बचतीचे ओझे

बचतीचे ओझे

देशातील बचत वाढावी, बचत खात्यांची संख्या वाढावी, सर्वसामान्यांना बचतीच्या माध्यमातून महागाईला तोंड देता यावे आणि सर्वाना बँकांच्या सेवा मिळाव्या, या उद्देशाने भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने बचत खात्यांवरील व्याजदर नियंत्रण मुक्त केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा उद्देश चांगला असला तरी याचे सर्वसामान्यांना ओझेच होण्याची शक्यता अधिक आहे.

महिनाभराच्या खर्चातून उर्वरित रक्कम आपल्याजवळ शिल्लक राहणार नाही, या भीतीपोटी बचत खात्याचा मार्ग अवलंबला गेला. आजही याच कारणासाठी बचत खात्याचा वापर सुरू आहे. शेअर बाजारात, सोने किंवा म्युच्युअल फंडात जे गुंतवणूक करीत नाहीत किंवा ज्यांना अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीच्या मार्गाची माहितीच नाही, असे लोक आजही मुदतठेवी, आरडी किंवा बचत खात्यात शिल्लक रक्कम ठेवण्यावरच भर देतात. आता तर रिझव्‍‌र्ह बँकेने बचत खात्याचे व्याजदर नियंत्रणमुक्त केले. त्यामुळे आपल्याला अधिक व्याज मिळेल, अशी आशा सर्वसामान्य खातेदारांना लागली आहे. पण त्यांची ही आशा फोल ठरेल, अशीच अधिक शक्यता आहे.

ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी आता बँका बचत खात्यावरील व्याजदर वाढवण्यावर अधिकाधिक भर देतील. बँकांमध्ये तशी स्पर्धाच लागेल आणि याचा फायदा आपल्याला होईल, अशी सर्वसामान्य खातेदारांना आशा आहे. मात्र बचत खात्यावर अधिक व्याज देणे हे बँकांना परवडणारे नाही. त्यांच्या मार्जिनवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सध्या अनेक बँकांचा भर बचत खाते आणि चालू खाते वाढवण्यावर असतो. पण असे वाढलेले बचत खाते बँकांना अधिक खर्चिक ठरणार आहे. अनेक बँकांनी तशी भीतीही वर्तवली आहे. बचत खात्यांवरील व्याजापोटी वाढलेला खर्च भरून काढण्यासाठी बँकांना कर्ज महाग तर करावेच लागेल, शिवाय त्यांना इतर शुल्कही वाढवावे लागतील.

सध्या बचत खात्यांवर वेगवेगळय़ा सुविधांचे ‘तोरण’ लागलेले आहे. बचत खात्यासोबत एटीएम कार्ड, इंटरनेट बँकिंग,मोबाइल बँकिंग अशा सुविधाही दिल्या जातात. धकाधकीच्या जीवनात आपण या सुविधांचा सर्रास वापर करीत असतो. इंटरनेट बँकिंगमुळे आपल्याला बँकेत जाण्याची पायपीट करावी लागत नाही. नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या मोबाइल बँकिंगमुळेही खात्यातील पैशांची देवाणघेवाण करणे सोपे झाले आहे. मात्र या सेवांवरही आता शुल्क लागण्याची शक्यता आहे.

बँकेत बचत खाते सुरू केल्यानंतर ते खाते ‘मेंटेन’ ठेवण्याचा खर्च तर येतोच. शिवाय इतर शुल्कही लागू असतात. बँकांनी तयार केलेल्या बचत खात्यांच्या नियमांनुसार बचत खात्यावर विविध शुल्क आकारले जातात. चेक बूक वापरत असाल आणि तुमचे चेकबुक एका वर्षातच संपले तर त्यानंतरच्या प्रत्येक चेकवर काही बँका दोन ते तीन रुपये शुल्क लावतात. तसेच तुम्ही दिलेला चेक न वठताच परत गेला तर दंड आकारला जातो. बचत खात्यांतून किती वेळा पैसे काढावे याचेही काही बंधने आहेत. काही बँका महिन्यातून सहा वेळा पैसे काढण्याची मुभा देतात तर काही बँका सहा महिन्यांतून 50 वेळा पैसे काढण्याची सुविधा देतात.

त्यानंतर मात्र प्रत्येक वेळी 50 पैसे आकारले जातात. तसेच एटीएममधून किती वेळा पैसे काढावेत याचेही बंधन आहेत. आपण कोणत्याही एटीएममधून कितीही वेळा (आपल्या बँकेचे नसले तरीही) पैसे काढतो. त्याचे शुल्क आपल्याकडून आकारले जाते. हे शुल्क 20 ते 25 रुपयांपर्यंत असते. त्याचा थेट फटका आपल्या बँक बॅलेन्सला बसतो.

बचत खात्यात किमान किती रुपये असावेत याचाही नियम बँकांनी घालून दिला आहे. तुम्ही चेकबुक घेतलेले असेल तर तुमच्या बचत खात्यात किमान 500 ते 1000 रुपये असावेत. तसेच सर्वसामान्य बचत खात्यांमध्ये किमान 250 ते 500 रुपये शिल्लक असावे आणि ग्रामीण भागांत असलेल्या शाखांमध्ये बचत खात्यातील किमान शिल्लक 100 रुपये असणे बंधनकारक आहे. मात्र एवढी शिल्लक तुम्ही ठेवली नाहीतर मात्र तुम्हाला 10 रुपये किंवा त्याहीपेक्षा अधिक दंड आकारला जाऊ शकतो. पासबुक हरवले किंवा चोरीला गेले असेल तर तुम्हाला बँकेकडून डुप्लिकेट पासबुक मिळते. मात्र त्यासाठी किमान 20 ते 100 रुपये शुल्कही लावले जाते.

 रिझव्‍‌र्ह बँकेने अद्याप बचत खात्याचे व्याजदर पूर्णपणे नियंत्रणमुक्त केले नाहीत. ज्या बचत खात्यांमध्ये एक लाखांपेक्षा अधिक रक्कम आहे त्या खात्यांचे व्याजदर बँकांना ठरवता येणार आहेत. त्यामुळे ज्या उद्देशाने रिझव्‍‌र्ह बँकेने हा निर्णय घेतला त्या उद्देशाला हरताळ फासली जाण्याची शक्यता आहे. कारण ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी बँकांनी बचत खात्यावरील व्याजदर वाढवले तरीही कारण याचा थेट फायदा छोटय़ा खातेदारांना होणार नाही. तसेच उत्पन्न घटू नये,यासाठी सर्व प्रकारचे शुल्कही वाढवले जाऊ शकतात. त्याचा फटका छोटय़ा बचत खातेदारांनाच बसेल.

श्रीमंतांना फायदा, गरिबांना तोटा

 

रिझव्‍‌र्ह बँकेने एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम असलेल्या बचत खात्यांवरील व्याजदर ठरवण्याचेच अधिकार बँकांना दिले आहेत. त्यामुळे किरकोळ रक्कम जमा ठेवणा-या खातेदारांना याचा फायदा होणार नाही. ग्रामीण भागातील लोकांच्या बचत खात्यात एक लाखाहून अधिक रक्कम असण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे बचत खात्यावरील व्याजदर वाढले तरी त्याचा फायदा फक्त वरच्या स्तरातील लोकांनाच होईल. दुसरीकडे शुल्कवाढीचा फटका मात्र गरिबांनाही बसेल.

बँकांचे मार्जिन धोक्यात

 

बँकांच्या एकूण उत्पन्नात सर्वाधिक वाटा शुल्कापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा असतो. त्यामुळे व्याजदरवाढीचे ओझे सहन करताना बँकांना शुल्कही वाढवणे भाग आहे. अन्यथा त्यांच्या उत्पन्नावर तर परिणाम होईलच शिवाय नफाही घटेल. हा घाटा कोणतीही बँक सहन करणार नाही.

मुदत ठेवींवरील व्याजदर घटतील

 अधिकाधिक ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी व्याजदरवाढीची स्पर्धा लागल्यास मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणूक केलेल्यांचा तोटा होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत ‘मुदत ठेवींवर आम्ही इतरांपेक्षा अधिक व्याज देतो’ अशा जाहीराती केल्या जात होत्या. आता मात्र बचत खात्यांच्या जाहिराती केल्या जातील. यासह बँकांना आपला नफा कायम ठेवण्यासाठी मुदत ठेवींवर देण्यात येणा-या व्याजाचा दरही कमी करावा लागेल.