेऊन डौलात वाहत असतात. पण त्यानंतर उन्हाळा जवळ येऊ लागतो, तसतसं या नद्या करुण कहाणी सांगू लागतात. पाच राज्यं व्यापणारी गोदावरी असो नाहीतर मुळा, मुठा किंवा कुंडलिका... कोणत्याही नद्यांची उन्हाळ्यातली स्थिती फारच शोचनीय बनते.

एकीकडे नद्यांनी महाराष्ट्राला समृध्द केलं, असं म्हणतानाच राज्याला वेगळी ओळख देणाऱ्या याच नद्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक प्रदूषित आहेत, असा धक्कादायक अहवालच केंदीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिला आहे. बहुधा याच अहवालाची दखल घेऊन राज्य सरकारने नद्यांच्या शुध्दीकरणाची योजना जाहीर केली आहे. नद्यांचं प्रदूषण टाळताना खोरं हा निकष लावून प्रदूषण नियंत्रण आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. हे पाऊल स्वागतार्ह असलं, तरी ही वेळ का येऊन ठेपली, याचा विचार सर्वांनीच करायला हवा.

भीमा खोरे हा पथदशीर् प्रकल्प या योजनेत आखण्यात येणार आहे. भीमा आणि उल्हास या नद्या सर्वात प्रदूषित असल्याचं केंदीय मंडळाच्या पाहणीत आढळलं होतं. केंदीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मुळा, मुठा, काळू, भातसा, मिठी यासह राज्यातील २६ नद्या आणि त्यातील २८ प्रदूषित क्षेत्रं अत्यंत संवेदनशील बनल्याचं नमूद केलं होतं. राज्यात ५६३० दशलक्ष लीटर इतकं औद्योगिक सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडलं जातं. ६२१० दशलक्ष लीटर घरगुती पाण्यापैकी ७८ टक्के पाणी शुध्दीकरणाची प्रक्रिया न होताच सांडपाण्यात येऊन मिसळलं जातं. सरकारी नोंदीतील या आकडेवारीचा अर्थच असा की औद्योगिक प्रदूषणाइतकंच घरगुती वापरातून होणारं प्रदूषण हीसुध्दा नद्यांसाठी तितकीच मोठी समस्या ठरली आहे.

औद्योगिक प्रदूषणाच्या बाबतीत बोलताना छोट्या-मोठ्या अनेक कारखान्यांना पाण्याच्या स्रोतांजवळच उभारणीसाठी परवानगी दिली जाते, तेव्हा त्यांच्यावर त्यांच्याकडील टाकाऊ पदार्थांची शास्त्रीयरीत्या विल्हेवाट लावण्याचं बंधनही असतं. कित्येक कारखाने या यंत्रणा तर उभ्या करतात, पण त्यांचा वापर नंतर करत नाहीत. कारण अशा सिस्टिम्स चालवणं महाग पडतं. राज्यात उभी राहिलेली एमआयडीसीसारखी सरकारचीच औद्योगिक संकुलंही नद्यांच्या जवळच असल्याचं आढळून येईल. कारखाने, उद्योग यांना पाण्याचे स्वतंत्र स्रोत उपलब्ध नसतात आणि टाकाऊ पदार्थांची विल्हेवाट हा तर सर्वांपुढचाच प्रश्न असतो. त्यामुळेच नद्यांशी जवळीक ही सर्वांनाच हवीहवीशी असणं, हे अगदी स्वाभाविकच. पण टाकाऊ पदार्थांच्या विल्हेवाटीत मात्र तशी काळजी घेतली जात नाही. नद्याच कशाला, साध्या ओढ्यांच्या जवळ असलेल्या लघुउद्योगांच्या बेशिस्तीवरही कुणाचा अंकुश नसतो. अलिबाग तालुक्यात कालेर्खिंड परिसरात काही महिन्यांपूवीर् अशाच प्रकारे एका छोट्या कारखान्याकडून प्रदूषित पाणी ओहोळामध्ये सोडलं जात होतं. त्यामुळे या परिसरातील भाजी पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना फटकाही बसला होता. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कित्येकदा कारखाना बंद करण्याच्या नोटिसा पाठवूनही कारखाना बंद व्हायचा आणि पुन्हा सुरू व्हायचा. अखेर हे प्रकरण कोर्टात गेल्यावर कोर्टाच्या निवाड्यातच त्यांना दणका बसू शकला. याच परिसरातील एका दाम्पत्याने हे प्रकरण धसास लावलं. हे प्रकरण तुलनेने फारच छोटं होतं. पण त्यातून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा अंकुश कितपत असतो, हेही समोर आलं. एका कारखान्याचं एवढं प्रस्थ तर मोठमोठ्या उद्योगांकडून काय होत असेल?

कारखान्यांइतकंच गंभीर आहे ते लोकवस्तीकडून होणारं प्रदूषण... मुंबईत मिठी नदीची जी दूरवस्था पहायला मिळते, त्याचप्रमाणे गावागावांचा विकास होत असूनही मलनिस्सारणांच्या सक्षम योजना तयार होत नाहीत. जिथे पाणी वाहत जाणार, तिथेच गावचा मैलाही सोडला जातो. बहुतांश ठिकाणी नद्यांचे प्रवाह बदलले जातात. नदी ही वळणावळणांची असते, ती केवळ चित्रात सुंदर दिसावी म्हणून नव्हे. नदीच्या या भौगोलिक सार्मथ्यावर प्रकाश टाकताना पंचतत्त्वचे विवेक कुलकणीर् सांगतात, या वळणांमुळेच तर नदीच्या पाण्याला वेग मिळतो आणि ती प्रदूषणाच्या धोक्यातून सावरण्यासाठी स्वत: सक्षम बनते. डोंगरातून येताना जे काही तिच्यात मिसळेल, ते ती आपल्या वेगवान पाण्याच्या लोटाने पुढे नेते. मात्र अनेक ठिकाणी नदीचं पात्र वळणांऐवजी सरळ करण्याचा अट्टहास असतो. त्यातून पाण्याचा वेग कमी होतो. नदीसभोवतीची जंगलं नष्ट होत चालल्याने गाळ साचून राहण्याचं प्रमाण वाढत जातं आणि पाण्याचा संचय कमी होत जातो. साहजिकच पुराला चटकन निमंत्रण मिळतं. डिटर्जन्ट्स, टूथपेस्ट, जंतुनाशकं यासारखे पदार्थही नदीच्या पाण्यात मिसळण्याचं प्रमाण अलीकडे वाढलं आहे. त्यातून नदीतली सजीवसृष्टी नष्ट होत जाते. एकूणच नदीच्या प्रवाहात अनेक अडसर तयार होत असतात. नदीची मुखबंदी केली जाते. हा प्रकार तर मिठी नदीच्या बाबतीतही घडला होता. नदीच्या पात्राशेजारी लोकवस्ती तर असणारच. त्यामुळेच अशा लोकवस्तीच्या गरजा ओळखून त्यांच्यासाठी मलनिस्सारण आणि टाकाऊ पदार्थांच्या विल्हेवाटीचे पर्यायही उभे करावे लागतील. कारखान्यांना दंड आकारणी होऊ शकते, पण लोकवस्तीसाठी हा पर्याय प्रभावी ठरत नाही. त्यामुळेच केवळ नद्यांचं शुध्दीकरण करून उपयोग नाही, तर आसपासच्या प्रदेशाचाही समग्र विचार करावाच लागेल.
================
तलावांचे संवर्धन करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करणाऱ्या ठाणे महापालिकेने शहरातील ५५५ विहिरींच्या शुध्दीकरणाकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आहे. एकेकाळी पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या या विहिरींधील एकाही विहिरीचे पाणी आता पिण्याजोगे राहिले नसल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रसिध्द केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

तलावांचे शहर म्हणून ठाणे शहराचा नावलौकिक आहे. या तलावांबरोबरच ३० वर्षांपूर्वी शहरात विहिरींची संख्यादेखील मोठी होती. एकेकाळी याच विहिरींच्या पाण्याचा वापर नागरिक पिण्यासाठीही करत असत. मात्र वाढते प्रदूषण, कारखान्यांतील रसायने आणि सांडपाणी यामुळे तालावांबरोबर विहिरीही प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. त्याचवेळी पाण्याच्या शुद्धीकरणाची कोणतीही प्रक्रिया नसल्यामुळे हे सर्व प्रदूषित घटक या विहिरींच्या पाण्यात जाऊन मिसळले आहेत, त्यामुळे या सर्व विहिरी प्रदूषित झाल्याची माहिती पर्यावरणतज्ज्ञ प्रा. विद्याधर वालवलकर यांनी दिली आहे.


वाढत्या उन्हाच्या कडाक्यामुळे एकीकडे शहरातील काही डोंगराच्या परिसरात पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ लागलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर, विहिरींच्या शुद्धीकरणाकडे महापालिकेने लक्ष दिले असते, तर हे पाणी पिण्यासाठी वापरता आले असते, असे मत पर्यावरण तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

महापालिकेच्या प्रदूषण विभागाने केलेल्या सर्व्हेमध्ये ५५५ विहिरी असून एकही विहिरीचे पाणी पिण्यायोग्य नसून त्या कामाचा वापर इतर कामासाठी होऊ शकतो. यामध्ये बगीच्यासाठी पाणी, तसेच रस्ते आणि वाहने धुण्यासाठी याचा वापर करता येऊ शकेल असे या अहवालात नमूद केले आहे.

शहरीकरणाच्या रेट्यामध्ये तर अनेक विहिरी बुजवण्यात आल्या आहेत. तलावांचे संवर्धन करण्यासाठी ठाणे महापालिकेने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे, ही समाधानाची गोष्ट असली, तरी भविष्यात विहिरींच्या संवर्धनाकडे भविष्यात दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे मत पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केले आहे.
================
गेली कित्येक वर्षे कोल्हापूरकरांना पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न भेडसावतो आहे. प्रदूषित पाण्यामुळे दरवर्षी कावीळ, गॅस्ट्रो यांसारख्या साथी उद्भवत आहेत. नळ फुटणे, गळती, नदीच्या पाण्याचे प्रदूषण यांसारख्या अनेक समस्या दरवर्षी सतावीत आहेत. निवडणुका आल्या की आश्वासनांची खैरात होते आणि एकदा निवडणुका पार पडल्या की, पुढची पाच वर्षे या समस्यांकडे पाहायला पुढारी, नेते मंडळींना फुरसत नसते. ही समस्या कायमची सोडविण्यासाठी आता जनतेनेच पुढे येणे आवश्यक आहे. यासाठी पर्जन्य जलव्यवस्थापन हा एकमेव मार्ग आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यात सरासरी पावसाचे प्रमाण २००० मिलिमीटर आहे. म्हणजे सरासरी ६० इंच पाऊस पडतो. निसर्गातून मिळणारे हे पाणी उर्ध्वपातित पाण्याइतके शुद्ध असते. ते वाहून जाऊ नये यासाठी छोटे छोटे घरगुती प्रकल्प वैयक्तिक पातळीवर बांधून शुद्ध पेयजल मिळवता येईल आणि पेयजलाची बहुतांश गरज मोठ्या प्रमाणावर भागवता येईल.

पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी तुमच्याकडे १००० चौरस फुटांचे क्षेत्रफळ आहे असे समजले तरी एवढ्या क्षेत्रफळावरून १००० x ५ = ५००० घनफूट पाणी मिळते. म्हणजे हे पाणी पाच माणसांच्या कुटुंबाची पूर्ण गरज भागवू शकेल. हे पाणी जमिनीच्या संपर्कात येण्यापूर्वी साठविल्यास अत्यंत शुद्ध पाणी पेयजल म्हणून उपलब्ध होईल. इतक्या पाण्याचा साठा करणे कठीण आहे. म्हणून पिण्यासाठी व स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या पाण्याची गरज पूर्णपणे भागवता येईल व उरलेले पाणी बोअरवेल, विहिरी, शेततळी, छोटे बंधारे, इमारतीखाली बांधलेल्या टाक्यांमध्ये व ड्राय बोअरमध्ये सोडून भूजल पातळीत भर टाकता येईल.

पाच माणसांच्या कुटुंबाला दररोज पिण्यासाठी, अन्न शिजवण्यासाठी सुमारे १५ लिटर पाणी लागते. म्हणजे दर महिन्याला सुमारे पाचशे लिटर पाणी लागते. म्हणजे वर्षाची गरज सहा हजार लिटरची आहे. पैकी पावसाळ्याचे चार महिने पावसाचे पाणी थेट या कामासाठी वापरावयाचे व उरलेल्या आठ महिन्यांसाठी प्रत्येक कुटुंबाला सुमारे चार हजार लिटर पाणी साठवावे लागेल. हे सहज शक्य आहे, म्हणून जनतेनेच हे काम हाती घेतले तर पिण्याच्या पाण्याची समस्या राहणार नाही. त्यातून सार्वजनिक पाणीपुरवठ्यावरील ताण कमी होईल. आरोग्यविषयक समस्या कमी होतील. अन्य कामासाठी पाणी जास्त प्रमाणात उपलब्ध होईल.

पृथ्वीवर पाण्याचा साठा मर्यादित आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालानुसार २०२५ सालापर्यंत जगातील अर्ध्या लोकसंख्येला म्हणजे चारशे कोटी लोकांना प्यायला पाणी मिळणार नाही. त्यासाठी प्रत्येकाला पाण्याचे नियोजन व व्यवस्थापन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. जल व्यवस्थापनासाठी पावसाच्या पाण्याचा उपयोग करून जलसाठा वाढविणे व त्याचा नियोजनबध्द पध्दतीने विनियोग करणे गरजेचे आहे. सध्या पृथ्वीवर ९७.६ टक्के पाणी समुद्राच्या रूपाने आहे, तर केवळ २.४ टक्के हे गोड पाणी आहे. त्यातील फक्त पिण्यासाठी ०.५२ टक्के एवढेच उपलब्ध आहे. त्यातही पाण्याचे प्रदूषण विविध मार्गाने वाढविण्यास माणूसच कारणीभूत आहे.

देशाच्या काही भागात भरपूर पाऊस पडूनही पाण्यासाठी दाहीदिशा भटकण्याची वेळ नागरिकांवर येते. वाढती लोकसंख्या, घरगुती व औद्योगिकीकरण, उद्योग-बांधकामासाठी पाण्याचा गैरवापर, पर्यावरणाच्या होणाऱ्या ऱ्हासामुळे जमिनीची वाढती धूप, अपुरा व अनियमित पाऊस, पाण्याचा प्रचंड उपसा यामुळे पाणी टंचाई जाणवते.

देशातील एकूण धरणांपैकी फक्त महाराष्ट्रातच पन्नास टक्के धरणे आहेत. तरी ही महाराष्ट्रात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा टँकरने करावा लागतो. याचे कारण असे की, किती तरी लक्ष मीटर (घनमीटर) पावसाच्या पाण्याचा आपण उपयोग करीत नाही. त्यापैकी एकूण पावसाच्या दहा टक्के पाणी जरी आपण रोखले तरी जलसंकट येणार नाही.

प्रस्तुत लेखकाने जलव्यवस्थापनाचे काम केले आहे. पिण्याचे पाणी १५ जूनपर्यंत पुरेल इतके पाणी साठविणारा प्रकल्प सध्या अरिहंत पार्क, राजेंद्रनगर येथे सुरू आहे. अधिक माहितीसाठी ०२३१-२६९६२२७ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.
================
औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेत नैसर्गिक संसाधने अनिर्बंधपणे ओरबडताना आणि त्यामुळे आलेल्या समृद्धीला 'विकास' ठरवताना, केवळ तात्कालीक लाभांचीच गणती केली गेली; पण त्यात झालेल्या नैसगिर्क संसाधनांच्या अपरिवर्तनीय हानीचा अंदाज बांधण्याइतके पर्यावरणीय विज्ञान प्रगत झाले, तेव्हा 'विकासा'च्या या प्रतिमानाचे बिंग फुटले. आता त्याची जागा 'शाश्वत विकासा'च्या परिभाषेने घेतली असली, तरी भारतातील बहुसंख्य राज्यकतेर् आणि सुस्थित वर्ग यांची पर्यावरणीय व्यवस्थेतील हस्तक्षेपाच्या दुष्परिणामांविषयीची समज बाल्यावस्थेतच आहे! पर्यावरणाच्या चिरस्थायी व्यवस्थापन शास्त्राचे महत्त्व ठसवणारे आणि भारतातील पर्यावरणविषयक कायद्यांचे तपशीलवार विवेचन करीत ते अधिक प्रभावी होण्यासाठी ठोस सूचना करणारे साईराम भट यांचे 'नॅचरल रिसोसेर्स कॉन्झव्हेर्शन लॉ' हे पुस्तक ही समज वाढवण्याचे विश्वासार्ह साधन आहे.

जागतिकीकरण व आथिर्क उदारीकरणाची धोरणे भारतात आता स्थिरावली आहेत. सर्वच जीवनाचा आधार असलेल्या आणि कोट्यवधी ग्रामीण गरिबांना उपजीविका पुरवणाऱ्या नैसगिर्क संसाधनांचे व्यवस्थापन हे आज मोठे आव्हान झाले आहे; या संसाधनांची मालकी तसेच वापराचा हक्क याविषयी मतभेदांचा परिणाम म्हणून जगभरच शासनसंस्था, त्यांचे प्रतिनिधी, स्थानिक समूह आणि कॉपोर्रेट जगत यांच्यातील संघर्ष वाढू लागले आहेत. भारतही याला अपवाद नाही. या संसाधनांचे चिरस्थायी व समन्यायी व्यवस्थापन, हा सामाजिक एकोपा निर्माण करणे, सहकार्याने त्यांचा उपभोग घेता येईल अशा यंत्रणा विकसित करणे आणि अरिष्ट वा संघर्षांच्या शक्यता मुळातच टाळणे यासाठीचा सर्वात 'किफायतशीर' पर्याय आहे, असे लेखकाचे मत आहे.

'शुद्ध आणि आरोग्यदायी वातावरणात जगण्याचा हक्क' भारतीय राज्यघटनेचा आधार घेत कसा विकसित झाला, याचा आढावा 'कॉन्स्टिट्युशन अँड कॉमन लॉ प्रिन्सिपल्स' या प्रकरणात तपशिलात घेण्यात आला आहे. दिवाणी कायद्यातील प्रतिबंधात्मक आदेश तसेच भरपाई आणि फौजदारी कायद्यातील दंड तसेच तुरुंगवास या तरतुदी पुरेशा नाहीत; पर्यावरणाची झालेली हानी भरून काढण्यास या कायद्यांची प्रक्रिया सक्षम नाही, याकडे लक्ष वेधत लेखकाने या प्रक्रियेत बदलही सुचविले आहेत. जंगल, जमीन, पाणी, हवा यासारख्या नैसगिर्क साधनसंपत्तीचे नियंत्रण करण्यासाठी केलेल्या कायद्यांची आणि त्यांतील अपुरेपणाची चर्चा स्वतंत्र प्रकरणांत करण्यात आली आहे. ताज्या न्यायालयीन निर्णयांचा तपशील त्यात आहे. कायदे आणि प्रशासकीय कारवाया यांच्यातील काही उणिवा, न्यायालयीन सक्रियतेने भरून काढण्याचे झालेले प्रयत्न त्यातून समोर येतात. पर्यावरणविषयक कायद्यांचा भर केवळ 'प्रतिबंध आणि नियंत्रण' यावरच असता नये, तर नैसगिर्क संसाधनांचे जतन, राखण आणि पुनरुज्जीवन यावर असला पाहिजे, असा लेखकाचा आग्रह आहे. हवा, पाणी तसेच जमीन यांचे 'प्रदूषण' टाळणे, ही जबाबदारी पर्यावरणीय कायदे व नियम यांनी प्रशासकीय यंत्रणेवर टाकलेली दिसते, मात्र या साधनसंपत्तीचे जतन व पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पाऊले उचलण्याचे कायदेशीर बंधन मात्र त्यांच्यावर दिसत नाही, अशी लेखकाची तक्रार आहे.

जंगल हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचे नैसगिर्क संसाधन आहे; कारण पाणी आणि जमीन यांना परस्परांशी बांधून ठेवण्यात जंगलाचा मोठा वाटा असतो याकडे लेखकाने लक्ष वेधले आहे. जंगलविषयक कायद्यांचा फेरआढावा घ्यावा, १९८० पूवीर्ची आणि नंतरची असे अतिक्रमणांचे वगीर्करण करण्याऐवजी, उपजीविकेसाठी व व्यावसायिक उद्दिष्टांसाठी असे वगीर्करण करावे व त्यानुसार जंगल-संपत्तीच्या वापरासाठी वेगवेगळी मार्गदर्शक सूत्रे ठरवावी, आदिवासी व गरीब शेतकऱ्यांना जंगल संवर्धन करण्याच्या अटीवर जंगलांचे पट्टे द्यावेत आणि त्यांना जंगलउत्पादनावर उपजीविका करता येईल अशाप्रकारच्या वनीकरणाच्या योजनांसाठी सरकारने त्यांना साह्य करावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या आहेत. नैसगिर्क संसाधनांचे जतन आणि व्यवस्थापन केवळ कायद्यांच्या बडग्याने करता येणार नाही, तर माहितगार व जागरूक समाजाचा सहभागही त्यासाठी अनिवार्य आहे, असे बजावत त्यांनी अशा व्यवस्थापनाचा आराखडा तपशिलात मांडला आहे. कोर्टापेक्षा, परस्परसंवाद, मध्यस्थी आणि शेवटी लवाद ही यंत्रणा पर्यावरणविषयक तंटे सोडविण्यास अधिक उपकारक ठरेल, असेही लेखकाचे आग्रही प्रतिपादन आहे.
=============
वाढत्या नागरीकरणामध्ये सांडपाणी तसेच घनकचरा व्यवस्थापनाचे ढिसाळ नियोजन तसेच अतिक्रमणांमुळे पात्र अरूंद करण्याच्या प्रकारांमुळे महाराष्ट्रातील नद्यांचा जीव घोटला गेला आहे.

गेल्या दशकभरात औद्योगिक, रासायनिक टाकाऊ पदार्थांपेक्षाही घरगुती सांडपाणी व मलनिस्सारणामुळे नद्या तसेच पाणथळ जागांचे पर्यावरण प्रदूषित होण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे निरीक्षण नीरी संस्थेचे संचालक डॉ. राकेशकुमार यांनीही नोंदविले. नद्यांच्या पात्रातील पाण्याच्या प्रवाहाला खीळ बसल्याने समस्या उग्र झाली आहे. गोदावरी नदीच्या अभ्यासात अलीकडेच घनकचरा व मल यामुळे प्रवाहात अडथळे कसे येतात, हे दिसून आल्याचे राकेशकुमार यांनी सांगितले. काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) देशभरातील नद्यांच्या पर्यावरणाचा अभ्यास केला होता व त्यात महाराष्ट्रातील स्थिती सर्वात विदारक असल्याचे समोर आले होते. आजही त्यात काहीही फरक पडलेला नाही. सीपीसीबीने देशभरातील १५० प्रदूषित नदीपात्रे शोधली होती व त्यापैकी महाराष्ट्रातील २६ नद्यांचा व २८ प्रदूषित पात्रांचा समावेश होता. पुण्याची मुळा व मुठा, ठाणे जिल्ह्यातील काळू व भातसा तसेच मुंबईतील मिठी या नद्यांचा त्यात समावेश होता. आजही यातील परिस्थिती बदलेली नाही व नद्या तसेच जलसंचयाच्या जागांच्या संवर्धनाचे कोणतेही सर्वंकष प्रयत्न सध्या सुरू नाहीत, याकडे तज्ज्ञ लक्ष वेधतात.

`साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अॅन्ड पीपल' या संस्थेच्या परिणिता दांडेकर यांनी सांगितले की, जयराम रमेश पर्यावरणमंत्री असताना मुळा व मुठा नद्यांमधील प्रदूषण पाहून तेही अवाक झाले होते. बेशिस्त नागरीकरण हे नद्यांच्या प्रदूषणाचे मूळ आहे व पुणे जिल्ह्यात वर्षानुवर्षे त्याचे प्रतिबिंब दिसत आहे. तसे तर नद्यांच्या सभोवती वसलेले एकही शहर मलनिस्सारणावर योग्य प्रक्रिया करीत नाही. या प्रक्रियांवर शेकडो कोटी रुपये खर्च करूनही नद्यांना मात्र उघड्या गटारांचेच स्वरूप आले आहे. विदर्भातील नद्यांमध्ये औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांची राख तसेच किरणोत्सारी घटक सोडले जातात. तेथे आता अजून ७० प्रकल्प येऊ घातले आहेत. चेन्नईतील कुअम वा कालीबेन यासारखी नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाची एकही यशोगाथा आपल्याकडे नाही.

महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक धरणे आहेत. धरणांमुळे नद्यांसाठी पाणी सोडले जात नाही व त्यामुळे माशांच्या प्रजाती नष्ट होतात. धरणांच्या पाण्यावर मोठ्या प्रमाणात उसाची लागवड केली जाते व अशा पिकांमधील रासायनिक खतांमुळे नद्यांची पात्रे प्रदूषित होतात. नदीच्या पात्राची रुंदी व खोली कमी झाली की त्यातील पाण्याच्या प्रवाहाची नैसर्गिक घुसळण कमी होते, त्यामुळे टाकाऊ पदार्थांचे विघटन होत नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

पर्यावरणतज्ज्ञ विवेक कुलकर्णी यांनी सांगितले की, पाणी हे स्रोतापेक्षा राजकीय विषय अधिक बनले आहे. मोठी धरणे बांधण्यावर कल असतो व नागमोडी नद्यांची पात्रे वळविली जातात. गाळ साचल्याने दोन्हीचे लाभ मिळत नाहीत व भलत्या ठिकाणी पूर येतो. शेतीसाठी पाण्याचा पुनर्वापर करण्याऐवजी पिण्याचे शुद्ध पाणी वळविले जाते.

महाराष्ट्रातील जवळपास १०० टक्के नद्या प्रदूषित आहेत व कोकणातील ५२ खाड्याही प्रदूषित आहेत. नद्या किंवा खाड्यांवर एमआयडीसी वसवण्यात आल्या, तेव्हा कोणताही पर्यावरण अहवाल केला गेला नाही व आता त्यातच उभारलेल्या उद्योगांना पर्यावरण परिणामांची छाननी करण्यास सांगितले जाते व ती निव्वळ धूळफेकच होते. बदलापूर, पनवेल, जुईनगर या परिसरातील बहुतांश तलाव, सरोवरे व पाणथळाच्या जागा बुजविण्यात आल्या आहेत. अशा पाणथळ जागांच्या संरक्षणाविषयी शहरांच्या विकास नियमावलीत कोणतीही तरतूद नाही, याबद्दलही कुलकर्णी यांनी खेद व्यक्त केला.

'वनशक्ती'चे अश्विन अघोर यांनी उल्हास नदीतील रासायनिक प्रदूषणाच्या अभ्यासाचा दाखला दिला. नदीतील पाण्याची केमिकल ऑक्सिजन डिमांड लिटरमागे २५० मिलिग्रॅम असावी, हा निकष असताना हे प्रमाण तीन हजारांपर्यंत असते. रासायनिक पदार्थ खाडीच्या आत नेऊन सोडण्याऐवजी नाल्याच्या तोंडाशीच सोडले जातात, असा अनुभव त्यांनी सांगितला.
==============
विकसनशील देशांत होत असलेल्या शहरीकरणाबरोबर उष्णताशोषक वायू वातावरणात टाकण्याच्या प्रमाणात २५ टक्क्यांनी वाढ होत आहे. मात्र त्याचवेळी औद्योगिकदृष्ट्या जी प्रगत राष्ट्रं आहेत, त्यांच्याकडून वातावरणात उष्णताशोषक वायू टाकण्याच्या प्रमाणात घट होत आहे. याचं कारण त्या देशातील ज्येष्ठांची संख्या वाढतेय!
.......

लोकसंख्या आणि वातावरणातील बदल याचा परस्पर संबंध असतो का? लोकसंख्या जसजशी वाढते, तसतसे वातावरणातील बदल तीव्र होत जातात का? लोकसंख्येचा आकडा जसजसा फुगत जातो, तसतसा वातावरणातील फरकाचा बसणारा तडाखा जोरदार होतो का? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरं होय अशी आहेत. लोकसंख्या आणि वातावरणात टाकले जाणारे उष्णताशोषक वायू (कार्बन डायऑक्साइड, मिथेन इत्यादी) यांचं जवळचं नातं आहे. ते इतकं निकटचं आहे की लोकसंख्येच्या वाढत्या रेट्याबरोबर हवामानात होणाऱ्या बदलांचं स्वरूप अधिक धारदार होत जातं, यावर आता अमेरिकेच्या आणि ऑस्ट्रियाच्या संशोधकांनी शिक्कामोर्तब केलं आहे. याबाबतचा एक शोधनिबंध 'नॅशनल अॅकॅदमी ऑफ सायन्सेस'मध्ये प्रसिद्ध झाला.

लोकसंख्या वाढत गेली, तंत्रज्ञानात प्रगती झाली, कारखानदारी वाढली आणि जगात सर्वत्र शहरीकरणाची लाट आली. छोट्या गावांची शहरं झाली. शहरांची नगरं झाली आणि नगरांची महानगरं झाली. मुंबईसारख्या महानगरात आता वाढण्यासाठी जमीनच शिल्लक नाही, अशी अवस्था आली. मग पाणथळ जमिनी, कापड गिरण्यांच्या जागा आणि तिवरांची जंगलं यांच्यावर 'नजर' गेली. चार किंवा पाच मजल्यांऐवजी आता प्रचंड ऊंचीचे टॉवर्स उभे राहू लागले. जमिनीवरचा विस्तार थांबला; पण अवकाशरेषा विदूप करणारे, क्षितीज झाकोळून टाकणारे विस्तार होऊ लागले. कोणत्याही महानगरावर लोकसंख्येचा रेटा सतत आदळत राहतो, तेव्हा त्या महानगराच्या नागरी सुविधांवर प्रचंड ताण येतो. पाणी आणि वीजपुरवठा यांच्यावर त्याचा परिणाम होतो. सांडपाण्याचा निचरा हा मोठा प्रश्न उभा राहतो. कचऱ्याची समस्या अधिकाधिक उग्र होऊ लागते. लोकांच्या संख्येबरोबरच वाहनांची संख्याही वाढते. प्रदूषणाचा राक्षस अधिकच मोठा होतो... असे एक ना दोन अनंत प्रश्न वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरणातून उभे ठाकतात. मुंबईमध्ये आज तेच जाणवत आहेत. मात्र हे प्रश्न फक्त आपल्याच देशामध्ये नाहीत; तर जगभरच आहेत. म्हणूनच हा शोधनिबंध लिहिणाऱ्या संशोधकांचं म्हणणं असं आहे की विकसनशील देशांत होत असलेल्या शहरीकरणाबरोबर उष्णताशोषक वायू वातावरणात टाकण्याच्या प्रमाणात २५ टक्क्यांनी वाढ होत आहे. मात्र त्याचवेळी औद्योगिकदृष्ट्या जी प्रगत राष्ट्रं आहेत, त्यांच्याकडून वातावरणात उष्णताशोषक वायू टाकण्याच्या प्रमाणात घट होत आहे. याचं मुख्य कारण या प्रगत देशांमध्ये हळूहळू वृद्धांची संख्या वाढत आहे. कोणत्याही समाजातील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढते, तेव्हा त्या समाजातील उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होत असतो. तसाच तो हळूहळू प्रगत देशांमध्ये होत आहे. आज जगभरामध्ये वय वर्षं ६०च्या वर वय असणाऱ्या लोकांची संख्या ७३ कोटी ७० लाख आहे. (त्यातील बहुसंख्य लोक प्रगत देशांतच आहेत.) २०५० सालामध्ये हीच संख्या २०० कोटींवर जाईल, असा अंदाज आहे. ज्येष्ठांची संख्या वाढेल तसतशी निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांचं स्वरूप अधिक गुंतागुंतीचं होत जाईल, अशी अटकळ आहे आणि ती खरी आहे. याचं एक कारण प्रगत देशांमध्ये मानवी पुनरुत्पादनाच्या बाबतीत अधिकाधिक गुंतागुंत निर्माण होत आहे. नवीन जीव जन्माला येण्याचा वेग मंदावत आहे.

परंतु इथं मुद्दा आहे तो वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण आणि वातावरणातील बदल यांच्या नात्याचा! हे नातं स्पष्ट करण्यसाठी या संशोधकांनी कम्प्युटरच्या मदतीनं तयार करण्यात आलेल्या एका प्रतिमानाचा (कम्प्युटर मॉडेल) उपयोग केला. या प्रतिमानामध्ये लोकसंख्या, पर्यावरणीय घटक आणि तंत्रज्ञान या तीन मुद्यांच्या अनुषंगाने विचार करण्यात आला. तो करताना वाढत्या लोकसंख्येचा आथिर्क विकासावर होणारा परिणाम, सर्व प्रकारचे काम करणारे उपलब्ध 'हात' आणि त्या हातांचे वय यामध्ये पडत जाणारा फरक, शहरीकरण आणि उत्पादकता यातील नातं, शहरीकरणामुळे नैसगिर्क साधनसंपत्तीच्या वापरामध्ये होणारे बदल हे घटकही विचारात घेण्यात आले. असा विचार केल्यानंतर हे संशोधक अशा निष्कर्षाप्रत आले की लोकसंख्येत जेव्हा ज्येष्ठांची संख्या वाढते, तेव्हा नैसगिर्क साधनांवर पडणारा ताण कमी होत जातो. परंतु त्याचा दुसरा अर्थ असा की त्या समाजाची आथिर्क प्रगतीसुद्धा मंदावते. ती मंदावली की वातावरणात टाकल्या जाणाऱ्या उष्णताशोषक वायूंच्या प्रमाणातही घट होते. परंतु मुळातच जर लोकसंख्या मर्यादित असेल, तर त्या समाजाच्या एकंदर गरजाही त्याच प्रमाणात राहतात. परिणामी नैसगिर्क साधनसंपत्ती बेबंदपणे वापरली जात नाही. उष्णताशोषक वायू वातावरणात टाकण्याच्या प्रमाणात घट होते. तसं ते घटले की या वायूंच्या वाढत्या प्रमाणामुळं निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा प्रश्नच रहात नाही.

गेल्या शतकामध्ये विज्ञान तंत्रज्ञानातील प्रगतीबरोबरच कारखानदारी वाढत गेली. औद्योगिकीकरणाबरोबरच खेड्यांतून शहरांकडे माणसांचा ओघ सुरू झाला. तसा तो होणं साहजिकच होतं. रोजगाराच्या संधी अधिक असतील आणि जीवनशैलीमध्ये 'प्रगती' होण्याची आशा असेल तर लोक शहरांकडे वळणारच! तसे ते वळले आणि मग मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण होत गेलं. त्यासाठी गवताळ प्रदेश, जंगलं, पाणथळ जागा या साऱ्यांचा उपयोग करून घेण्यात आला. परंतु तो करताना उपलब्ध असणारी नैसर्गिक संपत्ती अमर्याद नाही, ही गोष्ट नजरेआड झाली. आता 'ऑप्टिमम पॉप्युलेशन ट्रस्ट' ही इंग्लंडमधील संस्था असं म्हणत आहे की आपल्या पृथ्वीची 'धारणा' क्षमता केव्हाच संपली आहे. सर्व लोक सुखानं आणि कोणत्याही व्यामिश्र प्रश्नांशिवाय राह्यचे असतील तर जगाची लोकसंख्या ३०० कोटी असायला हवी. आज ती ६०० कोटीच्या पलीकडे गेली आहे. थोडक्यात, आपण असलेल्या नैसगिर्क संपत्तीचा वाजवीपेक्षा जास्तच फायदा घेतला आहे. आणि आता संपूर्ण जगासमोरच उष्णताशोषक वायूचं वातावरणातील प्रचंड प्रमाण, त्यामुळं बदलणारी हवा, ऋतुमानात पडत असलेला फरक, पाऊसपाण्यात होत असलेला बदल, हवा आणि पाणी यांमधील प्रदूषण, तिवरांवरील घाला, नष्ट होत असलेल्या पाणथळ जागा, कमी होणारी जंगलं असे विविध प्रश्न उभे ठाकले आहेत. या प्रश्नांची झळ सधन समाजाला बसणार नाही. ती जाणवणार आहे, ती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ असणा-याच देशांना. ती कमी करण्याचा एक मार्ग म्हणजे एकंदरच लोकसंख्येवर नियंत्रण आणणं. तसं ते आणलं तर उपलब्ध साधनसंपत्तीवर आज पडणारा ताण कमी होईल. आज त्याच्या उलट चित्र आहे. म्हणून लोकसंख्यानियंत्रण आवश्यक आहे. त्याबाबत आतापासून प्रयत्न केले तर आणखी ४० वर्षांनी त्याचे चांगले परिणाम दिसू लागतील. पुढच्या पिढ्या निर्धाेकपणे राहाव्यात यासाठी लोकसंख्यानियंत्रणासारखी कठोर पावलं उचलणं आवश्यक आहे.
==============
मुंबईचा स्मार्ट सिटी म्हणून विकास करण्याची योजना आखत असताना शहरातलं प्रदूषण हा एक प्रमुख मुद्दा आहे. गेल्या लेखात आपण भौतिक, रासायनिक, जैविक, जीवाणू-विषाणूयुक्त प्रदूषकं हवेत आणि पाण्यात कशाप्रकारे प्रदूषण पसरवतात, याची चर्चा केली. आजच्या लेखात भूमी, ध्वनी, प्रकाश आणि किरणोत्सर्ग प्रदूषणाविषयी जाणून घेऊ या.

आपल्या पूर्वजांनी अभ्यासलेल्या पृथ्वी, आप, तेज, वायू व आकाश या पंचमहाभूतंही विविध प्रदूषकांनी व्यापल्यामुळे त्यांच्यातली शक्ती क्षीण होण्याची शक्यता असते. मानवनिर्मित उद्योगांमुळे जमीन किंवा भूमी, ध्वनी, प्रकाश आणि किरणोत्सारामुळेही पंचमहाभूतांचं प्रदूषण होतं.

भूमी प्रदूषण

समुद्र तसंच खाडीतलं खारट पाणी जमिनीत शिरतं. घरं आणि व्यावसायिक इमारतींमधलं मलपाणी योग्यरित्या मलजलवाहिनीद्वारे प्रक्रिया करण्यासाठी पाठवलं नाही तर ते जमिनीत शिरतं किंवा जलसाठे प्रदूषित करतं. इमारतीतल्या रहिवाशांकडून जमलेला घनकचरा अनेक ठिकाणी आणि डम्पिंगच्या ठिकाणी जमिनीवरच फेकला जातो आणि त्यामुळे भूमी प्रदूषण होतं. औद्योगिक मल आणि सांडपाणी प्रक्रियेविना नदी-नाल्यात सोडल्याने जमिनीत मुरून प्रदूषण होतं. इलेक्ट्रॉनिक घनकचरा कधीही आणि कुठेही फेकून दिला तर जमिनीत किरणोत्सर्जित प्रदूषण होऊ शकतं.

वैद्यकीय घनकचरा जमिनीवर फेकला तर जैविक आणि जीवाणू-विषाणूयुक्त प्रदूषण होऊ शकतं.

भूमी प्रदूषणामुळे जमिनीची सुपीकता कमी होते आणि ती नापीक होते. उगवलेल्या वनस्पती आणि वृक्षांची फोटोसिन्थेसिस क्रिया कमी झाल्यामुळे हवा शुद्धीकरणाला बाधा येते. भाज्या, पीकं प्रदूषित बनतात. महानगर पालिकेने आणि नागरिकांनी हे प्रदूषण कमी करण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. आपणास अनुभव असेल की बाजारात मिळणारी भाजी वसईवाल्याकडून घेतली तर ती शुद्ध मातीतली असल्यामुळे चांगल्या दर्जाची असते.

प्रकाश प्रदूषण

मुंबईसारख्या शहरात रात्रभर प्रकाशझोतांसह वाहतूक चालू असते. प्रखर प्रकाशांचे जाहिरातींचे साइनबोर्ड असतात. विविध ठिकाणच्या समारंभाची आरास असते. अशा प्रकाशांच्या झोतात डोळे दिपतात. एवढंच नाही तर बऱ्याच पक्षी, प्राणी, कीटकांचा वावर कमी होतो. तसंच प्रकाश प्रदूषणामुळे मानवाच्या आरोग्यावरही परिणाम होतो.

झोपण्याच्या खोलीत प्रकाश असला तर पिनीयल ग्रंथीमधून उद्भवणारी मेलॅटोनिनची निर्मिती कमी होते. झोपेतल्या नॉन आरईएम आणि आरईएम (रॅपिड आय मूव्हमेंट)वर बाधा येऊन आरोग्य बिघडतं. काम करताना चिडचिड सुरू होते. असं वारंवार झालं तर दृष्टीवर गंभीर परिणाम होतो. गाडी चालवताना समोर प्रकाशाचे झोत दिसायला लागले की त्यातून अपघातांचं प्रमाण वाढू शकतं.

मार्च २०१३ मध्ये आढळलं की, हाँगकाँग हे जगातलं सर्वात जास्त प्रकाश प्रदूषित शहर होतं. इस्राइलमधल्या १४७ ठिकाणी कृत्रिम प्रकाशात मध्यरात्री वाचन करणाऱ्या महिलांच्या सर्व्हेक्षणात असं आढळलं की त्यांना छातीचा कर्करोग होण्याची ७३ टक्के शक्यता आहे. त्यामुळे आपणही खालील गोष्टींची काळजी घ्यायला हवी.

नागरिकांनी हे प्रकाश प्रदूषण टाळण्यासाठी प्रकाशाच्या झोतापासून दूर राहावं.

टीव्ही सुरक्षित अंतरावरून पाहावा.

रात्रीतल्या प्रकाशशलाकांमध्ये मोबाइल फोनचा वापर करू नका.

बाग तसंच परिसरातला प्रकाश (जरूरी प्रकाशदिवे सोडून) विशिष्ट काळानंतर बंद करा. कारण अधिक काळ दिवे सुरू राहिल्यास प्रदूषण होतं.

रात्रीच्या वाचन करताना डोळ्यावर प्रकाश न येणारा टेबलदिवा वापरा.

घरात नेहमी मंदप्रकाश ठेवा.

आरोग्यतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार सकाळी शक्य होईल तेवढा सूर्यप्रकाश सेवन करा. त्यातून मेंदूचा तल्लखपणा वाढतो आणि रक्ताच्या प्लेटलेटमधल्या न्यूरोट्रान्समीटिंग करणाऱ्या सिरोटोनिनच्या पातळीचा दर्जा सुधारतो. उदासपणा दूर होतो. हाडं बळकट होतात. शरीरातला जोम आणि उत्साह वाढतो.

जगातलं ९९ टक्के आकाश प्रकाश प्रदूषित झालं आहे. यामुळे दाट काळोखी रात्र बघायला मिळण्याचं प्रमाण कमी झाल्याचं व्हर्मोण्ट युनिव्हर्सिटीचे रॉबर्ट मॅनिंग म्हणतात. खगोलशास्त्र अभ्यासकांची अशा प्रकाश प्रदूषणामुळे पंचाईत होते.

ध्वनी प्रदूषण

आजकालच्या अद्ययावत राहणीमानामुळे, औद्योगिकीकरणामुळे आणि शहरीकरणामुळे अनेक ठिकाणी ध्वनी प्रदूषण होतं. म्हणूनच ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणात ठेवणं हे पुढारलेल्या देशात महत्वाचं मानलं जातं. ध्वनी प्रदूषणाची तीव्रता डेसिबेलमध्ये (डीबी) मोजतात. बेल शास्त्रज्ञाच्या नावावरून हा शब्द प्रचारात आला आहे.

निरनिराळ्या ध्वनीची विशिष्ट डीबी असते. ती पुढीलप्रमाणे कंसात दिली आहे.

घरातलं कुजबुजणं (२० डीबी)

ऑफिसमधलं कुजबुजणं (४० डीबी)

नेहमीचा संवाद (६० डीबी)

सहन न करता येणारा ध्वनी (८० डीबी)

पॉप व डीजे म्युझिक (१२० डीबी)

सार्वजनिक गणेशाची आरती, गरबा व मशिदीतल्या ध्वनिक्षेपकासह वाजलेले भोंगे (१२० डीबी)

फटाक्यांचा आवाज (१२० वा अधिक डीबी)

विमानांचे आवाज (१२० वा अधिक डीबी)

ध्वनी प्रदूषणाचे दुष्परिणाम

अधिक डीबीचा ध्वनी कर्णेंद्रियांसह इतर इंद्रियांवर थेट परिणाम करतो.

त्यामुळे कमी ऐकू येणं वा बहिरेपण किंवा बधीरपणा येण्याची शक्यता असते.

हृदयाच्या ठोक्यात वाढ होते, रक्तदाब वाढतो, श्वास एकवटतो.

मेंदूवर व मज्जातंतूंवर दुष्परिणाम होतो.

भीतीमुळे डोळ्याची बुब्बुळं मोठी होतात.

पचनशक्तीवर परिणाम होऊन पोटात पेप्टिक अल्सर होतो.

मोठ्या ध्वनीमुळे गर्भवती स्त्रीचा गर्भपात होऊ शकतो.

रुग्ण आणि सामान्य माणसांच्या झोपेचं खोबरं होतं.

कार्यक्षमता कमी होते.

शेतातल्या पिकांवरही दुष्परिणाम होतो.

प्राणी सैरावैरा धावू लागतात.

नाजूक अवस्थेतल्या इमारती व पूल पडण्याचा धोका असतो.

अशा असंख्य आरोग्यास हानीकारक असणाऱ्या गोष्टी ध्वनी प्रदूषणामुळे घडतात.

मुंबईत १५०० शांतता क्षेत्रं

नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलच्या आग्रहानंतर (एनजीटी) महानगर पालिकेने प्रथमच मुंबईत सुमारे १५०० शांतता क्षेत्रांची यादी जाहीर केली. त्यात शहर क्षेत्रात ४५३, पश्चिम उपनगरात ५२४ आणि पूर्व उपनगरात सगळ्यात जास्ती ५४० ठिकाणी आहेत. एल प्रभागातल्या कुर्ला इथे २६८ क्षेत्रं दाखवली आहेत. सी प्रभागात पायधुणीला सगळ्यात कमी १२ ठिकाणं आहेत.

ही क्षेत्रं नकाशावर दाखवावी अशी महानगर पालिकेकडे मुंबईकरांनी मागणी केली आहे. आवाज फाऊंडेशनच्या चालकांनी या क्षेत्रांच्या हद्दी पूर्णपणे समजेपर्यंत हा नकाशा नव्या मुंबई विकास आराखड्याचा भाग असावा अशी विनंती केली आहे.

मुंबईतली ही शांतता क्षेत्रं मुख्यतः शाळा, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, धार्मिक स्थळं आणि न्यायालयाच्या १०० मीटर परिसरातली (भोवतालच्या रस्त्यांसकट) आहेत. या क्षेत्रांमध्ये ध्वनिक्षेपक, गाड्यांचे भोंगे, वाद्यं आणि फटाके वाजवण्यावर बंदी आहे. बांधकामं सुरू असल्यास त्यांनी कामाचा आवाज कमी करावा. तो आवाज दिवसा ५० डीबी आणि रात्री ४० डीबीच्या वर नसावा, अशा सूचना आहेत.

धार्मिक स्थळावरचे भोंगे

मुंबईतल्या ९६५ धार्मिक स्थळांवर बेकायदा भोंगे आणि ध्वनिक्षेपक असून त्यातील एकावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही, अशी कबुली खुद्द मुंबई पोलिसांनीच प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयाला दिली आहे. बऱ्याच ठिकाणी पहाटेपासून रात्रीपर्यंत ५ वेळेला भोंगे सुरू असतात. आजूबाजूला राहणाऱ्यांना त्याचा फार त्रास होतो. मुंबई पोलिसांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे निक्षून सांगितलं की, ते धार्मिक स्थळांवर योग्य ती कारवाई करतील.

फटाके वाजवावे का?

फटाक्यांच्या धुराने दिवाळीत श्वसनकोंडी होण्याचे प्रकार दरवर्षी होतात. परंतु दिवाळीआधीच वाहनं आणि बांधकामांमुळे बोरिवली, मालाड, भांडूप, अंधेरी, वांद्रे-कुर्ला संकूल, चेंबूर, वरळी, माजगाव आणि कुलाबा इथे हवेची प्रतवारी मोजण्याची केंद्रं कार्यान्वित केली होती. तेव्हा कुलाबा सोडून उरलेल्या ८ ठिकाणची हवा प्रदूषित आढळली. संपूर्ण मुंबईतली बहुतांश हवा प्रदूषित आढळल्याने लोकांनी फटाक्यांचा धूर करू नये, असा सल्ला महानगर पालिका देत आहे. कमी आवाजाच्या फटाक्यांमुळे आवाजावर बंधनं असली तरी फटाक्यातल्या विषारी पारा, शिसं, गंधक आणि कार्बनच्या धूरामुळे हवा जास्त प्रदूषित होऊ शकते. फटाक्यांच्या आवाजाने ध्वनीप्रदूषण होतं, ते वेगळं.

प्रदूषण मंडळाचं बंधन

सध्या आवाज प्रदूषणाचं मापन वांद्रे, वडाळा, पवई, कांदिवली, गोवंडी, फोर्ट आणि बोरिवली या ठिकाणी केलं जात आहे. औद्योगिक, व्यावसायिक, लोकवस्ती आणि शांतता क्षेत्र अशा विभागांना प्रदूषण मंडळाने आवाजाच्या काही मर्यादा घालून दिल्या आहेत. या ४ प्रकारच्या क्षेत्रांना अनुक्रमे ७५, ६५, ५५, ५० डेसिबलची मर्यादा जाहीर केली आहे. रात्रीच्या वेळी दिवसापेक्षा ५ डीबी कमी आवाज असला पाहिजे.

ई-कचरा आणि मोबाइल टॉवरचं किरणोत्सर्जन टाळता येईल का?

ई-वेस्ट म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वस्तू फेकण्याच्या वेळेला त्या इतर घनकचऱ्यांमध्ये मिसळू नये, एवढाच सल्ला सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचला आहे. कारण ई-वेस्टमधून किरणोत्सर्जन होतं आणि त्यामुळे त्याच्या संपर्कात येणाऱ्या लोकांना कॅन्सरसारखे रोग होऊ शकतात.

अशा ई-कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची आणि त्यातून धातू वा इतर महत्वाच्या गोष्टी मिळवून त्यांचा पुनर्वापर कसा करायचा, याबद्दल कुठलीही माहिती महानगर पालिकेने दिलेली नाही.

सरकार आणि महानगर पालिकेने मोबाइल टॉवर्स किती उंच व किती अंतरावर बांधावेत, याची पूर्ण कल्पनाही दिलेली नाही.

मोबाइल टॉवर बांधण्याचं धोरण कंपन्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे बनतं का, याबद्दल खुलासा करणं आवश्यक आहे.

अनेक कंपन्या मोबाइल फोन विकतात आणि स्वत:चा धंदा वाढताना, लोकांच्या आरोग्याची काळजी असते काय, हे स्पष्ट व्हायला हवं. तसंच ३-जी व ४-जी टॉवर्स याबद्दलची पूर्ण माहिती सरकारने द्यायला हवी. कारण जेव्हा नवीन तंत्रज्ञान बाजारात येतं, तेव्हा कंपन्यांना त्याच्या चांगल्या-वाईट दोन्ही बाजू स्पष्ट करायला हव्यात.

४-जी मोबाइल्स बाजारात गर्दी करू लागले आहेत. ते किंमतीला कमी पण वेगवान असतात. पण ते वापरण्यासाठी हार्डवेअर उपलब्ध आहे काय? महानगर पालिका ४-जी मनोऱ्यांना मोकळ्या जागी व बागेत उभे करायला परवानगी देणार आहे काय? त्यापासून किरणोत्सर्जन होतं काय? सामान्य माणसांना या सर्व गोष्टी गोंधळात टाकतात.

अल्ट्रासॉनिक आवाजाचे काय फायदे आहेत?

दोन जल-जहाजांवर संवाद होऊ शकतो. प्लास्टिक वेल्डिंग करतात. मेटल वेल्डिंगमधले दोष शोधता येतात. दूधामधल्या बॅक्टेरियाचा नाश करता येतो. वैद्यकीय क्षेत्रात क्ष-किरणांऐवजी व एकोकार्डिओग्रॅममध्ये वापरतात. समुद्रात खडक शोधण्याकरता व समुद्राची खोली जाणण्याकरता सोनार यंत्र वापरतात.

मधुर आवाजामुळे काय घडू शकतं?

विश्वनिर्मितीपासून आजतागायत संगीत लहरींच्या नादमाधुर्याने सर्व प्राणी आणि वनस्पती आनंदाने डोलू लागतात. पहिला परावर्तित ध्वनी नादब्रह्म म्हणजेच ॐ. वैद्यकीय जगतात संगीताने काही आजारांवर उपचार होऊ शकतात.
==============
पाणी प्रदूषण प्रकल्प

पाणी प्रदूषण उपाय

पाणी प्रदूषण माहिती

पाणी प्रदूषण मराठी माहिती

water pollution in marathi for project

water pollution in marathi language pdf

water pollution in marathi language information

water pollution in marathi pdf

air pollution in marathi

water pollution project in marathi download

water pollution in marathi translation

water pollution in marathi language wikipedia