Friday, September 30, 2016

भारतीय घटना दुरुस्ती


119 ghatna durusti 97 ghatna durusti 74 vi ghatna durusti bhartiya rajya ghatna pdf free download mini ghatna durusti rajya ghatna durusti sahakar kayda 97 44 vi ghatna durusti

bhartiya rajya ghatna ( samvidhan ) in marathi pdf file bhartiya rajya ghatna bhartiya rajya ghatna in marathi wikipedia bhartiya rajyaghatna in marathi pdf free download bhartiya rajyaghatna ( samvidhan ) in marathi pdf file bhartiya rajyaghatana pdf bhartiya rajyaghatna in marathi wikipedia bhartiya rajyaghatna pdf

महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या व त्यांचे विषय

क्र. घटना दुरूस्ती वर्ष घटना दुरूस्तीचा विषय
1. 1 ली घटना दुरूस्ती 1951 नवव्या परिशिष्टामध्ये जमीन सुधारण्याचा विषय समाविष्ट करण्यात आला.
2. 5 वी घटना दुरूस्ती 1955 राज्यांची सीमा, नावे, आणि क्षेत्रफळ यात बदल करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला.
3. 15 वी घटना दुरूस्ती 1963 उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवृत्तीचे वय 60 वरून 62 करण्यात आले.
4. 26 घटना दुरूस्ती 1971 संस्थानीकांचे तनखे बंद करण्यात आले.
5. 31 वी घटना दुरूस्ती 1973 लोकसभेचा सभासदांची संख्या 545 करण्यात आली.
6. 36 वी घटना दुरूस्ती 1975 सिक्कीमला घटक राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात आला
7. 42 वी घटना दुरूस्ती 1976 मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश, लोकसभा आणि विधानसभेचा कार्यकाल पाच वर्षांचा करण्यात आला. मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक करण्यात आला. घटनेच्या सरनाम्यात धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद या दोन शब्दांचा समावेश करण्यात आला.
8. 44 वी घटना दुरूस्ती 1978 संपत्तीचा अधिकार मूलभूत हक्कातून वगळण्यात आला.
9. 52 वी घटना दुरूस्ती 1985 पक्षांतर बंधी कायदा आणि 10 व्या परिशिष्टाची निर्मिती
10. 56 वी घटना दुरूस्ती 1987 गोव्याला राज्याचा दर्जा देण्यात आला.
11. 61 वी घटना दुरूस्ती 1989 मतदारांची वयोमर्यादा 21 वरून 18 करण्यात आली.
12. 71 वी घटना दुरूस्ती 1992 नेपाळी, कोकणी व मणिपुरी भाषांना घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.
13. 73 वी घटना दुरूस्ती 1993 पंचायत राज, घटनात्मक दर्जा व अकरावी सूची
14. 74 वी घटना दुरूस्ती 1993 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, घटनात्मक दर्जा व बारावी सूची
15. 79 वी घटना दुरूस्ती 1999 अनुसूचीत जाती-जमातीच्या राखीव जागांमध्ये कालावधीत वाढ 2010 पर्यंत
16. 85 वी घटना दुरूस्ती 2001 सरकारी नोकर्‍यांमध्ये अनुसूचीत जाती-जमातींना बढतीमध्ये आरक्षण
17. 86 वी घटना दुरूस्ती 2002 6 ते 14 वयोगटांतील मुलामुलींना मोफत व सक्तीचे शिक्षण
18. 89 वी घटना दुरूस्ती 2003 अनुसूचीत जाती जमातीसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना
19. 91 वी घटना दुरूस्ती 2003 केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि घटक मंत्रिमंडळात एकूण सभासदांच्या 15% मंत्र्यांची संख्या निर्धारित करण्यात आली.
20. 97 वी घटना दुरूस्ती  - सहकारचा विकास
21. 108 वी घटना दुरूस्ती  - महिलाना लोकसभा व विधानसभेमध्ये 33% आरक्षण
22. 109 वी घटना दुरूस्ती  - मागासवर्गीयांची राजकारणातील आणि शासकीय नोकर्‍यांमधील आरक्षणाची मुदत 10 वर्षानी वाढवण्यात आली.
23. 110 वी घटना दुरूस्ती  - महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्था/ पंचायत राजमध्ये 50% आरक्षण
24. 113 वी घटना दुरूस्ती  - ओडिशा राज्यातील नावातील बदल
25. 115 वी घटना दुरूस्ती 2011 जिएसटी कराच्या संदर्भात

home rule movement in marathi

ज्या धर्तीवर आयर्लंडमध्ये होमरूल चळवळ home rule movement जोरात होती तशी ती भारतात का करू नये अशी कल्पना १९१५ साली काँग्रेसच्या अधिवेशनात डॉ. अॅनी बेझंट यांनी मांडली. त्या स्वत: आयर्लंडमधीलच होत्या. ज्या प्रमाणे त्या काळी ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंड, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका हे देश ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत स्वायत्तता उपभोगत होते तशी ती भारतालाही लागू करावी ही मागणी होती.


पायाभरणी

महायुद्धात भारताने ब्रिटनला मोठी मदत केली व त्याबदल्यात स्वशासन मिळावे अशी अपेक्षा ठेवली. पण, लोकमान्य टिळकांसारख्या वास्तववादी नेत्याला घरी बसून काहीच मिळणार नाही याची खात्री होती. तेव्हा ब्रिटिशांच्या युद्धप्रयत्नांना सहकार्य करतानाच होमरूल लीगच्या माध्यमातून भारतीयांना जागृत करून स्वशासन बजावून घेणे आवश्यक वाटले. टिळक व बेझंट यांची दिशा एकच असल्याने त्यांनी भागीदारी केली. पहिली होमरूल लीग टिळकांनी बेळगाव येथे स्थापन केली तर त्याच वर्षी (१९१६) अड्यार (मद्रास) येथे बेझंट यांनी त्यांची लीग स्थापन केली. दोघांनी ही चळवळ स्वतंत्रपणे चालवण्याचे ठरवले. टिळकांकडे मुंबई सोडून महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड होते. उर्वरित भारत डॉ. बेझंट यांच्याकडे सोपवण्यात आला.

रणनीती

ब्रिटिशांनी त्यांना भाषणे करायची परवानगी दिली होती. त्याचा फायदा घेत त्यांनी भारत पालथा घातला व लोकांना हलवून हलवून जागे केले (बेझंट यांचे भाषण- वेक अप इंडिया) त्यांनी भारताच्या भविष्याचे रेखाचित्र भाषणातून रेखाटले. (बेझंट यांचे भाषण- इंडिया दॅट शॅल बी) त्यांनी भाषावार प्रांत रचनेची मागणी केली. टिळक तरुणांमध्ये लोकप्रिय होतेच, डॉ. बेझंट यांच्यामुळे स्त्रियादेखील भाग घेऊ लागल्या. तरुण वर्गाला प्रचाराचा केंद्रबिंदू ठेवले. अनेक तरुणांनी आपली राजकीय कारकीर्द होमरूलमधून सुरू केली. सर्वात चांगले उदाहरण म्हणजे पंडित जवाहरलाल नेहरू. चर्चा, कार्यशाळा, पोस्टर, नाटक, गाणी यातून प्रचाराची होड लावण्यात आली.

टिळकांची भरारी

मंडालेहून परतलेले लोकमान्य टिळक संपलेले असतील असे अनेकांना वाटले होते. पण पुनश्च हरि ओम म्हणत कर्मयोगी टिळकांनी पुन्हा एकदा भरारी घेतली. आपल्या सिंहगर्जनेने कानाकोपरा भारून टाकला. या चळवळीत टिळकांना त्यांचे सहकारी काका बाप्टिष्टा यांनी मोठी साथ दिली. काकांनी अमेरिकेत सॅन फ्रान्सिस्को येथेही होमरूलची शाखा चालू केली.

सरकारची प्रतिक्रिया

सुरुवातीला सावधपणे पाहणारे ब्रिटिश सरकार लवकरच अस्वस्थ झाले व त्यांनी दडपशाहीचा वरवंटा फिरवला. टिळकांना दिल्ली व पंजाबमध्ये जाण्यास मनाई करण्यात आली तर डॉ. बेझंट व त्यांच्या सहकाऱ्यांना अटक करण्यात आली. या अटकेचा निषेध म्हणून जी. सुब्रमण्यम अय्यर यांनी आपली 'सर' पदवी सरकारला परत केली. टिळकांनी 'निष्क्रिय प्रतिकाराची' घोषणा केली. दडपशाहीने उलट निश्चय बळकट झाला. शेवटी डॉ. बेझंट यांची सुटका करण्यात आली.

होमरूलचे home rule movement विश्लेषण

होमरूल चळवळ ही भारतातली पहिली अखिल भारतीय चळवळ ठरली. या चळवळीने नेमास्तांचा अर्ज, विनंत्यांचा मार्ग कायमचा सोडून दिला. यापुढे ब्रिटिशांची कृपा, मर्जी यावर अवलंबून न राहता जनसामान्यांच्या इच्छाशक्तीवर होमरूल आणले जाईल असा आत्मविश्वास दाखवला. (वृतपत्र : कॉमनवील) पहिल्यांदाच देशाबाहेरून मदत घ्यायचा प्रयत्न केला. डॉ. बेझंट यांनी अमेरिकेत न्यूयॉर्क येथे शाखा उघडली. ब्रिटिशांना माघार घेत क्रमाक्रमाने स्वशासन देऊ अशी घोषणा ब्रिटिश संसदेत करावी लागली. या चळवळीने निर्माण केलेली उर्जा राष्ट्रवादाला पोषक ठरली. या चळवळीने येणाऱ्या गांधी युगाचा मार्ग प्रशस्त केला.

home rule movement pdf

history home rule movement

home rule movement was started by

home rule movement in hindi

home rule movement gktoday

home rule movement annie besant

home rule movement maulana azad

home rule movement leaders

Bangladesh 1971 war history in Marathi

गोवा मुक्ती, चीन (१९६२), पाकिस्तान (१९६५) या युद्धांबरोबरच ४५ वर्षांपूर्वी झालेले १९७१ चे युद्ध हा एक निर्णायक टप्पा ठरला. 'युद्धात निर्णायक विजय न मिळवणारा देश तो भारत' अशी एक नकारात्मक मानसिकता शतकाशतके निर्माण झाली होती, तो डाग पुसून निघाला.





पूर्व पाकिस्तानची स्थिती

फाळणी धार्मिक आधारावर झाली. (निदान पाकिस्तानच्या बाजूने) पण पूर्व व पश्चिम भूभागात विभागलेला अखंड (?) पाकिस्तान नावाचा अजब देश जन्माला आला. दोन भागांमध्ये १६०० किमीचे अंतर होते. भौगोलिक अंतर एक भाग झाला. दोघांमधील एकोपा संपून दुरावा वाढू लागण्यास स्वातंत्र्यानंतर लगेचच सुरवात झाली. दोघांमधील सांस्कृतिक, भाषिक फरक ठसठशीत होता.


पूर्वेचे दुःख

लोकसंख्या पूर्वेला जास्त असूनही पाकिस्तानची राजधानी मात्र कराची येथे पश्चिमेला ठेवली होती. ढाक्याला उपराजधानीचा दर्जा दिला गेला नाही. पुढे १९६२ मध्ये ढाक्याला कायदेमंडळाची राजधानी घोषित केले गेले. पण ते पुरेसे नव्हते. बंगाली लोक शिक्षण, कौशल्ये यात सरस असूनही त्यांना प्रशासन, लष्कर यात स्थान दिले गेले नाही. पाकिस्तानात प्रामुख्याने पंजाबी लोकांचे वर्चस्व राहिले. सर्व पंतप्रधान पश्चिमेचेच असत. बंगाली माणूस जो स्वातंत्र्यलढ्यात सर्वात आघाडीवर होता तो आता दुय्यम स्थानी फेकला गेला.

राष्ट्रभाषेचा प्रश्न

जीनांनी १९४० च्या लाहोर अधिवेशनात आश्वासन दिल्याप्रमाणे उर्दू भाषेला पाकिस्तानची राष्ट्रभाषा घोषित केले. त्यांना स्वतःलाच ती येत नव्हती. बंगाली भाषेला समान दर्जा देण्याची मागणी फेटाळली गेली. हा पश्चिम पाकिस्तानचा भाषिक अहंकार होता. (खरेतर उर्दू दख्खनच्या पठारावर म्हणजे महाराष्ट्रात निर्माण झाली व फुलली) बंगालीसारख्या साहित्य, शिक्षण यात प्रगत असलेल्या भाषेला तिचे हक्काचे स्थान नाकारले गेले. दोन राष्ट्रभाषा (उर्दू व बंगाली) घोषित केल्या असत्या तर बंगाली लोकांना पाकिस्तानबद्दल आपलेपणा वाटला असता. ती न्याय मागणी होती. भारतात तर आज २२ भारतीय भाषा आहेत. मग दोन असणे फार कठीण गोष्ट नव्हती. पण बरोबरीचे स्थान राहो पाकिस्तानने बंगाली भाषा व भाषिक यांची गळचेपी करण्याचे धोरण ठेवले.

१९५२ चे वळण

भाषेच्या मुद्द्यावरून असंतोष धुमसू लागला. ढाका विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी २१ फेब्रुवारी १९५२ रोजी बंदी असूनही मोर्चा आयोजित केला. त्या मोर्चावर गोळीबार झाला. अनेक जण मृत्युमुखी पडले. भाषेसाठी प्राण देण्याचे हे दुर्मिळ उदाहरण. बंगाली भाषा अरेबिक लिपीत आणायची कल्पना लोकांनी सपशेल नाकारली.

या बलिदानाचा आदर ठेवून युनेस्कोने २१ फेब्रुवारी हा 'जागतिक मातृभाषा दिन' घोषित केला आहे. शेवटी १९५६ मध्ये बंगाली अधिकृत भाषा म्हणून पाकिस्तानने मान्य केली. मात्र त्याचवेळी 'पूर्व बंगाल' हे नाव बदलून ते 'पूर्व पाकिस्तान' करण्यात आले.



फक्त भाषेचा प्रश्न नव्हता

पश्चिम पाकिस्तानने भाषिक आडमुठेपणा दाखवण्यामागे फक्त भाषेचा प्रश्न नव्हता. काही मूलभूत मुद्दे त्यात पणाला लागले होते. 'व्दिराष्ट्र सिद्धांत' या पायावर फाळणी झाली होती. भाषा हे फक्त संवादाचे माध्यम नसून ते संस्कृतीचे वाहन असते. उर्दू हा फारसी-अरेबिक संस्कृतीला जवळ जाणारा वारसा आहे, तर बंगाली भाषा व लिपीला हिंदू संस्कृतीची पार्श्वभूमी आहे. त्यामुळे जर पाकिस्तानच्या संस्कृतीत समरसून जायचे असेल तर पूर्व पाकिस्तानच्या नागरिकांनी बंगाली भाषा नाकारली पाहिजे, तो हिंदू वारसा नाकारला पाहिजे, अशी भूमिका पश्चिम पाकिस्तानातील विचारवंतांनी घेतली. थोडक्यात जीनांचा व्दिराष्ट्रवाद येथे पणाला लागला होता.


साहित्यिकांची आघाडी

पूर्व पाकिस्तानात सुरुवातीपासूनच साहित्यिकांनी अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला. लोकांच्या भावनांना शब्दरूप दिले. १९४७ नंतरच्या काळात पाकिस्तानी दडपशाहीविरुद्ध व शोषणाविरुद्ध बांगला कवी-लेखकांनी आपल्या साहित्यातून आवाज उठविला. या दृष्टीने तरुण कवी शमशुर्रहमान यांची कविता विशेष लक्षणीय आहे. जहाज आरा आरजू, झेबुन्निसा जमाल आणि सूफिया कमाल या कवयित्रींचाही या संदर्भात आवर्जून उल्लेख करायला हवा.

नेत्याचा उदय

अखंड पाकिस्तानातील ५६% एवढी विशाल लोकसंख्या धारण करणाऱ्या पूर्व पाकिस्तानींना राष्ट्रीय प्रवाहात सामील करून घेण्याऐवजी पाकिस्तानी सरकारने हिंदूव्देष, जातीय दंगली, भारतव्देष इत्यादी फाळणीपूर्व विषारी धोरण चालूच ठेवले. अशा वातावरणात पूर्व पाकिस्तानला सर्वमान्य अशा नेत्याची गरज होती. ती गरज शेख मुजीबुर रहमान यांनी पूर्ण केली. त्यांचा आवामी लीग हा पक्ष स्वायत्ततेचा सहा कलमी मागणीनामा घेऊन राजकारणात पुढे आला. रहमान हे चांगले वक्ते होते. त्यांच्यावर समाजवादी विचारांचा पगडा होता. त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला करिष्मा होता. लोक त्यांना प्रेमाने 'वंगबंधू' असे म्हणत.

राजकीय लढा

१९५५मध्ये पूर्व व पश्चिम अशी पाकिस्तानची पुनर्रचना होऊन पाकिस्तानच्या विधानसभेत दोहोंना समान प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद करण्यात आली. खरे तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात बघितले, तर ते अन्यायकारक होते. कारण बंगाली बहुसंख्य होते. अशा परिस्थितीत आवामी लीगने या प्रश्नांची थेट राजकीय लढ्यातून तड लावायचा निर्णय घेतला.

निवडणुका

१९७०च्या निवडणुकीत पूर्व पाकिस्तानात आवामी लीगने १६९ पैकी १६७ जागा जिंकून ३१३ जागांच्या मजलीस-ए-शूरामध्ये (पाकिस्तानची लोकसभा) निर्णायक बहुमत प्राप्त केले. शेख मुजीबुर रहमान यांनी सत्तास्थापनेचा दावा केला.

ही एक चाचणीच होती की,

पाकिस्तान बंगाली माणसाला पंतप्रधान पद देऊन बरोबरीची वागणूक देतो की नाही. पण संकुचित वृत्तीच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी कोलदांडा घातला. अध्यक्ष याह्या

खान यांच्या मदतीने पूर्व पाकिस्तानात सैन्य पाठवले. सैन्याने हरप्रकारे लोकांवर अत्याचार सुरू केले. त्यात त्यांना फाळणीनंतर पूर्व पाकिस्तानात प्रामुख्याने बिहारमधून स्थलांत​रित झालेल्या बिहारी लोकांची साथ मिळाली. हा बिहारी लोकांचा प्रश्न पश्चिम पाकिस्तानातील मुहाजिर यांच्या प्रश्नासारखाच आहे. फाळणीने त्यांना कुठलेच ठेवले नाही. बिहारी लोकांवर बंडखोरांनी हल्ले सुरू केले आहेत, हे कारण देऊन पश्चिम पाकिस्तानने पूर्व पाकिस्तानवर लष्करी कायदा लागू केला.

ऑपरेशन सर्चलाइट Operation Search light

पूर्व पाकिस्तानात मोठ्या प्रमाणावर अटकसत्र सुरू झाले. बंगाली सैनिक व पोलिस यांना निशस्त्र करण्याचा प्रयत्न केला गेला. संप व मोर्चे यांना दडपत ढाका ताब्यात घेण्यात आले. आवामी लीगवर बंदी घालून मुजीबुर रहमान यांना अटक करण्यात आली. विचारवंतांची हत्या करण्याचे सत्र सुरू झाले. पूर्व पाकिस्तानची हिरवी धरती आता लाल रंगाने रंगवली जाईल, अशी वल्गना करण्यात आली. पाकिस्तानचे जनरल टिक्काखान यांना 'बंगालचा कसाई' म्हटले जाऊ लागले. (त्याआधी त्यांना बलुचिस्तानचे कसाई म्हटले जाई) टिक्का यांनी निर्दयी कत्तली व त्याचवेळी दग्धभू धोरण चालू केले. मला जमीन हवी, लोक नको असे घोषित केले. हा पहाटेपूर्वीचा अंधार होता.


आपण १९७१ या ऐतिहासिक वर्षाचा लेखाजोगा पाहात होतो. धार्मिक आधारावर फाळणी झाली, तरी फाळणीसाठी पाकिस्तानने वापरलेले तत्वज्ञान १९७१ साली पणाला लागले. संपूर्ण उपखंडासाठी हा एक निर्णायक क्षण होता.

व्देषावर उभा राहिलेला देश

एक देश म्हणून पाकिस्तानची निर्मिती नकारात्मक भूमिकेतून झाली. त्याची जडणघडणही अशा नकारातूनच होत गेली. आर्थिक वंचना, कुणा ना कुणाची गुलामगिरी, झापडबंद जगणे हेच पाकिस्तानी सर्वसामान्यांचे जीवन बनले. समाजोपयोगी, वर्धिष्णू अशी सरकारी यंत्रणा बळकट करण्यासाठी आवश्यक अशा विधी, न्यायदान, राष्ट्रीय उत्पादन, कायदा-सुव्यवस्था यांसारख्या संघटना, संस्था, त्यांच्याबद्दलचा विश्वास सरकारला निर्माण करता आला नाही. त्यासाठी आवश्यक अशी राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रात रचनाबद्ध आखणी करता आली नाही. त्यामुळेच पाकिस्तान हा देश आहे, पण तो 'राष्ट्र' या संज्ञेला पात्र ठरणारा दिसत नाही.

हजार वर्षांचे युद्ध

सर्वच राज्यकर्ते, लष्करी अधिकारी आणि बहुतांश समाज यांच्या मनात हिंदू समाज आणि भारत यांच्याबद्दल वैरभाव, द्वेष, तृच्छता आरंभापासूनच होती. जनरल अयूबखान यांनी तर लष्करी अधिकाऱ्यांजवळ बोलूनही दाखवले होते. भुट्टो यांनी भारताशी हजार वर्षे युद्ध करण्याची भाषा केली. काश्मीर प्रश्न धगधगत ठेवणे व अमेरिकेच्या मदतीने अर्थव्यवस्था चालवणे हा कार्यक्रम नेहमीचा झाला होता.

वास्तवाची जाण

पूर्व पाकिस्तानला हळुहळू आपण दुसऱ्यांदा वसाहत झाल्याची जाणीव होत गेली. पहिल्यांदा ब्रिटीशांची व दुसऱ्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानची गुलामगिरी नशिबी आली. संकटाच्या प्रसंगी दोन्ही पाकिस्तानमधील मतभेद अगदी स्पष्ट दिसून आले. १९६५च्या युद्धाच्या वेळी भारत पूर्व पाकिस्तानवर आक्रमण करण्याची शक्यता होती. आमच्या सुरक्षेचे काय, असे जेव्हा पूर्वने पश्चिम पाकिस्तानला विचारले, तेव्हा त्यांचे उत्तर मासलेवाईक होते. तुमच्या सुरक्षेची काळजी चीन घेईल.

लढ्याला आरंभ

हत्याकांडाची प्रतिक्रिया म्हणून अवामी लीगने दोन तऱ्हेने प्रतिकार सुरू केला. एक म्हणजे, तरुणांचे सैन्य उभारून पूर्व पाकिस्तानात आलेल्या सैन्याविरुद्ध सशस्त्र लढा दिला. हे सैन्य 'मुक्तिवाहिनी' म्हणून ओळखले गेले. दुसरे म्हणजे, अवामी लीगने भारतात आपले स्वतंत्र सरकार (विजनवासातील सरकार) स्थापन केले. त्या सरकारने स्वातंत्र्याची घोषणा केली. सुमारे एक कोटी लोकांनी भारताचा आश्रय घेतला. भारताची सीमा अस्थिर झाली. निर्वासितांच्या छावण्यांतून अन्न, कपडे व सुरक्षा पुरवताना आधीच अडचणीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडू लागला. यापेक्षा युद्धाचा खर्च कमी पडेल, या निष्कर्षावर भारत आला.

भारताची प्रतिक्रिया

भारताने आंतरराष्ट्रीय समूहाकडे हस्तक्षेप करायची वारंवार विनंती केली. स्वतः पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी विविध देशांचे दौरे करून भारताच्या अडचणी त्यांच्या कानावर घातल्या. पण काहीच उपयोग झाला नाही. उलट भारताने मध्ये पडू नये, असा शहाजोग सल्ला अमेरिकेने दिला. भारत जर पूर्व पाकिस्तानात हस्तक्षेप करू लागला, तर आम्ही मध्ये पडू अशी धमकी चीनने दिली. या सर्व दबावाला भीक न घालता भारताने स्वातंत्र्याच्या घोषणेला आपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला. आता संघर्ष अटळ होता.


आपण १९७१ या ऐतिहासिक वर्षाची जडणघडण बघत होतो. युद्ध आता अटळ झाले होते; पण मागील तीन युद्धांतील चुका टाळून युद्ध जिंकण्याचे व एकाच वेळी अनेक आघाड्या सांभाळण्याचे आव्हान भारतापुढे होते...

बांगलादेशमुक्तीचे १३ दिवस

इंदिराजींनी पूर्व पाकिस्तानावर आक्रमण करण्याचा निर्णय घेतला होता तेव्हा त्याची अंमलबजावणी करण्याचे कुणी टाळणार नाही असेच सर्वांना वाटत होते; पण लष्करप्रमुख सॅम माणकेशा यांनी लष्कराची वास्तव स्थिती इंदिराजींसमोर मांडली. भारताकडे त्या वेळी एकच आर्मड् डिव्हिजन सैन्य होते. याशिवाय केवळ १८ रणगाडे होते. इतक्या सैन्यासह पूर्व व पश्चिम दोन्ही आघाड्यांवर लढणे शक्य होणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले. चीनच्या आक्रमणाच्या वेळी भारतीय सैन्याला पराभव पत्करावा लागला होता. तशी स्थिती याहीवेळी येऊ शकते जी भारताला परवडणारी नाही, असेही माणेकशा यांना वाटत होते. त्यामुळे पूर्व पाकिस्तानवर आक्रमण केव्हा करायचे ही बाब लष्करावर सोपवा, असे त्यांनी इंदिरा गांधींना सांगितले. असा निर्णय जनरल माणेकशा यांच्यासारखा कर्मठ सेनापतीच घेऊ शकत होता.

गृहपाठ

इंदिराजींचा आपल्या जनरलच्या बुद्धिमत्तेवर विश्वास होता, त्यांची स्वतःची दूरदृष्टी आणि सेनापतींवर असलेल्या विश्वासातून पाकिस्तानशी झालेल्या या लढाईने नवा इतिहास लिहिला गेला.

एप्रिल ते नोव्हेंबर १९७१ या काळात भारतीय लष्कराने अत्यंत गोपनीय हालचाली करून, लष्करात असलेल्या उणिवा दूर करण्याचा प्रयत्न केला. लष्करासाठी आवश्यक असलेले रणगाडे रशियाकडून मागविण्यात आले. सैन्याचे नूतनीकरण करण्यात आले. पूर्वेकडील भागात रस्ते बांधणीचे काम युद्धस्तरावर हाती घेण्यात आले, नवीन सैन्यभरती वेगाने सुरू झाली. सेनाधिकाऱ्यांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या. पूर्वेकडील नद्यांवर पूल बांधण्यात आले. सहा महिन्यांच्या काळात सर्व दलांचा समन्वय साधून लष्करी उत्पादन करणारे कारखाने २४ तास सुरू ठेवण्यात आले.

पडघम

भारताने सीमेवर मोर्चेबांधणी सुरू केली. पावसाळा संपताच आक्रमण करण्याचे ठरले. कारण जमीन कोरडी झाल्यावरच हालचाली करणे सोपे जाणार होते. शिवाय तोपर्यंत हिमालयातील खिंडी बर्फाने बंद होणार होत्या. त्यामुळे चीनला हस्तक्षेप करणे जड गेले असते. याह्याखान यांनी नोव्हेंबरमध्ये संपूर्ण पाकिस्तानात आणीबाणीची घोषणा केली व पाकिस्तानी जनतेला युद्धासाठी तत्पर राहण्याचे आवाहन केले.

युद्धज्वर

पश्चिम पाकिस्तानात आता युद्धाचा ज्वर चालू लागला. 'मुजिबूर रहमान या देशद्रोह्याला फाशी दया', अशा घोषणांना ऊत आला. लाहोरवर राजकारणी लोकांनी हजारोंचे मोर्चे काढले व 'भारताला चिरडा' या मागणीचा सामूहिक उद्घोष केला. पूर्व पाकिस्तानात अत्याचार वाढत चालले होते. तेथे मुस्लिम व हिंदू बंगाल्यांनी सारख्याच निश्चयाने उठाव केला असला तरी विशेष रोष हिंदू बंगल्यांना सहन करावा लागला.

भूगोल

पूर्व पाकिस्तानचे (आजचा बांगलादेश) क्षेत्रफळ १,४३,९९८ चौरस कि.मी. असून जमिनीवरील सुमारे ४,५०० कि.मी.ची सरहद्द तीन बाजूने भारताशी भिडली आहे. केवळ आग्नेयेकडील २८० कि.मी.ची सरहद्द म्यानमारशी निगडीत आहे. घड्याळाच्या काट्यांप्रमाणे बघितले तर पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम ही राज्ये त्याला जोडली गेली आहेत.

आजचा बांगलादेश म्हणजे नद्यांच्या संचयन कार्यामुळे तयार झालेले विस्तीर्ण मैदान असून, देशाचा बराचसा भाग समुद्रसपाटीपासून १५ मीटरपेक्षा कमी उंचीचा आहे. देशभर नद्यांचे जाळे पसरलेले असून गंगा, जमुना (ब्रह्मपुत्रा), मेघना, पद्मा, तिस्ता, कर्णफुली, ढालेश्वरी, बुढीगंगा या प्रमुख नद्या आहेत. असा हा बुद्धिबळाचा पट तयार होता. त्यावर कास लागणार होता निश्चयाचा व निर्णयक्षमतेचा.

अमेरिकेला रशियाचा काटशह

हा काळ शीतयुद्धाचा होता. जगात कुठेही खुट्ट जरी झाले तरी त्यात महासत्तांचा हस्तक्षेप ठरलेला होता. तेव्हा त्यांना आपल्या बाजूने वापरून घ्यायचे की विरुद्ध जाऊ द्यायचे, हाच वास्तविक पर्याय भारतापुढे होता. भारताने अर्थात पहिला पर्याय निवडला. या कसोटीच्या क्षणी भारताचा मित्र (यारों का यार) यू. एस. एस. आर. भारताच्या मागे खडकासारखा उभा राहिला. अमेरिकेचा पाकिस्तानला पूर्ण पाठिंबा असताना सोव्हिएतचा भारताला पाठिंबा शहाला काटशह ठरला. ऑगस्ट १९७१ मध्ये भारत-सोव्हिएत मैत्री व सहकार्याचा करार करण्यात आला. यापुढे सोव्हिएतवरील हल्ला भारतावरील व भारतावरील हल्ला हा सोव्हिएतवरील हल्ला असेल असे ठरले. या मैत्रीच्या आणाभाका एक अचूक डाव ठरला (मास्टर गेम). या करारामुळे भर युद्धाच्या काळात चीन व अमेरिकेला हात चोळत बसावे लागले.

आता शांततेचे प्रयत्न संपले
भारताने शांततेसाठी जे काही करायचे ते सर्व करून झाले होते. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी विविध देशांचा दौरा केलाच पण त्यांच्या विनंतीवरून जयप्रकाश नारायण यांनीही विविध देशांना भेटी देत भारताची बाजू मांडली. गांधी यांनी वेळोवेळी अस्थिर झालेल्या पूर्व सीमेला भेट देत पाहणी केली व जे बाधित लोकसंख्येला दिलासा दिला. आता हतबलपणे वास्तव बघत राहायचे की हस्तक्षेप करून ते बदलायचे हा निर्णय घ्यायचा ऐतिहासिक क्षण आला होता. पाकिस्ताने स्वतःच आक्रमण करत काम सोपे केले.

ऑपरेशन चेंगीज खान Operation Chengiz Khan

पाकिस्तानने ३ डिसेंबर १९७१ला भारताच्या हवाईतळांवर बचावात्मक हल्ले (preemptive strikes) केले. अशाप्रकारे युद्धाला तोंड फुटले. भारताने कधी स्वतः हून कोणावर आक्रमण केले नाही हे मिथकही टिकून राहिले. जसे इस्रायलने सहा दिवसांच्या युद्धात 'ऑपरेशन फोकस' चालवून नुसत्या हवाई दलाच्या माऱ्याने अरबांना नेस्तनाबूत केले तसा हा प्रयत्न होता. प्रत्यक्षात फक्त ५० विमाने पाकिस्तानने वापरली. एक लक्ष्य आग्रा हेही होते. ते सापडू नये म्हणून रात्री चंद्रप्रकाशात संगमरवराचा झगमगणारा ताज महाल भारताने झाडाझुडपांनी झाकून घेतला. हवाई हल्ले झाले त्याच रात्री पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी
रेडियोवर राष्ट्राला संबोधून बोलताना हे हवाई हल्ले म्हणजे भारताविरुद्ध युद्धच आहे याची कल्पना दिली. त्याच रात्री भारतीय हवाई दलाने प्रतिहल्ले करून प्रतिसाद दिला. अशा प्रकारे युद्धाला तोंड फुटले.

युद्धाची उद्दिष्ट्ये
पूर्व आघाडीवर ढाका ताब्यात घेणे व पश्चिम आघाडीवर पाकिस्तानला भारताच्या भूमीवर पाऊल टाकण्यापासून रोखणे हे मुख्य उद्दिष्ट. पश्चिम पाकिस्तानवर मोठा लष्करी हल्ला करायचा हेतू भारताने ठेवला नाही. सर्व लक्ष पूर्व आघाडीवर केंद्रित केले. युद्ध रेंगाळत न ठेवता लवकरात लवकर संपवणे हेही अगत्याचे होते.

युनोतील आघाडी
भारत पाकिस्तानात १९७१ मध्ये प्रत्यक्ष युद्ध सुरू झाल्यावर चीन, पाकिस्तान व अमेरिका यांनी डिसेंबरच्या पूर्वार्धात संयुक्त राष्ट्रसंघात प्रस्ताव आणून युद्धबंदी घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु रशियाच्या नकाराधिकारामुळे हा प्रस्ताव फेटाळला गेला व भारताला पूर्व पाकिस्तानातील लष्करी कारवाई पूर्ण करता आली. भारताशी शत्रूत्व म्हणजे सोव्हिएतशी वैर हे आता सर्वांच्या पुरेसे लक्षात आले. अमेरिकेने चिडून भारताची सर्व आर्थिक मदत थांबवण्याची धमकी दिली.


पाकिस्तानने हवाई हल्ले सुरू केल्यावर युद्धाला कशाप्रकारे तोंड फुटले ते आपण मागील लेखात बघितले. समुद्र, आकाश, जमीन व इतिहास असा हा रणांगणाचा पट होता. भारताची लोकशाही जी एरवी अघळपघळ वाटे ती या कसोटीच्या प्रसंगी वज्रमूठ बनली.

ऑपरेशन ट्रायडन्ट Operation Trident


नौदल पाठवून आम्ही पूर्व पाकिस्तानला वाचवू असा पवित्रा पाकिस्तानने घेतला होता. त्यामुळे पाकिस्तानी नौदलाचा नक्षा उतरवणे आवश्यक होते. त्यासाठी भारतीय नौदलाने ४ व ५ डिसेंबरच्या रात्री कराची बंदरावर हल्ला चढवत त्रिशूळ उपसले. (ऑपरेशन ट्रायडन्ट) या जबरदस्त हल्ल्यात पाकिस्तानी युद्धनौका खैबर व मुहाफिझ बुडवल्या. तर, शहाजहाँन क्षतिग्रस्त झाली. लगेचच ८ व ९ डिसेंबरला 'ऑपरेशन पायथॉन' (पायथॉन म्हणजे शत्रूला वेढा घालून गुदमरून मारणारे अजगर) हाती घेण्यात आले. त्यात कराची बंदरावरील तेलाचे राखीव साठे उद्ध्वस्त करण्यात आले.

समुद्रावरील वर्चस्वाकडे

हे दोन्ही हल्ले पाकिस्तानी नौदलासाठी दुःस्वप्न ठरले. यात त्यांची मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली व पाकिस्तानी नौदलाने संघर्षात भाग घ्यायची शक्यता संपुष्टात आली. भारतीय नौदलाने पाकिस्तानी नौदलाला बंगालच्या उपसागरात घेरले. विक्रांत या विमानवाहू युद्धनौकेवरील विमानांनी चितगॉन्ग व कॉक्स बाझार या शहरांवर बॉम्बफेक केली. प्रतिक्रिया म्हणून पाकिस्तानने आपली 'गझनी' पाणबुडी समुद्रात उतरवली. परंतु विशाखापट्टणमच्या किनाऱ्याजवळ ती बुडाली. भारतीय समुद्रात पाणबुडी बुडाल्याचे ते पहिले उदाहरण ठरले.

पोलादी विजय

१९७१ च्या युद्धातील नौदलाची कामगिरी देदीप्यमान ठरली. पाकिस्तानचे जवळपास अर्धे नौदल नष्ट झाले. आजही ४ डिसेंबर हा नौदल दिन म्हणून साजरा केला जातो. विक्रांतचे योगदान अतुलनीय ठरले. एकटया विक्रांतवरील नौसैनिकांनी २ महावीर चक्र व १२ वीर चक्र प्राप्त केली. पुढे विक्रांत निवृत्त झाल्यावर तिच्या लोखंडापासून बनलेली बजाज कंपनीने नुकतीच V२ नावाची बाईक आणली आहे. दणकटपणामुळे तीही लोकप्रिय ठरली आहे.

हवाई युद्ध

भारताने ४००० उड्डाणे करीत युद्धाच्या पहिल्या ४८ तासांतच आकाशावर वर्चस्व प्रस्थापित केले. तीन भारतीय बॉम्बरनी जोधपूरवरून उड्डाण करीत बलुचिस्तानातील सुई गॅस प्रकल्पावर बॉम्बफेक केली. ती इतकी अचूक ठरली की तो प्रकल्प पुन्हा अर्ध्याने चालू करायला पाकिस्तानला सहा महिने लागले. ही चित्तवेधक कामगिरी बजावणारे फ्लाइंग ऑफिसर शेखौ यांनी परतल्यावर त्याच रात्री एकट्याने श्रीनगर येथे शत्रूच्या सहा विमानांना अंगावर घेतले. त्यातील दोन पाडली. या प्रयत्नात त्यांना वीरमरण प्राप्त झाले. त्यांचा मरणोत्तर परमवीरचक्र देऊन सन्मान करण्यात आला.

आकाशावर ताबा

पाकिस्तानी हवाई दल दिवसेंदिवस निस्तेज होत गेले. त्यांच्याकडे बिगर बंगाली तंत्रज्ञ नव्हते व त्यामुळे उड्डाणाला मर्यादा पडल्या. जॉर्डन, सौदी अरेबिया व लिबिया यांच्याकडून लढाऊ विमाने आणून पाकिस्तानने नुकसान भरून काढायचा प्रयत्न केला. परंतु भारतीय हवाई दलाने पकड ढिली होऊ दिली नाही.

पूर्वेला भारतीय हवाईदलाने खुद्द जनरल नियाझी यांच्या सरकारी बंगल्यावर बाँम्बफेक केली.

पश्चिमेकडील पाकिस्तानी हवाईदल थेट पूर्वेला जाऊ शकत नव्हते. त्यांना श्रीलंकेहून जावे लागे. श्रीलंकेने आपले तळ वापरण्यासाठी व तेल भरण्यासाठी पाकिस्तानला खुले करून दिले. मात्र अत्याधुनिक विमाने दिमतीला असूनही पाकिस्तानला त्याचा फारसा फायदा उठवता आला नाही.

भूमीवरील युद्ध

पाकिस्तानने भारताच्या पश्चिम सीमेवर हल्ला करायचा प्रयत्न करून बघितला, परंतु भारतीय सैन्य आपल्या जागेवर पाय रोवून राहिले व प्रतिहल्ले चढवू लागले. राजस्थानातील थार जिल्ह्यात लोंगेवाला येथे झालेली लढाई संस्मरणीय ठरली. भूदल व हवाई दलाने समन्वय साधत पाकिस्तानी रणगाड्यांचा धुव्वा उडवला. लोंगेवाला या ठिकाणाला रणगाड्यांची दफनभूमी म्हटले गेले. त्यावर बॉर्डर हा लोकप्रिय सिनेमाही आला.



अमेरीका-चीनची युती
एरव्ही एकमेकांना पाण्यात पाहणारे हे देश मित्राला मदत करण्याच्या निमित्ताने एकत्र आले. भारताने युद्ध थांबवून तातडीने माघार घ्यावी, म्हणून अमेरिकेने आटोकाट प्रयत्न केले. पण यावेळी भारताच्या मुत्सद्देगिरीने कोणतीच फट ठेवली नव्हती. सोव्हिएतने नकाराधिकार वापरत युद्धबंदीचा युनोतील ठराव हाणून पाडला. मग स्वतः मैदानात उतरत अमेरिकेने आपली विमानवाहू युद्धनौका एंटरप्राइस बंगालच्या उपसागरात पाठवली. अमेरिकेने चीनलाही सीमेवर युद्ध सुरू करण्यासाठी उद्युक्त केले. पण १९६२च्या वेळी भारत बेसावध होता, तसे आता नव्हते. त्यामुळे चीन यशाबद्दल साशंक होता.

अमेरिकेची कोंडी
अमेरिकेने भारताला शह देण्यासाठी आपले सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरात आणले होते. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून रशियाने आपले नौदल हिंदी महासागरात आणले होते. परंतु अमेरिकेचे नौदल भारताच्या सागरी हद्दीत प्रवेश करेपर्यंत युद्ध संपले होते. शिवाय त्यांच्या मागे रशियाने आपले नौदल आणून उभे केले होते. त्यामुळे अमेरिकेचे नौदल कात्रीत सापडायची पुरेपूर शक्यता होती. त्यापलीकडे शेवटी ज्याची त्याची युद्धे त्यालाच लढायला लागतात. अमेरिका हे विकतचे दुखणे अंगावर घ्यायची शक्यता कमीच होती.

१९७१ : उजळली पूर्व दिशा


असा घडला इतिहास
भारतीय लष्कराचे डावपेच नियाझींना समजले नाहीत. वेगवेगळ्या आघाड्यांवरून मुक्तिवाहिनीचे लेाक बांगलादेशच्या हद्दीत शिरू लागले, तेव्हा ते स्वतःच्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी आले असावेत, या समजुतीने जन.नियाझी यांनी सर्व आघाड्यांवर पाकिस्तानी लष्कर तैनात केले. पाकिस्तानाचे लष्कर निरनिराळ्या आघाड्यांवर विखुरल्यामुळे भारताचे जनरल जेकब यांनी ३००० सैन्यांसह सरळ ढाक्यावर हल्ला चढविला.

रणकौशल्याची शिकस्त
मग मात्र भारताने १९ डिव्हिजन सैन्य लढाईत उतरविले. एवढ्या संख्येने भारतीय लष्कर प्रथमच युद्धात उतरविण्यात आले होते. या वेळी पाकिस्तानचे ४२ हजार सैनिक पूर्व पाकिस्तानात होते; पण त्यांचे वायुदल दुबळे होते. कारण पश्चिम आघाडीवर ते सगळे तैनात केले होते! उलट भारतीय सैन्याला वायुदलाचे छत्र लाभल्यामुळे सैन्याला ढाक्क्याचा वेढा घट्ट करणे सोपे गेले. सैन्याने मेघना, पद्मा आणि ब्रह्मपुत्रा नद्यांवर पूल बांधल्यामुळे सैन्याच्या हालचाली सुलभ झाल्या. या युद्धात हवाई दलाने आपले श्रेष्ठत्व प्रस्थापित केले. त्यामुळे एक पॅरा ब्रिगेड पॅराशूटच्या साहाय्याने बांगलादेशच्या भूमीवर उतरविणे शक्य झाले.

मुक्तिवाहिनीचे योगदान
मुक्तिवाहिनीला बांगलादेशचा भूगोल ज्ञात होता. त्यांनी भारतीय हद्दीतून बांगलादेशमध्ये प्रवेश करण्यासाठी अनेक मोर्चांवर आघाड्या उघडल्या. लष्कराच्या योजनेत मुक्तिवाहिनीचे स्वतंत्र स्थान होते. हेरखात्याने अचूक माहिती पुरवत काम सोपे केले. 'रॉ'ने विशेष सीमा दल कामाला लावले होते. त्यांना मुक्तिवाहिनीकडून अचूक माहिती व स्थानिक स्तरावरील पाठिंबा मिळत गेला. भारतीय सैन्याने मुक्तिवाहिनीशी हातमिळवणी करत 'मित्रो बाहानी' उभी केली.

तडिताघात
यावेळी १९६५ सारख्या तुटक व मंद हालचाली न करता वेगाने मुसंडी मारत ढाका ताब्यात घेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. सेना, नौदल व भूदल यांनी एकाच वेळी हल्ले चढवले. आक्रमण 'तडिताघात' (blitzkrieg) पद्धतीने केले गेले. त्यात शत्रूच्या दुर्बल जागांचा फायदा घेत, विरोधाला वळसा घालत आपल्या लक्ष्याला (ढाका) हात घातला. आता सीमेवरील पाकिस्तानी सैन्याला ढाक्याकडे उलटी धाव घ्यायची वेळ आली. अशा वेळी भारतीय सैन्य संरक्षण भूमिकेत शिरले. अशा प्रकारे भारताने आक्रमण करून (offensive) मग संरक्षणाचा (defensive) फासा टाकला. पाकिस्तानी सैन्याला आपले फासे नीट उलटवता आले नाहीत. पाकिस्तानी सैन्य सगळीकडून वेढले गेले. भयानक हानी सामोरी दिसून येताच पंधरवड्यामध्ये पाकिस्तानी सैन्याने नांगी टाकली.

पाकिस्तानची सपशेल शरणागती


आतापर्यंतच्या काही लेखांत आपण १९७१ च्या युद्धातील भारताची रणनीती बघत होतो. हे युद्ध म्हणजे लक्ष्य निश्चित करून पूर्ण जोर लावून लढलेले भारताचे पहिलेच युद्ध होते. हे युद्ध अत्यंत कमी वेळात जिंकलेल्या युद्धांपैकी एक ठरले.

लष्करातील वैविध्य
भारतातील विविधतेतील एकता युद्धनेतृत्वात पुरेपूर दिसून आली. लष्करप्रमुख सॅम माणेकशॉ पारशी होते. तर, पश्चिम आघाडी सांभाळणारे लेफ्टनंट जनरल कॅन्डेथ हे अँग्लो-इंडियन होते. पूर्व आघाडीच्या कलकत्ता मुख्यालयाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल अरोरा हे शीख होते. तर, प्रत्यक्ष रणभूमी सांभाळणारे चीफ ऑफ स्टाफ जेकब हे ज्यू होते.

लक्ष्यावर नजर
हे पहिलेच असे युद्ध होते की जेव्हा भारताच्या राजकीय नेतृत्वाने सैन्याचा पुरेपूर वापर केला. यावेळी सैन्याला युद्धसंचलनाचे अधिकार पूर्णपणे देण्यात आले. १९६२च्या चीनविरुद्धच्या युद्धावेळी हवाई दलाला युद्धात उतरू दिले नव्हते. १९६५च्या पाकिस्तानविरुद्धच्या युद्धावेळी नौदलाला बाहेर पडायची परवानगी नाकारली होती. १९७१ मध्ये मात्र पहिल्यांदाच भारताने भूदल-नौदल-हवाईदल असा त्रिशूळ पूर्ण जोमाने उगारला.

वेळेशी लढाई
सॅम माणेकशॉ यांनी पश्चिम पाकिस्तानात खोलवर आगेकूच करण्यापासून लष्कराला रोखले. चीनवर नजर ठेवणे आवश्यक होते. तेव्हा खरी चढाई पूर्वेच्या आघाडीवरच होती. पूर्व आघाडीवर भारताकडे २:१ असे वरचढ सैन्यबळ होते. आक्रमण करणाऱ्या सैन्याकडे ते ३:१ असावे लागते. ते भारताकडे नव्हते. पूर्वेला पाकिस्तानचे धोरण वेळकाढूपणाचे होते. पाकिस्तानला खात्रीच होती की अमेरिका मध्यस्थी केल्याशिवाय राहणार नाही. संयुक्त राष्ट्राचा (युनो) दबाव भारतावर वाढत होता. त्याचवेळी सोव्हिएतने यानंतर पुन्हा व्हेटो वापरणार नाही, असे सांगून टाकले होते. अशावेळी खरी लढाई वेळेशी होती.

धाडसी बेत
पूर्व आघाडीने अशा परिस्थितीत थेट ढाक्यावर हल्ला चढवायचा निर्णय घेतला. हा बेत फारच धाडसी वाटत असल्याने लष्करी मुख्यालय या चढाईला राजी होत नव्हते. परंतु अरोरा व जेकब यांना आपल्या क्षमतेवर पूर्ण विश्वास होता. तेव्हा चीनच्या सीमेवरील राखीव भारतीय फौज पूर्व आघाडीवर नेमण्यात आली. हे इतक्या घाईने केले की ही फौज विमानांनी थेट पूर्व पाकिस्तानात उतरवली. पाकिस्तानी सैन्याने शहरे कडेकोट संरक्षणात ठेवली होती. परंतु भारतीय सैन्याने ती शहरे जिंकायच्या फंदात न पडता त्यांना वळसा घेत थेट ढाक्याकडे धाव घेतली. पाकिस्तानी सैन्य चकित होऊन पाहतच राहिले. त्यांना भारतीय सैन्याचा बेत लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला होता.

निर्विवाद विजय
फक्त ३ हजार भारतीय सैन्याने ढाका वेढले. पाकिस्तानला आता सीमा सांभाळायची की ढाका हेच कळेना. शत्रूला हालचाल करायला जागाच उरली नाही. शरणागतीला पर्याय नव्हता. ढाक्याच्या रामना रेसकोर्सवर भारताचे पूर्व आघाडीचे सेनापती लेफ्टनंट जनरल जगजितसिंह अरोरा यांच्यासमोर पूर्व पाकिस्तानातील पाकिस्तानचे सेनापती लेफ्टनंट जनरल ए. के. नियाझी यांनी शरण येत शरणागतीच्या करारनाम्यावर (instrument of surrender) स्वाक्षरी केली.

युद्धसमाप्ती
फक्त १३ दिवस चाललेले हे युद्ध पाकिस्तानी सैन्य अधिकाऱ्यांनी शरणागतीचा करारनामा केल्यावर संपुष्टात आले. शेवटचा माणूस जिवंत असेपर्यंत युद्ध लढण्याच्या बाता हवेत विरल्या. अशाप्रकारे १६ डिसेंबर १९७१ला बांगलादेश मुक्त झाला. बांगलादेशच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण होताच भारताने पूर्व आणि पश्चिम सीमेवर एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर केली. (१७ डिसेंबर १९७१)

bangladesh war1971
bangladesh war1971


१९७१ : सरले रण

१९७१ : सरले रण

मागील काही लेखांत आपण १९७१च्या रोमांचक युद्धाच्या कहाणीचा मागोवा घेतला. विजय मिळवल्यावर भारताने एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर केली. त्यानंतर युद्धात काय कमावले व काय गमावले याचा लेखाजोगा घेण्यास सुरुवात झाली.


स्वातंत्र्याची किंमत

या संघर्षात तीन लाखांहून अधिक लोक मारले गेले. अर्थात सर्वात मोठी आहुती ही बांगलादेशातील स्वातंत्र्यप्रिय हिंदू व मुस्लिम नागरिकांना द्यावी लागली. पाकिस्तानने नृशंस हत्याकांड,

बलात्कार यांचा कहर केला. पाकिस्तानी सेनाधिकाऱ्यांवर मानवाधिकार भंग केल्याबद्दल खटला चालवला जावा, अशी मागणी बांगलादेशाने केली. बांगलादेशातील ज्यांनी पाकिस्तानला मदत केली त्यांच्यावर सध्या खटले चालू आहेत.

त्यांना शिक्षा व्हावी याबद्दल बांगलादेशातील लोकांच्या भावना तीव्र आहेत. त्यासाठी काही काळापूर्वी तरुणांनी केलेले ढाक्याच्या शाहबाज चौकातील आंदोलन गाजले.


मानवमुक्तीचा लढा

युद्धामुळे पाकिस्तानचे एक तृतीयांश सैन्य बंदी बनले. नौदल अर्ध्याने नष्ट झाले व एक चतुर्थांश हवाई दल नष्ट पावले. त्यामुळे उपखंडात भारताचे लष्करी प्रभूत्व निर्माण झाले. संसदेत बोलताना इंदिरा गांधींनी बांगलादेशच्या मुक्तीचे वर्णन 'मानव मुक्तीच्या लढ्यातील एक मैलाचा दगड' असे केले. बांगलादेश हा नवीन देश जन्माला आला. वंगबंधूंची पाकिस्तानच्या कैदेतून सुटका झाली. बांगलादेशात जाण्याआधी दिल्लीत येऊन त्यांनी भारतीय जनतेचे आभार मानले. पुढे २०११ मध्ये बांगलादेशने इंदिरा गांधींना 'बांगलादेश स्वाधीनता सन्मान' मरणोत्तर घोषित केला.


पाकिस्तानवरील परिणाम

या युद्धाने पाकिस्तानचे नुकसान तर झालेच परंतु व्दिराष्ट्र सिद्धांत खोटा सिद्ध झाल्याने खुद्द पाकिस्तानच्या अस्तित्वापुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. पश्चिम पाकिस्तानातील मीडियाने जनतेला कल्पित विजयाच्या बातम्यांनी भ्रमात ठेवले होते. त्यामुळे जेव्हा शरणागतीची बातमी आली तेव्हा लोकांना धक्का बसला. त्यांनी रस्त्यावर येऊन निदर्शने केली. शेवटी जनरल याह्या खान यांनी सत्तात्याग केला व झुल्फिकार अली भुत्तो यांनी सत्ता ताब्यात घेतली. भुत्तोनी गुप्तपणे पाकिस्तानच्या अणवस्त्रनिर्मिती कार्यक्रमाला चालना दिली. (आम्ही गवत खाऊ, परंतु बाँम्ब बनवू अशी दर्पोक्ती त्यांनी केली.)


छुप्या युद्धाकडे

यानंतर थेट लष्करी विजयाची आशा मावळल्याने जिहादींना पाठिंबा देणे व भारतीय सैन्याला काश्मिरमध्ये गुंतवून ठेवणे हे धोरण पाकिस्तानने चालू केले. यात खोटे भारतीय चलन छापणे, भारतविरोधी प्रचार करणे असा रडीचा डावही सुरू झाला. याला छुपे युद्ध (proxy war) असे म्हटले जाते. पाकिस्तानचे अस्तित्व आता यापुढे पणाला लागले.


युद्धकैदी

भारताने सुमारे ९०,००० युद्धकैदी ताब्यात घेतले. (त्यातील काही बंगालीदेखील होते जे युद्धकाळात पाकिस्तानशी एकनिष्ठ राहिले) त्यातील सुमारे १५,००० नागरिक होते. (ते एकतर लष्करी अधिकाऱ्यांचे नातेवाईक होते अथवार रझाकार) सुमारे दोन वर्षे ते भारताच्या ताब्यात होते. त्यांना ग्वाल्हेर येथे ठेवले होते. जीनिव्हा योजनेनुसार युद्धकैद्यांना जशी वागणूक द्यावी लागते तशी भारताने त्यांना दिली. त्यांच्याकडून काम करवून घेता येत नाही. यापुढील कठीण टप्पा हा पाकिस्तानशी बोलणी करणे हा होता. ताश्कंद कराराच्या वेळेचा अनुभव काही फार उत्साहवर्धक नव्हता. बड्या सत्तांची मध्यस्थी न स्वीकारता भारताला बोलणी यशस्वी करून दाखवायचे आव्हान पेलायचे होते. सिमला येथील थंड हवेत हा प्रयत्न भारताने केला. तो कितपत जमला, ते आपण पुढील वेळी बघू.










civil war bangladesh 1971

bangladesh war1971

1971 indo-pak war and birth of bangladesh

bangladesh war 1972

bangladesh 1971 war video

bangladesh 1971 war crimes

indo pakistani war of 1971

1971 bangladesh war photos

1971 indo-pak war and birth of bangladesh

bangladesh 1971 war history

bangladesh liberation war in 1971

71 war bangladesh

1972 bangladesh war

1971 indo pak war in hindi

1971 indo pak war ppt

1971 indo pak war longewala

indo pak war 1971 western front

Goa independence from Portugal

स्वातंत्र्योत्तर भारतातील महत्त्वाचे टप्पे हा स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासातील एक अपरिहार्य घटक आहे. आपण भारत-चीन युद्ध बघितले. तसाच एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला तो गोव्याच्या मुक्ततेने.



पूर्वरंग

१५१० साली विजापूरच्या आदिलशाहीकडून पोर्तुगिजांनी गोवा जिंकून घेतले व तब्बल ४५१ वर्षे राज्य केले. गोवा, दीव, दमण, दादरा व नगर हवेली एवढा भाग भारत ब्रिटिश अमलाखाली असतानाही पोर्तुगीजांच्या ताब्यात राहिला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगात निर्वसाहतीकरणाचे युग सुरू झाले. ब्रिटन, फ्रान्स सारख्या दादा राष्ट्रांनी वसाहतींमधून काढता पाय घेतला. पण एवढा समंजसपणा पोर्तुगीजांमध्ये कुठला? पोर्तुगालमध्ये सालाझारची हुकूमशाही होती. कुठल्याच वसाहती सोडायच्या नाहीत, असे त्याचे धोरण होते. मग जग काहीही म्हणो.

शीतयुद्धाचे रंग

१९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला, अपेक्षा होती की पोर्तुगीजही काढता पाय घेतील. पण पोर्तुगालने भूमिका घेतली की गोवा ही आमची वसाहत नसून पोर्तुगीज राज्याचा अविभाज्य भाग आहे. (मध्ये फक्त थोडा (?) समुद्र आहे इतकेच) ही भूमिका हास्यास्पद होती. पण अमेरिकेने पोर्तुगालची तळी उचलून धरली कारण शीतयुद्ध रंगात आले होते. त्याचा भाग म्हणून साम्यवादी देशांना घेरून रोखून ठेवण्याचे (containment) अमेरिकेचे धोरण होते. त्याचा भाग म्हणून उत्तर अटलांटिक करार संघटना (नाटो) निर्माण केली गेली. सगळीकडे लष्करी तळ उभारण्यात येऊ लागले. पण त्या वेढ्याला एक खिंडार होते. ते म्हणजे भारताचे. भारताने देशात परकीयांचे लष्करी तळ उभे राहू देण्यास ठाम नकार दिला. तेव्हा पोर्तुगीजांच्या मार्फत गोव्यातून कार्यभाग साधता येईल असे अमेरिकेला वाटू लागले. एकंदरीत गुंतागुंत वाढत गेली.

आंदोलनास सुरवात

डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी १९४६ पासून गोवा मुक्तीसाठी एकत्र येण्याची हाक दिली. धार्मिक व राजकीय बंधने, नागरी अधिकारांची गळचेपी यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त होता. लोहियांनी या अन्यायाला वाचा फोडली. त्यांनी नागरी सभांवरील बंदी धुडकावून सभा आयोजित केली. त्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली. नागरिक रस्त्यावर उतरले. मात्र जागतिक दबावापुढे झुकून पंडित नेहरूंनी या आंदोलनाला पाठिंबा न देण्याची भूमिका घेतली. दडपशाहीने आंदोलन ओसरले.

नव्याने सुरवात

पोर्तुगिजांचा वाढता आडमुठेपणा पाहून भारत सरकारने आपली भूमिका बदलली. १९५३ सालापासून पोर्तुगालशी असलेले राजनैतिक संबंध थांबवले. १९५४ पासून गोवा मुक्ती आंदोलनाला विशेष गती मिळाली. पोर्तुगीजांच्या साम्राज्यवादी भूमिकेच्या विरोधात जागृती करायचे काम डॉ. टी. बी. कुन्हा यांनी केले. त्यांनी १९२८ सालीचा राष्ट्रीय काँग्रेसचा भाग म्हणून गोवा राष्ट्रीय काँग्रेस स्थापन केली होती.

गोव्याचे शांततापूर्ण मार्गाने हस्तांतरण होण्यासाठी सत्याग्रहींनी गोव्यामध्ये प्रवेश करावा असे ठरले. त्यानुसार ऑगस्ट १९५५ मध्ये सेनापती बापट, महादेवशास्त्री जोशी, नानासाहेब गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रहींच्या अनेक तुकड्या गोव्यामध्ये शिरल्या. या अहिंसक सत्याग्रहींवर पोर्तुगीज पोलिसांनी अमानुष गोळीबार केला. काहींना अटक करून अंगोला व लिस्बन येथील तुरुंगात पाठवून दिले.

क्रांतिकारी आंदोलन

शांततापूर्ण आंदोलनांची ज्या प्रकारे पोर्तुगीजांनी वाताहत केली ते बघून क्रांतिकारी पक्षाने उचल खाल्ली. गोवा मुक्ती सैन्याची स्थापना शिवाजीराव देसाई यांनी केली. ते भारतीय सैन्यातील अधिकारी होते. अनेक बॉम्बस्फोट करून त्यांनी पोर्तुगीजांना जेरीला आणले. गुजरातमधील दादरा आणि नगर हवेली येथील पोर्तुगीज वसाहती मुक्त करण्यासाठी 'आझाद गोमांतक दलाची' उभारणी केली गेली. २ ऑगस्ट १९५४ रोजी या दलाच्या विश्वनाथ लवंदे, राजाभाऊ वाकणकर, नानासाहेब काजरेकर, सुधीर फडके इत्यादी तरुणांनी सशस्त्र हल्ला करून दादरा व नगर हवेलीची मुक्तता घडवून आणली. एक टप्पा पूर्ण झाला.


नव्याने सुरुवात दादरा व नगर हवेली मुक्त केल्यावर संघर्षाला नव्याने सुरुवात झाली. १५ ऑगस्ट १९५५ रोजी गोवे विमोचन समितीने सामुदायिक सत्याग्रह केला. या नि:शस्त्र सत्याग्रहींवर पोर्तुगीजानी गोळीबार केला. निषेध म्हणून भारताने आपले गोव्यातले कार्यालय बंद केले. यानंतर भारत सरकारने सशस्त्र उठाव करणाऱ्यांना छुपा पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली. दरवर्षी १५ ऑगस्टला सत्याग्रह होत गेले व पोर्तुगीजांचा आडमुठेपणा जगापुढे उघड होत गेला. काळ व वेळ आली यापूर्वीच्या प्रयत्नांमध्ये काळ आला होता, पण वेळ आली नव्हती. १९६१ सालापर्यंत पोर्तुगीजांच्या पापाचा घडा भरला. निर्वसाहतीकरणाचे युग आता शिखरावर होते. आता नाही तर कधीच नाही हे भारताने ओळखले. आता काळही आला होता आणि वेळही अचूक होती. भारत सरकारने गोवा, दीव, दमण व अंजदीव (कर्नाटकच्या किनाऱ्यावरील) यांच्या मुक्ततेसाठी 'ऑपरेशन विजय' सुरू केले.

भारतीय सैन्याची व्यूहरचना
आकाश, समुद्र व जमीन या तिन्ही ठिकाणांहून भारतीय सैन्याने कूच केले. मेजर जनरल के. पी. कॅण्डेथ यांच्या हाती हल्ल्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. दमणवर मराठा पलटण, तर दीववर राजपूत व मद्रास पलटण संयुक्तरीत्या हल्ला चढवतील असे ठरले. एअर व्हॉइस मार्शल इर्लिक पिंटो यांच्याकडे हवाई हल्ला करण्याची कामगिरी सोपवण्यात आली. गोव्यातील एकमेव हवाईतळ डाबोलिम ताब्यात घेणे हे लक्ष्य होते. भारताने कॅथलिक ख्रिश्चन अधिकारी पुढे ठेवले, कारण पोर्तुगाल कॅथलिक जगाला अन्याय झाल्याचा कांगावा करून साद घालण्याची शक्यता होती. नौदलाची जबाबदारी देशाचे नौदलप्रमुख भास्कर सोमण यांच्याकडे होती. विमानवाहू नौका विक्रांत हिलाही तयार ठेवण्यात आले.

पोर्तुगीज सैन्याची व्यूहरचना हुकूमशहा सालाझारचा सैनिकांना संदेश होता की, विजयी व्हा किंवा मरा, पण शरण जाऊ नका. भारताच्या आर्थिक बहिष्कारानंतर सावध होऊन पोर्तुगीजानी पोर्तुगाल, अंगोला व मोझंबिक येथून फौजफाटा गोव्यात आणून ठेवला.

सेंटिनेल योजना : गोव्याची चार संरक्षण विभागांत विभागणी (उत्तर, मध्य, दक्षिण व मार्मागोवा) बॅरेज योजना : आक्रमण लांबवण्यासाठी सर्व पूल उडवायचे, महत्त्वाचे रस्ते व चौपाट्या यांच्यावर भूसुरुंग पेरून ठेवायचे. गोव्याला युद्धनौका पाठवायचा पोर्तुगालचा बेत इजिप्तचे अध्यक्ष नासेर यांनी सुवेझ कालव्यातून जाण्याची परवानगी नाकारून हाणून पाडला. पोर्तुगालने विमानमार्गे शस्त्रास्त्रे पाठवण्याचा प्रयत्न करून पहिला, पण मधल्या सर्व देशांनी (पाकिस्तानसकट) त्यांना थांबा नाकारला.

युद्धापूर्वीची पळापळ युद्धाकडे होणारी वाटचाल बघून गोव्यातील युरोपीय घाबरले व लवकरात लवकर कसे निसटता येईल यांची संधी शोधू लागले. तिमोर (दक्षिण पूर्व आशिया) येथून लिस्बन येथे जाणारे 'इंडिया' हे पोर्तुगीज जहाज मार्मागोवा बंदरात आले तेव्हा त्या ३८० उतारू क्षमतेच्या जहाजात ७०० पोर्तुगीज नागरिक दाटीवाटीने चढून बसले. काहींनी तर शौचालयात ठाण मांडले. बिघडती परिस्थिती बघून पोर्तुगालने काही महिला पॅराट्रुपर्स नागरिकांना वाचवून आणण्यासाठी गोव्याला रवाना केल्या.

युद्धाला तोंड फुटले अखेर १७ डिसेंबर १९६१ला सकाळी युद्धाला तोंड फुटले. उत्तरेकडून भारतीय सैन्याने आक्रमणाला सुरुवात केली. मराठा, पंजाब व शीख पलटणींनी गोवा तीन बाजूने घेरले. पोर्तुगीजांनी माघार घेत पूल उदध्वस्त केले. तरीही भारतीय सैन्याने आघाडी घेत आग्वाद किल्ला जिंकला. तेथील राजकीय कैद्यांची मुक्तता केली. पोर्तुगीजांच्या अल्फान्सो-डी-अल्बुकर्क या युद्धनौकेने चांगली लढत दिली. पण भारतीय नौसेनेच्या संख्याबळापुढे तिला माघार घ्यावी लागली. पोर्तुगीजांनी नौका सोडून पळ काढला व तिला पेटवून दिले. गुजरातच्या सौराष्ट्र किनाऱ्यावरील दीव या बेटावर पोर्तुगीजांची सर्वात जास्त तयारी होती. पण भारतीय हवाई दलाच्या माऱ्याने त्यांना शरण आणले. हा एका शेवटचा आरंभ होता.

सुरक्षा परिषदेतील झटापटी

१८ डिसेंबरला पोर्तुगालने युनोच्या सुरक्षा परिषदेत गोव्याच्या संघर्षावर चर्चा करण्याची विनंती केली. त्या विनंतीला अमेरिका, ब्रिटन व फ्रान्सने होकार तर रशिया व सिलोन यांनी नकार दर्शवला. चर्चा झालीच. त्या चर्चेत अमेरिकेने भारताच्या लष्करी कारवाईवर सडकून टीका केली. रशियाने भारताची बाजू घेत मांडले की हा प्रश्न भारताचा अंतर्गत प्रश्न असून सुरक्षा परिषदेत चर्चा करण्यास अयोग्य आहे. अमेरिकेने भारताने त्वरित लष्करी कारवाई स्थगित करावी, असा बहुमताने ठराव आणला. पण या काळातील भारताच्या रक्षणकर्त्या रशियाने भारताच्या बाजूने नकाराधिकार वापरत तो ठराव पारीत होऊ दिला नाही.

सरशी

शेवटी १९ डिसेंबरला सालाझारच्या आज्ञेच्या विरुद्ध जात गोव्याच्या पोर्तुगीज गव्हर्नरने शरणागती पत्करली. ४५१ वर्षांचा वनवास संपुष्टात आला. गोव्यातील नागरिकांचा त्याग व इच्छाशक्ती यांचा विजय झाला. आजही गोव्यात दरवर्षी १९ डिसेंबर हा मुक्तिदिन म्हणून साजरा केला जातो. त्यादिवशी सुट्टी दिली जाते. ऑपरेशन विजय ३६ तास चालले. २२ भारतीय आणि ३० पोर्तुगीज लढाईत मारले गेले. सुमारे ४६०० पोर्तुगीज सैनिक, अधिकारी व समर्थक यांना भारताने अटक केली. जगातील काही देशांनी भारतावर स्तुतिसुमने वाहिली तर काहींनी कडाडून टीका केली. ऑपरेशन विजयवर आधारित 'सात हिंदुस्थानी' हा सिनेमादेखील आला होता.

पोर्तुगालचा रडीचा डाव

अपेक्षेप्रमाणे सालाझारने आदळाआपट केली. जे गोवेकर भारत सोडून पोर्तुगालला यायला तयार असतील त्यांना पोर्तुगालचे नागरिकत्व देऊ केले. (ही ऑफर आजही चालू आहे) भारतीय सेनापतींना पकडून आणणाऱ्यांसाठी बक्षीस जाहीर केले. लिस्बन दुःखात बुडाले. ख्रिसमसचा आनंद झाकोळला. नाट्यगृह व सिनेमा थिएटर ओस पडले कारण हजारो नागरिकांनी लिस्बन शहराच्या मध्यभागापासून संत फ्रान्सिस झेवियर यांचे अवशेष ठेवलेल्या कॅथ्रेडलपर्यंत मोर्चा काढला. पोर्तुगीज रेडियोवरून गोवेकरांना भारतीय प्रशासनाविरुद्ध बंड करायचे आवाहन वारंवार केले गेले. घातपात करून भारताचा विजय हाणून पाडायचे कारस्थान पोर्तुगालने रचले. (ग्राल्हा योजना) असे काही बॉम्बस्फोट झाल्यावर भारताने संशयितांना अटक करून फासावर चढवले.

पुढची सोय

पोर्तुगाल पुन्हा आक्रमण करण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मेजर जनरल कॅडिथ यांना गोव्याचे लष्करी शासक म्हणून नेमण्यात आले. शेवटी सालाझारची हुकूमशाही लयाला गेल्यावर १९७४ मध्ये एका कराराने पोर्तुगालने भारताचे गोवा, दीव, दमण, दादरा व नगरहवेली यावरील सार्वभौमत्व मान्य केले. एक स्वातंत्र्यसैनिक असलेल्या दयानंद बांदोडकर यांनी स्वतंत्र गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाची स्थापना केली. (१९६३) गोवा महाराष्ट्रात विलीन व्हावा या मताचे ते कट्टर पुरस्कर्ते होते. त्याच वर्षी काँग्रेसचा पराभव करून स्वतंत्र गोव्याचे ते पहिले मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीत गोव्यात अनेक सुधारणा त्यांनी केल्या.

स्वतंत्र राज्याकडे

१९६३ मध्ये १२वी घटनादुरुस्ती करून जिंकलेल्या भूभागाला भारतीय संघराज्यात सामावून घेण्यात आले. गोवा केंद्रशासित ठेवायचा की त्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करायचे की कर्नाटकात सामावून घ्यायचे यावर वाद होत राहिले. १९६७ मध्ये झालेल्या सार्वमतात लोकांनी महाराष्ट्रात विलीन होणे नाकारले. शेवटी १९८७ मध्ये गोव्याला दमण व दीवपासून वेगळे करून पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला. पुढे कोकणी ही भाषा राज्यभाषा म्हणून गोव्याने स्वीकारली.

goa freedom in marathi

names of goan freedom fighters

portuguese rule in goa

goa independence from portugal

goan freedom fighters ram manohar lohia

goan freedom fighters mohan ranade

goa statehood day

goa revolution day

goa revolution day history

Mohenjo Daro in marathi

Mohenjo Daro


'मोहेंजोदारो' mohenjo daro म्हणजे मृतांचे शहर. आजच्या पाकिस्तानातील सिंधचे रहिवासी या शहराला मृतांचे शहर म्हणतात. नुकताच या विषयावर चित्रपट येऊन गेला. अशा विषयावर सहसा एखादाच चित्रपट बनतो (एपिक फिल्म). चर्चेतला इतिहास विचारायचा आयोगाचा इतिहास असल्याने या विषयाची आज चर्चा करू.

पूर्वजांचे देणे
भारतीय इतिहास हा सलग आहे. अगदी सिंधू सभ्यताही त्या अर्थाने आपल्यामधून वाहते आहे. त्यांचा लगोरी हा आवडता खेळ, तंदुरी रोटी, मेंदी व ती लावायचा कोन, लिंगपूजा, योनीपूजा, पक्षपूजा, वृक्षपूजा, स्वस्तिक, सप्तमातृका, पशुपतीसारखा देव, एक्का हे वाहन, त्यांच्या लोककथा (कावळा व कावळ्याच्या तोंडातील मासा हवा असलेला कोल्हा), वळूचे महत्त्व, मोजमापाची पद्धती, व्यापारी कौशल्य हे सगळेच टिकून आहे.

मेलुहाचे चिरंजीव

मिथककथा या उलटसुलट झालेल्या आठवणीच असतात. 'मेलुहाचे चिरंजीव' या अमिश त्रिपाठी यांच्या पहिल्याच कादंबरीने खळबळ उडवली होती. सिंधू सभ्यतेला विषय करत ही कादंबरी नायक शिवाशी जोडते. सिंधूतील लोक स्वतःला काय म्हणत ते माहीत नाही, पण पश्चिम आशियातील लोक त्यांना 'मेलुहा' असे संबोधित. या कादंबरीतील शिवा हा एक व्यक्ती असतो जो पुढे परंपरेत देव म्हणून पूजला जातो. तो तिबेटमधून येतो. सरस्वती नदी आटल्यामुळे व आक्रमणांमुळे मेलुहाचे लोक त्रस्त असतात. शिवा (नीलकंठ) त्यांचा रक्षणकर्ता ठरतो.

चित्रपट की इतिहास

चित्रपट म्हणजे इतिहासावरील माहितीपट नव्हे. कथेला इतिहासाची पार्श्वभूमी वापरली जाते. पण इतिहासाचा तोल सांभाळून कथा उलगडून दाखवण्याचे आव्हान यात असते. 'बाहुबली' ही पूर्ण कल्पित कथा होती, तिथे हे आव्हान नव्हते. लगान, जोधा-अकबर दिग्दर्शित करणाऱ्या आशुतोष गोवारीकरकडून तर जास्तच अपेक्षा असतात. आशुतोषने मेलुहा कादंबरीचा आधार न घेता चित्रपटाने स्वतंत्र कथा निर्माण केली आहे. पण बाहुबली, मेलुहा व स्वतःचीच मोठी प्रतिमा यांच्या पलीकडे जाण्याचे आव्हान चित्रपटाला पेलवलेले नाही. भव्य पार्श्वभूमीवरील हा एक सामान्य चित्रपट आहे.

सिंधू की सरस्वती

चित्रपटात जास्त जोर लोकप्रिय सिंधू प्रतिमेवर दिला असला तरी जास्त शहरे ही सरस्वती नदीच्या काठावर आढळली आहेत. सरस्वतीला आज भारतात घग्गर व पाकिस्तानात हाक्रा असे म्हणतात. मूळच्या विशाल स्वरूपात ही नदी उपलब्ध नाही. पण तिचे अवशेष आहेत. जसे सांबर तलाव, पुष्कर तलाव किंवा भारतातील एकमेव अंतर्गत नदी (जी समुद्राला मिळत नाही) ती म्हणजे राजस्थानातील लुनी. सुरुवातीचे उत्खनन सिंधूवर झाल्याने सिंधू किंवा हडप्पा हे नाव प्रचलित झाले. नुकतेच मोहंजोदारोहून Mohenjo Daro मोठे शहर हरियाणा राज्यात सापडले आहे, ज्याला आज 'राखीगढी' Rakhigadhi असे म्हणतात.

प्राग इतिहास

चित्रपटाच्या पहिल्याच दृश्यात पूर्व इतिहास अशी माहिती दिली आहे. लेखनकला अवगत नसल्याने लिखित पुरावे सापडत नाहीत अशा काळाला पूर्व इतिहास म्हणतात. अगदी वैदिक संस्कृतीही पूर्व इतिहासात मोडते. कारण आर्य निरक्षर होते. पण सिंधू सभ्यतेतील लोकांकडे लिपी होती. फक्त ती आपल्याला अजून उलगडलेली नाही. अशा काळाला प्राग इतिहास म्हणतात. सिंधू प्राग इतिहास Sindhu Prag History आहे. ती लिपी उलगडली, तर सिंधू सभ्यताही इतिहासाचा भाग बनेल.

प्राथमिक साधनांवर अवलंबन

लिपी वाचन अजून न जमल्याने प्राथमिक साधनांवर (उत्खनन) आपल्याला भर द्यावा लागतो. व्दितीय साधने (साहित्य) उपलब्ध नाही. लिपी मर्यादित अक्षरांची आहे. ती प्रामुख्याने त्यांच्या मुद्रिकांवर आहे व त्या लिपीत मोठ्या लांबीची वर्णने मिळालेली नाहीत. कदाचित ही व्यापारी लोकांनी त्यांच्या व्यवहारांची नोंद ठेवण्याकरता निर्माण केलेली असावी.


 लिपीचे कोडे

 
सिंधू ही प्रामुख्याने नागरी संस्कृती असली तरी तिला विशाल असा ग्रामीण भाग होता हे विसरून चालणार नाही. किंबहुना चित्रपटाचा नायक शरमन 'आमरी' नावाच्या गावातून आलेला दाखवला आहे. आमरी या सिंधमधील गावात गेंड्याची हाडे मिळाली आहेत. त्यावरून त्याकाळी (इ. स. पूर्व २६०० ते २०००) घनदाट जंगल व चांगले पाऊसमान होते असा अंदाज बांधता येईल. लोक बहुदा 'ब्रुहेई' Bruhei Language नावाची भाषा बोलत असावेत, जी आज बलुचिस्तानात Baluchistan बोलली जाते. पण भाषा, लिपी व लोक यांची ताटातूट झाल्याने निश्चित सांगता येत नाही. ही लिपी लिहिताना डावीकडून उजवीकडे व नंतर पुढच्या ओळीत उजवीकडून डावीकडे असे नजर खंडीत न करता लिहीत.

व्यापारी यशाचे रहस्य

चित्रपटाचा नायक नीळ पिकवणारा शेतकरी दाखवला आहे. शहरात येऊन तो परदेशी व्यापारांशी सौदा करतो. नीळ पिकवण्यात पुढे १५व्या शतकापर्यंत भारताची मक्तेदारी होती. पुढे अगदी ब्रिटीश काळातही आपली भारतातील पहिली चळवळ गांधीजींनी निळीच्या शेतकऱ्यांसाठी केली होती. अफगाणिस्तानात सापडणारा इंद्रनीळ हा सुरेख दगड हीसुद्धा मक्तेदारी होती. सिंधूच्या व्यापाऱ्यांची जिद्द अशी की त्यांनी इंद्रनीळ मिळवण्यासाठी अफगाणिस्तानात शोर्तुघई येथे वसाहत स्थापन केली. कापसाचे पीक ही सिंधू सभ्यतेची जगाला देणगी आहे. त्यातही मक्तेदारी होती हे वेगळे सांगायला नको.

मुद्रिका
सिंधूमध्ये मुद्रिका (seals) सापडल्या आहेत. त्या मातीच्या बनल्या आहेत. सिंधूतील कलेची चांगली उदाहरणे त्यावर आहेत. विशेषतः मदार असलेला बैल Ox (वळू) डौलदार दिसतो. त्याचे अवयव, ताकद हे सर्व बारकाईने दाखवले आहे. अर्ध्याहून जास्त मुद्रिकांवर एकशिंग्या हा प्राणी दाखवला आहे. तो पुढून गेंड्यासारखा तर मागून घोड्यासारखा दिसतो. असा प्राणी आज तरी अस्तित्वात नाही. हा सिंधूतील लोकांच्या मिथकीय पवित्र प्राणी असावा. जसे पुढच्या काळात व्याल, गंडभीरूंड असे कल्पित प्राणी तयार केले जात.

प्राणी जीवन

गाई होत्या, पण त्यांचे महत्त्व कमी दिसते. कुत्रा पाळत, त्याला गळ्यात पट्टा घालून फिरायला नेत. पोपट-मैना पिंजऱ्यात पाळणे, त्यांना बोलायला शिकवणे हा आवडता छंद होता. भारताच्या गवती भागात पूर्वी घोडा असला (भीमबेटकाची चित्रे) तरी सिंधू संस्कृतीत घोड्याचे अवशेष आढळले नाहीत. त्यांचा देव ज्याला आपण आज पशुपती म्हणतो, हा प्राण्यांचा देव होता असे दिसते. त्याच्या डोक्यावर शिंगांचा मुकुट आहे. त्याच्याभोवती वाघ, हत्ती, पाण म्हैस व गेंडा दाखवला आहे. शिवाय हरिणही दाखवले आहे.

दहन की दफन?
चित्रपटात दहन दाखवले आहे व तेही नगरमध्ये. पण सभ्यतेत दीर्घकाळ दफन ही प्रथा होती, असे दिसते. खड्डा खणून मृताचे दफन करत. श्रीमंत लोकांचे खड्डे विटांनी बांधून काढत. त्याहून श्रीमंत लोकांच्या दफनसाठी पेटी (कॉफीन) वापरत. इतकेच काय लोथल येथे मृतांची ममी करून ठेवायचा प्रयत्न दिसतो. दफनसाठी नगराबाहेर वेगळी स्मशानभूमी हडप्पा येथे मिळाली आहे. पुढे दहन प्रथा चालू झाल्याचे पुरावेही दिसतात. मग काही भाग दहन करून उरलेला भाग दफन करणेही प्रचलित होते असे दिसते.

शस्त्रास्त्र व युद्धांचा अभाव

चित्रपटातील खलनायक अटीतटीने हडप्पाशी युद्ध करण्यासाठी शस्त्रे गोळा करताना दाखवला आहे. प्रत्यक्षात एकतर सिंधूच्या लोकांकडे लोखंडाचा अभाव होता. कांस्य हा प्रगत धातू त्यांच्याकडे होता. त्याचा वापर करून त्यांनी तयार केलेली उपकरणे सापडली आहेत, पण शस्त्रे सापडलेली नाहीत. दुसऱ्या कोणत्याही एवढ्या मोठ्या सभ्यतेत असे दिसून येत नाही. एकतर हे मोठे शांतताप्रिय लोक होते, किंवा मग ते एखाद्या धार्मिक-राजकीय दबावाखाली जगत होते, असा अंदाज बांधता येईल.

या संस्कृतीने भारतीय उपखंडात पहिल्यांदाच नागरीकरण निर्माण केले.


यूपीएससीच्या २०१४च्या मुख्य परीक्षेत पहिलाच प्रश्न सिंधू संस्कृतीच्या नागरी वैशिष्ट्यांवर विचारला होता. आजच्या नागरीकरणासाठी सिंधू संस्कृचीच्या नागरी नियोजन आणि संस्कृतीची कितपत मदत घेता येईल?

नागरीकरणाची सद्यस्थिती

शहरे ही विकासाची इंजिन असतात. भारताचा ६३% जीडीपी शहरांतून येतो. सध्या भारतामधील ३१% लोकसंख्या नागरी आहे. १९०१ साली फक्त ११% लोकसंख्या नागरी होती. याचा अर्थ गेल्या एका शतकात नागरीकरण दुपटीपेक्षा जास्त झाले आहे. सध्या १० लाख लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली ५३ शहरे भारतात आहेत. ज्या प्रकारे चीनचे वेगाने नागरीकरण होत आहे, त्याहून जास्त वेगाने भारताचे नागरीकरण होण्याची शक्यता आहे. सध्या दरवर्षी एक कोटी लोक ग्रामीण भागातून शहरात स्थलांतरीत होतात. सर्वात जास्त नागरी लोकसंख्या महाराष्ट्रात राहते व सिंधू संस्कृतीचे दक्षिण टोक महाराष्ट्रात होते.

नियोजित नागरीकरणाची गरज

नागरीकरण वाढते आहे. पण त्यातून आधीच नसलेल्या नियोजनाचा बोजवारा उडतो आहे. अनियोजित शहरात लोक कुठेही वस्ती करतात. झोपडपट्ट्यांमध्ये वाढ होते. रस्ते अरुंद असतात व त्यामुळे वाहतूक मंदावलेली असते. जागेची तीव्र टंचाई असल्याने राहणीमान खालावते. प्रदूषण, मोकळ्या जागेचा अभाव, वाहती गटारे व त्यातून येणारे साथीचे रोग यांचा सामना लोकांना करावा लागतो. खर्च वाढतात व फायदे कमी होतात. अशा स्थितीत भारताचे पहिले नागरीकरण असलेल्या सिंधू संस्कृतीकडून खूप काही शिकून घेता येईल.

सिंधू संस्कृतीतील नागरीकरण

सापडलेल्या बहुसंख्य स्थळांवर नियोजित नागरीकरणाचे पुरावे दिसून येतात. शहराचे वेगवेगळे भाग केले जात. राज्यकर्ता वर्ग शहराच्या वरच्या भागात राहत असे. गढीसारखी त्याची संरचना असे. प्रत्येक भागाला व पूर्ण शहराला दगडांची तटबंदी असे. रस्ते एकमेकांना काटकोनात छेदत. (ग्रीड पॅटर्न) त्यामुळे नगराच्या कुठल्याही भागात लवकर पोहोचता येई. रस्त्यावर फुटपाथ होते. फुटपाथवर झोपडपट्ट्या किंवा फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण दिसत नाही. रस्ता जिथे वळतो, तिथे घरांच्या भिंतींचे कोन घासून गोल करून ठेवत. म्हणजे कोणी त्यावर आदळले, तरी इजा होऊ नये. गटारे रस्त्याच्या मध्यभागी असत. ती फरशांनी झाकलेली असत.

नागरी लोकसंख्या Population of Mohenjo Daro

आजच्या मानाने नगरांची लोकसंख्या कमी वाटली, (सुमारे ४०,००० लोक) तरी त्या काळाच्या मानाने ही मोठी शहरे होती. हडप्पात रस्त्यावर तेलाचे दिवेही लावत. तो नागरीकरणाचा उच्चबिंदू म्हणता येईल. याचा अर्थ लोक रात्रीही सक्रिय होते. धुळीच्या वादळापासून वाचण्यासाठी घरांच्या दारे व खिडक्या गल्लीच्या आत असत. वाद टाळण्यासाठी असेल, पण दोन घरांना सामाईक भिंती नसत.

पाणी व्यवस्थापन Water Management

प्रत्येक घरात एक खोली विहिरीची असे. त्यातून रोज लागणारे पाणी शेंदून घेत. नद्यांच्या काठी नगरे असल्याने विहिरीला पाणी मुबलक असे. घरातच संडास, बाथरूम होते. कमोड प्रकारचे संडासही सापडले आहेत. पाणी टाकून फ्लश करायची सोय होती. बाथरूममध्ये शॉवरची सोय असे. त्यातही गरम पाण्याचा व थंड पाण्याचा असे वेगळे शॉवर असत. लोक आंघोळ उभे राहून करत. बाथरूम रस्त्याला लागून असे, ज्यामुळे गटारात वापरलेले पाणी सोडणे सोपे जाई. गटारव्यवस्था उत्कृष्ट होती. सांडपाणी साठून राहणार नाही, तुंबणार नाही याची काळजी घेतली जाई. त्यातून स्वच्छतेवर भर दिसतो.

 जल है, तो कल है!
गुजरातमधील धोलावीरा येथील नगरात पाणी साठवणुकीचे तलाव मिळाले आहेत. त्यात उतरण्यासाठी पायऱ्यांची सोय होती. तलावांची एक साखळीच होती. एक तलाव भरला की दुसऱ्यात पाणी जाई. असे शहराला सात वेढे देत पाणी आत घेतले जाई. त्यामुळे पाणी अडवा, पाणी फिरवा, पाणी जिरवा या सर्व पद्धतींचा परिणामकारक वापर केलेला दिसून येतो. ग्रामीण भागात पाझर तलाव व छोटे बंधारे असत. लोखंड नसतानाही फक्त नदीकाठच्या गाळाच्या जमिनीत शेती करून पीक काढणे ही हडप्पा सभ्यतेची खासियत म्हणता येईल. दुसरीकडे पुढे दक्षिणेतल्या महापाषाण संस्कृतीकडे लोखंड होते, पण त्यांची शेती मागास होती. त्यातून असे दिसते की, फक्त धातूची उपलब्धी निर्णायक नसते.

विटांचा वापर
शेजारच्या सुमेर सभ्यतेत सूर्यप्रकाशाने भाजलेल्या वीटा वापरात असताना भट्टीत भाजलेल्या वीटा वापरणे हे सिंधू सभ्यतेचे वैशिष्ट्य ठरले. या वीटांचा आकार ४:२:१ असा प्रमाणित होता. ज्यामुळे वास्तूनिर्मिती करणे सोपे जाई. वीटभट्टी लावणे हे मोठे कौशल्याचे काम असते. वीटा सर्व बाजूने व मधून पुरेशा भाजल्या गेल्या पाहिजेत व कुठेही कच्च्या राहता कामा नये याची काळजी घ्यावी लागे. सगळीकडे एकाच आकाराच्या वीटा असल्याने केंद्रित उत्पादन व वितरणाची काहीतरी सोय असावी असे वाटते. या वीटा इतक्या चांगल्या दर्जाच्या आहेत की, आजही वापरात आणता येतील. किंबहुना सिंधू सभ्यतेचा शोधच वीटांमुळे लागला होता. (रेल्वे कामगारांनी वीटांची घरे बनवल्यावर अधिकाऱ्यांना त्यांनी अफरातफर केल्याचा संशय आला, त्या प्रकरणाच्या चौकशीतून
सभ्यतेचा शोध लागला.)


सभ्यता व पर्यावरण
सभ्यता विकसित होत जाते व त्याचबरोबर तिचा पर्यावरणावरील आघात वाढत जातो. मानव आपल्या सोयीसाठी निसर्गाला वेठीस धरतो. सिंधूमधील लोकांना वीटांच्या वास्तूंची विशेष आवड होती असे दिसते. इतकेच काय तर गुजरातमध्ये खंबायतच्या आखातात वसलेली लोथल येथील कृत्रिम गोदीदेखील वीटांचीच आहे. मोहेंजोदारोमध्ये १० लाख वीटा वापरल्या असाव्यात असा अंदाज आहे. इतक्या वीटा भाजायच्या तर निदान ४०० एकर जंगल जाळले पाहिजे.

व्यापारी वृत्ती
लोक व्यापारी वृत्तीचे होते. कलेची आवड त्यांनी जोपासली, पण ती कांस्य नर्तिकेसारख्या छोट्या मूर्ती बनवून. श्रीमंती असूनही त्यांनी ताजमहालसारखे एखादे स्मारक तयार केलेले दिसत नाही. इंद्रनीळ या मण्याला परदेशात मोठी मागणी असल्याने त्याची निर्यात करत, पण स्वतः वापरत नसत. सिंधू सभ्यतेच्या क्षेत्रात राहणारे लोक उदा. पंजाबी, मारवाडी, मुलतानी, गुजराती हे आजही त्यांच्या व्यापारी कौशल्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. नाणी नसताना हे लोक व्यापार कसा करत हे एक कोडेच आहे. कारण त्यांच्या मुद्रिका मातीच्या होत्या व त्या ओळखपत्रासारख्या वापरल्या जात. काहींनी ते वस्तूविनिमय करत असावेत, असे सुचविले आहे. पण एवढी मोठी व्यापारी संस्कृती फक्त वस्तूविनिमयावर उभी करणे शक्य नाही. कदाचित भविष्यात नाणी सापडतील. कारण सध्या अंदाजे ३% क्षेत्राचेच उत्खनन झाले आहे.

mohenjo daro in marathi

mohenjo daro in hindi

mohenjo daro history

Wednesday, September 28, 2016

Sindh occupied, Hindus in Pakistan are seen as Enemies


Asad Chandio
Asad Chandio

Asad Chandio is a journalist and a human rights activist based in Sindh, Pakistan. He has been the force that has exposed brutalities done against Pakistani Hindus by extremists and has often treaded on the path where even angels fear to tread in this nation. He is a secular dyed in the traditions of Sindh and is a Sindhi by blood. Here is an exclusive interview with one of the bravest men of Sindh.

Mr. Chandio, what is the situation of Sindh in Pakistan? In India, we keep hearing about the demand of Sindhudesh or the right of Sindhi people over the natural resources of Sindh. Are such talks something that you often encounter in Sindh?

The situation of Sindh in Pakistan is same as that of any other state which is forcibly occupied by another country in any part of the world.

In 1843, despite being an independent state, Sindh was made a slave due to the British Rule, but in 1947, rather than making Sindh as an Independent State, it was again handed over to a system where the people could not even talk about their rights and when they do, they are declared traitors…they demand their rights envisioned in the constitution of Pakistan.

Yes, in Sindh, there is ideologically political movement for creating Sindhudesh but it is alike dreaming for heaven as Mullahs do.

In Pakistan, Sindhis can be declared traitor when they raise the demands for their rights. Sindh and its Sindhis have become victims of countless injustices and are deprived of socio-economic, national, political rights. They are considered second-grade citizens in the country.

Where and exactly who is fighting for the Sindhudesh as per your opinion? Do you believe it can succeed? Or rather, do you think it should succeed?

There is no strong movement except chanting slogans which cannot be a real movement.

Practically, organizations following the ideology of GM Syed have withdrawn from demanding the separation of Sindh.

That’s why, there is neither a movement for demanding Sindhudesh nor even any movement is seen demanding rights of Sindh and Sindhis in Pakistan.

And, how does an average Sindhi person see India? Does it also see India as an enemy?

A majority of Sindhi people are not part of such mindset supported by the state and they do not see the Hindus and India as their enemy. But, the effect of such mindset of the state (anti-Hindu and anti-India) is increasing among the Sindhi people slowly and gradually. To enhance the influence of such a mindset, the state has given free-hand to religious organizations to work freely to spread hatred against India and Hindus in Sindh.

A lot of Baloch activists also speak about the ranger operations and army operations and the human rights violations in Sindh as well as Balochistan. How do you see that?

There is a severe violation of human rights in Balochistan and Sindh due to the operations being conducted by law-enforcement agencies.

Unfortunately, forced disappearances and other kinds of human rights violation in Sindh and Balochistan are not seen as the violation of the rule of law by either the government or by the law-enforcement agencies.

Any person or a political party who opposes the policies of government will be murdered, victimized, and he will be subjected to forced disappearance and the state will not even see it as the violation of human rights!

Do you find JSQM as a credible voice for the Sindhudesh? Many of its activists got abducted and killed.

Many activists of JSQM believe in their ideology and because of this, they are being abducted and victimized but after the death of Bashir Khan Qureshi in 2012, practically JSQM has become a non-functional party and has also limited its activities in Sindh.

How do you see the ruling Bhutto-Zardari dominated PPP, it claims to be secular but had Mian Mitho in its ranks when Rinkle Kumari was forced to convert? Has it done anything for the interior Sindh in terms of development or anything to protect the minorities in Sindh?

PPP did not remain secular as its founder Zulfiqar Ali Bhutto put the base of its party on Islamic socialism since its founding.

After his death, and now under the leadership of Asif Ali Zardari, it has become another Islamic party and it has nothing to do with secularism.

A majority of Sindhi Hindus are being victimized by the feudal lords and parliamentarians including Mian Mithu of Bharchundi and they remained the active members of PPP and some have strong affiliations with PPP. In Sindh and Pakistan, there is no party that will do anything practical to protect the Hindus, Sikhs, Christians, Ahmadis, and others.

So you don’t believe Pakistani politicians want a secular Pakistan at all!

Honestly, there is not a single political party which could even talk about making the country a secular state, forget about doing anything practical to make it a secular state. Interestingly, the oath that a Parliamentarian takes here is to be loyal in following Islamic ideology rather than to be loyal the people of Pakistan or to the Constitution of Pakistan!

In the recent incident of desecration of Holy Quran, the Pirs of Bharchundi targeted Hindus. Then, we came to know that the desecration was done by a mentally-challenged Muslim. Why this hate against the Hindus who are hardly a few lakh now?

The state of Pakistan is not based on the rights of people but on the basis of hate against Hindus and the incident of Ghotki is also the part of such ideology to get their desired results.  Such mindset supported by the state wants Hindus to leave Sindh and the country because every Hindu in Pakistan is deemed as a citizen of India not Pakistan. Pakistan sees India as the enemy of Pakistan and in the same way, the Hindus living in the country are deemed as enemies.

Hmm. There are reports that we covered where the Hindu and Christian girls and boys are abducted, forcefully converted, raped and then they vanish and are not allowed to meet or see their ‘Hindu’ or ‘Christian’ relatives. What happens to them? And who is behind these activities? Do these criminals have political parties behind them?

Yes, abducting and converting Hindu girls and making them Muslims forcibly and marrying them to Muslims are not seen as a crime but it is considered as a holy job and somewhere it is considered like worshiping.

Because of this, every stakeholder including politicians, religious extremists, local influentials and criminal elements of society are seen supporting such activities like forced conversion because they think it is holy work. Kidnappers see abducted girls as their Islamic property and after the forced conversions it is they who would decide her fate. Whatever they want to do with her, they do, and they also put a stop to any relations these converted girls have with their parents.

Why do you think that Sindhi Hindus did not leave for India in 1947 when the country got divided? This question is important as now the Hindu exodus has many people in India wondering about it.

Sindh was and is the homeland of Sindhi Hindus and why should they leave it?

That’s why, during partition in 1947, Sindhi Hindu did not want to leave Sindh because it was their homeland as it was considered as the partition of two countries, not Sindh.

The migrations of Sindhi Hindus started from Sindh, when the Mohajirs (Refugees) with strong religious hatred against Hindus came from UP, Bihar and others areas of India in Sindh. These Mohajirs (Refugees) started to persecute and murder Sindhi Hindus and to forcibly occupy their properties like shops, homes, and lands in Nawabshah, Hyderabad, and Karachi . After such situation, Sindhi Hindus living in the urban areas of Sindh were compelled to migrate to India. Recently, the same communal mindset has further been spread in the country and it sees the Sindhi Hindus as their enemy.

You are a secular voice in Pakistan, don’t you think that you must extend your reach as Pakistan is now in the grip of extremism? Maybe join politics besides doing journalism?

Not only we have taken efforts to save the Sindhi Hindu against religious persecution but also drew the attention of many politicians and political parties toward those issues.

Politics is not my field and I am a journalist and taking all efforts for the cause of Sindhi Hindus. However, politics has become an expensive job and I can not afford to do it.

The last question, any plans of coming to India, especially because many Sindhis live here?

Whoever raises the voice against persecutions of Sindhi Hindus is deemed as an Indian Agent because all Hindus here are considered as the ‘citizens of India.’

So my friends are strictly suggesting me not to visit the India because once I would dare visit India, I would be declared an agent of India. It would be a big challenge and a risk for me to visit India under such circumstances. But despite all this, I wish to visit the brethren neighboring country because it has same history and culture there as we have.

Python Snake

Python Snake
Python Snake
Python Snake
anaconda snake

python snake pictures

python snake video

python snake information

python snake facts

python snake pet

python snake wiki

Internationalise Pak Villainy

 Internationalise Pak Villainy
Baijayant `Jay' Panda


Kautilya's principles of realpolitik must replace idealism in India's Pakistan policy
Visiting Washington DC earlier this month with a delegation of Indian MPs, it was astonishing to note how far that nation has moved in recognising Pakistan for what it is. Large numbers of US government officials, Congressmen, Senators, former presidential candidates and others are speaking bluntly about Pakistan.

In a far cry from its 2004 designation as a “major non-NATO ally“, many American politicians now unhesitatingly call Pakistan a duplicitous rogue state that uses terrorism as a tool of its foreign policy . While acknowledging that Pakistan has cracked down on some terrorist organisations, they lambast it for continuing to shelter those like the Haqqani network, Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Muhammed, which target American, Afghan and Indian interests.

Several US lawmakers have gone beyond words and have taken steps to rein in Pakistan, such as by stalling US defence assistance. Other legislative manoeuvres aim to help India access restricted defence technologies. These are motivated by India's economic growth, the influence of its successful diaspora, mutual interests and concerns about China.

Yet it is far from clear whether a pivotal moment has arrived to successfully isolate Pakistan in the eyes of the civilised world. As pointed out by Ata Hasnain, a retired Indian general and respected commentator, Pakistan's impunity stems from its uniquely strategic geography . It has leveraged that to entice, flirt with, and blackmail the world's leading powers into tolerating its bad behaviour.

Nevertheless, many observers have concluded that India should now unhesitatingly internationalise Pakistan's villainy . For years India has been diffident about doing so, for fear of playing into the hands of Pakistan, which has been trying to re-internationalise the Kashmir issue despite the Shimla agreement to keep it bilateral.

But 2016 is very different from 1989, when Pakistan reneged on its Shimla commitment and turned the heat on Kashmir. Now it is amply clear that while most of the world has no interest in getting involved in India and Pakistan's Kashmir dispute, unless war in the subcontinent is imminent, terrorism is another matter altogether.

The “root cause“ theory , of terrorism being fostered by political circumstances, has lost enormous ground in recent years.And battered by a summer of ghastly jihadi terror attacks, the rest of the world now has far more empathy for India.

In any event India has to break out of the box it has been in since 1998, when Pakistan redefined the meaning of nuclear deterrence. Traditionally , the cold war dynamic of nuclear-armed adversaries resulted in mutual restraint, lest any provocation get out of hand, leading to the ultimate “Mutually Assured Destruction (MAD)“. But Pakistan has used its nuclear cover quite differently , by continually attacking India through its proxies, counting on our unilateral “strategic restraint“. After the usual lack of any immediate military response to Uri, Pakistan may again be feeling its stratagem is justified.But that would be a mistake. Unilateral strategic restraint has had two main objectives for India: prevent Pakistan from re-internationalising the Kashmir dispute, and stay focussed on our own economic growth, rather than scare investments away with tit-for-tat jousting with an unstable neighbour.

The first is much less a concern now, but the second remains a constraint.Thus Prime Minister Narendra Modi's speech in Kozhikode last Saturday was yet another example of India taking the high road. It was reminiscent of George Bernard Shaw's famous quip to “Never wrestle with a pig. You get dirty , and besides, the pig likes it.“

More such messaging is necessary , aimed at the Pakistani people rather than their leadership, but will not be sufficient.It is worth trying to undo the Pakistani state's brainwashing of its people about their own history and the vastly exaggerated threat from India. But that cannot be our only response. So how is India to break out of strategic gridlock?
South Asia experts like author and academic Christine Fair argue that India should leverage its new clout with the US, and reach out to other major actors like China, to obtain UN sanctions to ring fence terrorists operating from Pakistan. That is good advice, and to some extent is already being attempted.But it cannot yield quick results, and likely won't be enough to eliminate terrorist attacks altogether.

Ironically, it takes a former Pakistani journalist and diplomat to articulate what few Indian or American policy wonks are willing to say bluntly . Husain Haqqani, a former Pakistani ambassador to the US and now a think tank scholar and prolific author, had this to say a few days before the Uri attack: “It seems Pakistan's establishment will not stop using terrorism unless it pays a higher pri ce for it than Pakistan is already paying.“

For a country with the Ashoka Stambh as its national emblem, it has taken India far too long to recollect Kautilya's mantra of statecraft: Sama, Dana, Bheda, Danda (conciliate, compen sate, divide, fight). But there are clear indications that India has now finally understood, carrots alone don't work, sometimes sticks are necessary too.

There is unexplored headroom between responding to every terrorist attack with only words of condemnation, and the other extreme of triggering cycles of escalation leading to war. Realpolitik, not utopian principles, should guide this exploration. Covert operations, Balochi stan, Indus waters, and other unthought of options must all be on the table.

Bugti plea sent to IB, final call rests with Cabinet





The Union cabinet will take a call on Baloch separatist Brahamdagh Bugti's request for political asylum. His application is currently being vetted by intelligence agencies.

The Union home ministry has sent Bugti's application to the Intelligence Bureau for security clearance and expects a report in a week. “After an examination of Bugti's application for political asylum, we have sent it to security agencies for an in-depth vetting,“ a home ministry official said.

India has no comprehensive policy on political asylum. Hence, the final decision rests with the Cabinet, said officials. The home ministry is in favour of giving Bugti a long-term visa as has been done with Bangladeshi author Taslima Nasreen, sources added. India last gave political asylum to Tibetan spiritual leader Dalai Lama and his followers in 1959, during former PM Jawaharlal Nehru's tenure. Bugti had applied for asy lum at the Indian consulate in Geneva last, week and the application was subsequently forwarded to the ministry of external affairs, which sent it to the home ministry .

According to the United Nations, there are at least 6,480 asylum-seekers in India but the government does not recognise them.

The situation is so complex that the officials in the home ministry are digging through the records of 1959 to check the process. Even the term `refugee' is not mentioned in any domestic law.

India has not signed the 1951 United Nations Refugee Convention on the status of refugees, or its 1967 protocol that stipulates the rights and services the host states must provide the refugees.

Stone-pelters target civilians, woman dies

A woman was killed in Srinagar on Tuesday as stone-pelters attacked civilians for defying the separatists' shutdown call. Fozia (20) was hit by an SUV that was being reversed by the driver to escape stone-pelters, police said. Her 18-year-old sister was critically injured, while a man sustained a head injury in a separate incident.

MFN status to be another small cut to bleed Pakistan




Looking to further step up its offensive after the Uri attack, the government will explore the option of taking Pakistan to the World Trade Organisation's (WTO) dispute resolution body for refusing to reciprocate India's grant of the Most-Favoured Nation (MFN) status to Islamabad, even after 20 years.

Ameeting convened by PM Narendra Modi on Thursday to examine the option of “internationalising“ the MFN issue comes close on the heels of a decision to revisit the Indus water treaty to plan use of waters that have so far flowed unhindered into Pakistan.

The idea of approaching the WTO against Pakistan's stubborn refusal to grant India MFN status is not new but it had never acquired traction. The meeting on Thursday will take a hard look at the option. Like the Indus review, the MFN exercise is intended to impose costs on Pakistan for the terror attack that killed 18 soldiers at an army camp in Uri.

Sources said the government may not consider withdrawal of MFN status, and instead, move the WTO over Pakistan not granting similar status to India. Pakistan has been wary of according MFN status to an “enemy nation“ and sought to change the terminology to politically more neutral terms like non-discriminatory market access. Its domestic industry has also opposed saying Indian goods would swamp Pakistan once trade was fully opened up.

India granted Pakistan MFN status in 1996 though trade normalisation between the two nuclear-armed neighbours is yet to take place.Officials from the commerce and external affairs ministries are expected to be present at the September 29 meeting.Bilateral trade amounts to a very modest $ 2.6 billion and is loaded in favour of India.

Under WTO rules, each member treats all the others equally as “most-favoured“ trading partners. If a country improves the benefits that it gives to one trading partner, it has to give the same “best“ treatment to all other WTO members so that they remain “most-favoured“.

Experts said there are clauses under WTO rules which India can invoke to withdraw MFN status to Pakistan. Article 21 (b) (III) of WTO rules says that “nothing in this agreement shall be construed to prevent any WTO member from taking any action which it consider necessary for the protection of its essential security interest taken in time of war or other emergency in international relations“.

Trade experts said any move to revoke the MFN status to Pakistan will send a strong signal that India does not want to do business with Islamabad.Revoking the MFN status will hurt several sectors of the Pakistan economy and make goods expensive for consumers.Those trading with Pakistan may also be hurt if India pushes to withdraw MFN status.Sources said revoking the MFN may have repercussions for trade in border areas such as Punjab, which may prompt the Centre to explore the option of approaching the WTO's dispute settlement body .

`Brutalising Baloches worst form of state oppression'




External affairs minister Sushma Swaraj on Monday bluntly told the United Nations General Assembly , “...Jammu and Kashmir is an integral part of India and will always remain so.“

The UN Security Council's resolutions on Kashmir have been repeatedly cited by Pakistan to assert its locus standi in the issue.

Maintaining the high-profile global diplomatic pressure on Islamabad following the Uri attack, Swaraj called out Pakistan for nurturing and harbouring terrorists responsible for attacks worldwide. She linked Pakistan's assaults in Kashmir with the latest bombing in New York, whose perpetrator is reported to ha ve “studied“ at a Pakistani madrassa. In our midst, there are nations that still speak the language of terrorism, that nurture it, peddle it, and export it. To shelter terrorists has become their calling card. We must identify these nations and hold them to account,“ Swaraj said, after referring to Pakistan-inspired attacks only a few minutes from the UN headquarters in New York.

“These nations, in which UN designated terrorists roam freely , lead processions and deliver their poisonous sermons of hate with impunity , are as culpable as the very terrorists they harbor. Such countries should have no place in the comity of nations,“ she said, in a reminder that Pakistan continued to coddle Hafiz Saeed, who heads the terrorist outfit Lashkar-e-Taiba.

Swaraj's attack came even as a top US General agreed with US defense secretary Ash Carter's decision to withhold $300 million in military support for Pakistan this year, after not being able to certify that it was adequately fighting terrorism.

“It was his way of saying that there's not adequate pressure being put on the Haqqanis,“ General John Nicholson, the US commander in Afghanistan, said at a Pentagon briefing. “And I concur with the Secretary's assessment on that.“

But the arc of Swaraj's sweep was wider, covering Pakistani terrorist depredations from New York to Uri, as she cited the “blood and tears of innocent victims,“ from attacks this year alone in Kabul and Dhaka, Istanbul and Mogadishu, Brussels and Bangkok, Paris and Pathankot.

Calling terrorism the “biggest violation of human rights.... a crime against humanity ,“ Swaraj challenged the Pakistani narrative on Kashmir centering around India's purported oppression, asking “those accusing others of human rights violations would do well to introspect and see what egregious abuses they are perpetrating in their own country , including in Balochistan. The brutality against the Baloch people represents the worst form of State oppression.“

It is possibly the first time India is raising the Balochistan issue at the UN forum, representing a sharp escalation in the battle to shape perceptions on human rights violation. In fact, in an implicit counter to Pakistan's allegations that it had apprehended an Indian agent fomenting violence in Pakistan, Swaraj named Bahadur Ali, “a terrorist in our custody, whose confession is a living proof of Pakistan's complicity in cross-border terror.“

“But when confronted with such evidence, Pakistan remains in denial. It persists in the belief that such attacks will enable it to obtain the territory it covets. My firm advice to Pakistan is: abandon this dream,“ she said.

But even amid the attack, Swaraj offered an olive branch to Pakistan, countering its prime minister Nawaz Sharif 's assertion that New Delhi had imposed preconditions for talks.

“What preconditions?“ she asked, reminding Islamabad of several unconditional initiatives and visits by Indians leaders, including by Prime Minister Modi and herself.

Then, she told the General Assembly in a message that was aimed also at Pakistan: “We need to forget our prejudices and join hands together to script an effecti ve strategy against terror. This is not an impossible task provided we have the will. Otherwise our future generations will forever hold us to account.“

Swaraj's counter-attack mar ked one of the most testy encounters between the two sides at the UN in a year in which they not only forsook any dialogue on its margins, but also ignored each other's receptions and other protocol niceties.

While Pakistani leaders and officials boasted that they had raised the profile of the Kashmir issue in a big way (mainly for the benefit of audiences back home), the effort visibly fell flat, with few countries evincing any interest in the matter that is seen as a bilateral issue, with a UN resolution on it being non-binding and infructuous.

World leaders ranging from Barack Obama to the UN secretary-general made no mention of the issue in their remarks, and Pakistan's efforts to suggest it had the support of China, Turkey , and Gulf leaders, were not borne out by statements from them.

On the margins, critics of Pakistan's obsession with Kashmir sneer that it is only a “revenue stream“ for Pakistani generals and elites--and their proxies in the state--by pronouncing it as “cash mere“.

On its part, New Delhi, led by the new minister of state for external affairs, M J Akbar, and its UN envoy Syed Akbaruddin, is pressing forward with its outreach among Gulf and Islamic countries to counter Pakistan's push. India's UN mission conspicuously sent out photos of meetings and engagements with Gulf leaders and delegates amid the India-Pakistan spat.

Madrassas in Pak radicalising youth: Int'l group's report





A recent report by Brussels-based Crisis Group which focuses on the role of madrassas in promoting religious extremism in Pakistan's Punjab, corroborates PM Narendra Modi's assertion that the neighbour “exports“ terrorism.

The report titled, `Pakistan's Jihadist heartland ­­ Southern Punjab', says jihadi groups like Jaish-e-Mohammad have created parallel legal structures that exploit political dysfunction.

“Absence of rule-of-law and parallel legal structures has resulted in large swathes of southern Punjab (Pakistan) becoming a no-man'sland where criminal and militant networks flourish,“ it says. Parts of Rajanpur and Dera Ghazi Khan districts, bordering Balochistan, have jihadist madrassas linked to Islamabad's Lal Masjid.

It goes on to say that heavily armed groups occupy three small islands on the Indus.The area around southern Punjab's Rajanpur, Sindh's Kashmore and Balochistan's Dera Bugti districts are sanctuaries forjihadist groups due to lack of governance and an inaccessible riverine terrain.

“Deobandi seminaries dominate the madrassa sector in southern Punjab, although madrassa unions of other sects also maintain signifi cant networks,“ the reports says, identifying seminaries that have given rise to Taliban and anti-India groups. They run educational institutions, including madrassas and regular schools.

Crisis Group says Islamist groups and Sunni proselytizing movements such as the Tableeghi Jamaat seek to coopt both teachers and students, including on college campuses. The Tableeghi Jamaat is an agent of `internal conversions' from Barelvi to Deobandi and expands the potential jihadi recruitment pool. An NGO worker from Jhang area is quoted to say , “Radicalisation starts in the classroom“. A Pakistani diplomat spoke on the role of madrassas during the antiterror meet of Saarc nations in Delhi last week, saying seminaries were a big problem as they radicalised youth.

Asserting that Pakistan military's ambitious National Action Plan made little headway to stop terrorism, the report says Pakistan has not done much to regulate hate speeches either.

Dr Allah Nazar

dr allah nazar
dr allah nazar
'Pakistan is nest of religious extremism, there will be no peace as long as it is there'

Dr Allah Nazar , who has a degree in medicine, is the leading face of the insurgency in Balochistan, a province of Pakistan. The doctor turned militant heads Balochistan Liberation Front (BLF), the largest among the five militant groups active in the conflict-torn region. Nazar, who is underground, survived an attempt on his life by Pakistani forces last year. Excerpts from an email interview he gave to TOI's Aarti Tikoo Singh from an undisclosed location in Balochistan:

Balochistan has an elected provincial government but Baloch militant groups refuse to be part of the democratic system within Pakistan. Why?


Balochistan was an independent state before the creation of Pakistan, which occupied the Baloch land around a year after its inception. The Balochistan we talk about today is the State of Kalat and the Marri and Bugti territories of what was 'British Balochistan' that wanted to join the State of Kalat as against the artificially carved out Pakistan by amputating the limbs of India by the departing British.

What most Pakistanis and Indians too don't realize that the person responsible, who represented the State of Kalat in securing their independence from the departing British was none other than M.A. Jinnah who was the lawyer hired by the then Khan of Kalat. For his services Mr Jinnah took his weight of Gold from the coffers of the Kalat State.

Thus Balochistan became an independent country on August 4, 1947 and the declaration was made on August 11, 1947, days before Pakistan was created.

Once the Indian Army in the Kashmir War defeated Pakistan, Jinnah tuned his gangster military towards Balochistan and invaded the very state he had advocated for independence as a lawyer. Since then our parents and grandparents and now we are fighting to end this illegal occupation.

As far as democratic process in Pakistan is concerned, it doesn't exist, in Balochistan at least. The people of Balochistan boycotted the 2013 elections with the turnout being no more than 3%. Some of the collaborators who today claim to be the 'elected' government of Balochistan were elected with less than 1,000 votes cast in their favour. On what logic one can say this government represents the Baloch people? You can say that it was a referendum against Pakistan.

Besides, whenever the people of Balochistan exercised their right to vote, they elected Baloch nationalist governments that were subsequently dismissed by the Pakistan Army and their civilian servants.

In the 1970 elections when the Baloch voted into power Baloch leaders such as the late Khair Baksh Marri, Sardar Ataullah Mengal and Mir Ghaus Baksh Bizenjo. After Pakistan Army's Genocide in former East Pakistan that killed 30 lac Bangladeshis, our elders thought that perhaps the Pakistan Army had learnt a lesson and would respect democracy.

However, when Baloch nationalist government took oath of office after the defeat of Pakistan in the 1971 War, the returning POWs wasted no time to topple the government in Balochistan.

You are a doctor; you could have led a comfortable life in Balochistan. Why are you fighting militantly against Pakistan?

Perhaps I could, but it was the condition of our downtrodden Baloch masses that forced me to abandon the practice of medicine and dedicate my life to the fight for a sovereign Baloch state. We Baloch have our own culture, language, territory and common Baloch psyche and history that go back many millennia. We existed long before the word 'Pakistan' was coined in Great Britain and will be there long after the nightmare that is Pakistan comes to meet its waterloo.

Tens of thousands of Baloch have given their lives for this land; I am only giving up my comfort and practise as a physician. It's no comparison.

We will fight to the last man.

What kind of support do Baloch militant groups have among the common Baloch people?

We have popular support among the ordinary people of Balochistan and that is the only support we've got to survive on. The Baloch nation and people are supporting us financially and morally, because our movement is purely indigenous and homegrown. Our power comes not just from the barrel of a gun, but also from the trust in us by the entire Baloch population of the land. A visible majority of the Baloch population is supporting us in spite of the tyranny let loose on any Baloch man or woman who expresses sympathy for the 'Sarmachars' (freedom fighters).

Pakistan's Punjabi military establishment and those who seek to loot our resources from under our noses in the name of development unify us all in our goal to see Balochistan as a country free of occupation.

China that saw its own liberation struggles is today aiding a rogue country Pakistan simply to avail themselves of Balochistan's resources without even considering the Baloch worthy of a conversation.

China has no love lost for Pakistan or the Pakistani Punjabis. For them all that matters is the CPEC route from the Balochistan port of Gwadar at the mouth of the strategic Straits of Hormuz to China's hinterland with utter disregard to the Baloch population which Beijing will uproot to make still more trillions under the outward garb of a 'communist party'. Mao and Marx must be turning in their graves.

We have a warning to China. You are invading Baloch territory that same way the Japanese invaded China and destroyed Nanking. China should remember that the Baloch will never surrender to Chinese imperialism even it comes in the burka of economic development.

Since 9/11, there has been massive revulsion against violent movements across the globe. How do you justify your militant movement?


International powers had their own interests during the Cold War; the West and the U.S. nourished Islamists and jihadis, and glorified jihad as public policy to use Muslim recruits to do their bidding and fight the Red Army in Afghanistan.

After the collapse of the USSR, the Americans just left the jihadis on their own and in the hands of the Pakistan Army and Military rulers who created the Taliban, then nourished tens of thousands of Arab jihadi fighters including both Bin Laden and Ayman Zawahiri.
Now the nest of religious extremists is permanently based in Pakistan, where Islamabad uses religious lunatics as its assets against India, and to gain material and financial help by blackmailing the United States and the West. It has become clear that Pakistan is a terrorist state.

Our movement is for an independent Balochistan where we have a democracy, a secular society where all religions live as citizens of one country, not a land like Pakistan where the hate-based, racist anti-Hindu Two-Nation Theory of Jinnah has been mixed with a fascist jihadi culture of ISIS-like monsters.

The world will soon recognize that a free and independent Balochistan, free of any semblance of Islamic extremism, in fact hostile to Al-Qaida, ISIS and the Taliban, will be a deterrent to the madness let loose on the world by Islamabad and its worldwide jihadi enterprise that runs from southern Philippines to North America as we just saw in New York last week.


Pakistan keeps alleging that India is funding and arming Baloch insurgents. Is this correct? Who funds, arms and trains various Baloch militant groups including yours?

That is not true at all. I wish India did help us, but they never have. New Delhi has only recently heard the cries of our dead and tortured.

That said, we hope not only India, but the whole world would come to our help, as it is their moral obligation to support suppressed nations like the Baloch. We would welcome any help from any source.

Exiled Baloch leader Brahamdagh Bugti has sought political asylum in India. You think it is a right move in the right direction?


Baloch need all kinds of help from India and other freedom-loving countries. By granting political asylum to Brahamdagh, India will be setting a precedent in the region that no person should face assassinations and abduction attempts simply for standing up for his people.

Many believe that India's moral support to Balochistan independence movement will jeopardize its own stand in Kashmir. Do you agree?

As the prime minister of the largest democracy it is the moral duty of Modi sahib and the Indian state to expose the Pakistani atrocities and human rights abuses in Balochistan.
We welcome and appreciate Modi ji's stand on Balochistan.

I think India will gain from it internationally, because Pakistan keeps sending its proxies into Kashmir by infiltration. The Uri incident is another eye opener for the world to see that Pakistan is not a country that has an army, but rather an army that has a country. The sooner Pakistan disintegrates into its component national parts, the better it will be for the people who today live under the tyranny of Pakistan Mullah-Military Mafia.

India has launched a diplomatic offensive against Pakistan. In such a scenario, what kind of expectations do Baloch separatists have from India?

We hope the Indian government will retaliate against the rogue state of Pakistan, which does not understand any diplomatic language. We, the Baloch, are concerned over the Uri incident that if not responded to in kind will encourage the Pakistanis to incite bloodshed in Kashmir while pursuing its genocide in Balochistan.

We Baloch feel very strongly that as a first step India should impose its own sanctions on Pakistan. India should suspend the Indus Water Treaty and then let China know that Pakistan-occupied Kashmir and Gilgit-Baltistan are sovereign territory and that Beijing should cease and desist from any infrastructure building here.