Thane information in marathi

महानगरपालिकेची स्थापना हा ठाणे गावाच्या आयुष्यातला फारच महत्त्वाचा टप्पा होता. संपूर्ण आर्थिक आणि सांस्कृतिक- सामाजिक स्थित्यंतराला तिथूनच पुढे प्रचंड वेग आला...

दुसऱ्या लेखाच्या प्रारंभी नमस्कार ठाणे हे शीषर्क कागदावर उतरवलं आणि अनेक आठवणी तळापासून वर येऊन मनात गर्दी करायला लागल्या. काही न ठरवता मी मागचा लेख १२ मिनिटांत पूर्ण केला तो अशाच उमलून वर येणाऱ्या आठवणींमुळे...

एकदा सकाळी साडे सहा वाजताच घराची घंटा वाजली. दार उघडलं तर समोर प्रसन्नचित्त हसतमुख मूर्ती.....योगाचार्य सहस्रबुद्धे यांची. पूर्व ठाण्यामधल्या घरापासून चालत चालत आल्याने गाल लालबुंद झाले होते. त्यांनी स्वतःच एक पुस्तक भेट म्हणून माझ्या पतीच्या हातात ठेवलं. योग-प्रसार करण्याचा हा केवढा विलक्षण ध्यास.....आमचं दोघांचं रात्री उशीरा घरी येणं, मुलीचा तीव्र आजार वगैरे अडचणी आहेत असं रडगाणं मी सुरू केलं तेव्हा ते शांतपणे म्हणाले, म्हणूनच योगाभ्यासाची जरूर तुलाच जास्त आहे. अशा व्यक्ती मग केवळ व्यक्तिगत नाती विणत नाहीत तर संस्था बनतात. अशा अनेक संस्थांनी तेव्हा ठाण्याला समृद्ध करायला सुरुवात केली होती.

साधारण याच सुमारास एक गंमतीदार अनुभव.... ठाण्यात कलेक्टर म्हणून आलेल्या तरुण आधिकारी जॉयस् शंकरन् यांच्या स्वागताचा कार्यक्रम झाला आणि दुसऱ्याच दिवशी सकाळी कोपरीच्या टायनी टॉटस् शाळेत आम्ही दोघी आईच्या भूमिकेत भेटलो. अचलाताई महाजन यांची ती शाळा तर लोकप्रिय होतीच पण कामाची बाई शोधून देण्यापासून सरकारी कागदपत्रांपर्यंत हे महाजन दांपत्य अनेकांचा आधार होते. जॉयस् शंकरन, नीलाताई सत्यनारायण या उच्चाधिकारी ठाण्यात चांगल्या रमल्या होत्या. नीलाताईंशी तर पुढे जीवाचं मैत्र जुळलं.

सांस्कृतिक ठाण्यामध्ये तेव्हा अनेक घडामोडी सतत चालू असायच्या. मो. ह. विद्यालयाच्या प्रांगणात कट्यार, मत्स्यगंधाचे प्रयोग रंगायचे. रात्री उशीरापर्यंत. तेव्हा १० वाजता आवाज बंद नसे होत. रात्री पाहिलेल्या नाटकावर नंतर कलासरगम च्या गटात चर्चा व्हायची. गोखले रोडवरचं विजय जोशीच्या आजीचं घर म्हणजे कलासरगमचा अड्डा. नाट्यस्पर्धा, एकांकिका स्पर्धा जवळ आल्या की आजी आणि विजयच्या दोघी बहिणी किती लाड करायच्या कलाकारांचे.

असंच एक अद्‍भूत घर.....घर कसलं गुहाच होती ती पुस्तकांची. श्रीहरी जोशी आणि पुष्पाताई जोशी म्हणजे अस्सल नाटकवेडे.....जाणकार. कलासरगम, मित्र सहयोग तसंच ठाण्यातल्या साऱ्या तरुण कलाकारांवर या घरानं मायेची पाखर धरली. मासे साफ कसे करायचे हे पुष्पाताईंकडून एकता श्रीहरींकडून तुकारामाचे अभंगही शिकता यायचे.

दोनच पावलं पलिकडे लीलाताई जोशी..... एक शिक्षणाचं बेट, उत्साहाचा, चैतन्याचा झराच जणू.... आज ठाण्यातल्या यशस्वी लोकांची यादी केली तर अर्ध्याहून आधिक जणं माझ्यासारखेच या दोन्ही घरांशी मनानं जोडले गेलेले दिसतील. कारण एकदा का या घरात कामानिमित्त शिरलं की आपण त्यांचेच होऊन जायचो. शाळेची फी भरण्यापासून ते सध्या काय वाचन चालंय याकडे लीलाताई आणि श्रीहरींचं बारीक लक्ष असायचं. आणि आवडतं लोणचं देण्यापासून नाटकाचं पाठांतर, बॅकस्टेजची मदत, नऊवारी नेसवणं, मेकअप करणं....साऱ्यात पुष्पाताई सखी बनून वावरायच्या. अशी कितीतरी माणसं त्या काळात जोडली जात होती.

ठाण्याचा राजकीय चेहरा तेव्हा खूप सौम्य होता. आज चित्रपटात किंवा प्रत्यक्षात प्रसारमाध्यमात राजकारणाचे जे रंग दिसतात त्याचा मागमूसही नव्हता. सुमनताई हेगडे नगराध्यक्षा झाल्या त्याचं किती कौतुक वाटलं होतं. अलिकडेच कालवश झालेल्या कावेरीताई पाटील लढाऊ बाण्याच्या असं ऐकलं होतं. प्रत्यक्षात त्या फार प्रेमळ होत्या वागायला. नगराध्यक्ष आणि नंतर महापौर सतीश प्रधान ज्ञानसाधना कॉलेजमध्ये सहज भेटू शकायचे. सदैव पांढऱ्या कपड्यात वावरणारे महापौर वसंत डावखरे नवीन उपक्रम सुचवा असं मोकळेपणानं सांगायचे. आनंद दिघे या नावाला वलय प्राप्त व्हायला तेव्हा नुकतीच सुरुवात झाली होती. तोपर्यंत कमी तिथे आम्ही या वृत्तीचं त्यांचं मदतकार्य ठाण्यात चांगलं रूजलं होतं.

महानगरपालिकेची स्थापना हा ठाणे गावाच्या आयुष्यातला फारच महत्त्वाचा टप्पा होता. संपूर्ण आर्थिक आणि सांस्कृतिक- सामाजिक स्थित्यंतराला तिथूनच पुढे प्रचंड वेग आला.

ठाण्याचं दादोजी कोंडदेव स्टेडियम आणि गडकरी रंगायतन उभ्या महाराष्ट्राच्या कौतुकाचा विषय झालं होते. ठाणेकर जनतेचं प्रत्येक स्वप्न पूर्ण करायला मी वचनबद्ध आहे असे भावपूर्ण उद्‍गार बाळासाहेब ठाकरे यांनी काढले होते. आणि खरोखरच झपाट्यानं बदलणाऱ्या या शहराच्या प्रगतीवर त्यांचं बारकाईनं लक्ष होतं.

शहराच्या बदलत्या रुपाचा वेग अर्थातच आम्हां ठाणेकरांच्या दैनंदिन जीवनालाही प्राप्त झाला. चालण्याची सवय जात चालली......वेळ नाही म्हणून...... आणि वाहतूक कोंडीत अडकून वेळ गेल्यावर चिडचीड व्हायला लागली. माणसांच्या भेटीगाठीतलं अंतर वाढायला लागलं, ..... ठाण्याचं महानगर झालं. 

‘मुंबईपाठोपाठ सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेले शहर’ असा तुरा ठाणे शहराच्या शिरपेचात नुकताच रोवला गेला. उच्च मध्यमवर्गीयांचा भरणा वाढत असलेल्या या शहरात उंची गाड्या, मोठमोठे मॉल्स, मल्टिप्लेक्स, आलिशान शोरूम्स आणि श्रीमंतीचे प्रदर्शन वाढले. मात्र, शहरातील नागरी सुविधांकडे नजर टाकल्यास ‘नाव मोठे लक्षण खोटे’ असा प्रत्यय येतो. अरुंद रस्ते, त्यावरचे वाहनांचे पार्किंग, प्रवाशांना धक्के देत धावणारी टीएमटी, रिक्षा चालकांची मुजोरी, उच्च शिक्षणासाठी मुंबईत घ्यावी लागणारी धाव, धोकादायक इमारतीमध्ये जीव मुठीत धरून राहणारे रहिवासी, झोपड्यांमध्ये राहणारी जवळपास ४५ टक्के जनता, ध्वनी आणि वायू प्रदूषणात होणारी घुसमट आणि राजकीय अरेरावी अशा दुष्टचक्रात ठाणेकर पुरते पिचले आहेत.

वाढत्या वाहनांचा भार पेलण्याची क्षमता शहरातील रस्त्यांत शिल्लक राहिलेली नाही. त्यातच पालिकेच्या पार्किंग धोरणाचा बट्याबोळ झाल्यामुळे प्रमुख रस्त्यावरची अर्धी मार्गिका वाहने पार्क करण्यासाठी वाया जाते. पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी रस्त्यांच्या कडेला फूटपाथ बांधण्यात आले. ‘हरित जनपथ’ असा गाजावाजा करीत त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. मात्र, या पदपथांवर फेरीवाल्यांचा कब्जा असल्याने पादचाऱ्यांना रस्त्यांवर धावणाऱ्या गाड्यांपासून स्वतःचा जीव वाचवतच मार्गक्रमण करावे लागते. वर्षाकाठी सुमारे १५० कोटी रुपये खर्च केल्यानंतरही टीएमटीची परिवहन सेवा प्रवाशांच्या सहनशीलतेचा अंत बघत आहे. ‘जेएनएनयूआरएम’ योजनेतून २२० कोटी रुपयांच्या नव्या बसगाड्या दाखल झाल्यानंतरही ही परिस्थिती सुधारलेली नाही. रिक्षाचालकांची अरेरावी तर जणू प्रवाशांच्या पाचवीलाच पूजलेली आहे. वाहतूक पोलिस आणि राजकीय नेत्यांनी कितीही बाता मारल्या, तरी रिक्षाचालकांची मुजोरी मोडून काढण्यात त्यांना यश आलेले नाही. त्यामुळे घरापासून रेल्वे स्टेशन गाठताना किंवा इच्छितस्थळी जाताना अनावश्यक वेळ आणि पैसा खर्च होण्यासोबतच मनस्तापही सोसावा लागतो. ठाणे आणि मुलुंड दरम्यानचे एक्स्टेंडेड ठाणे स्टेशन असो, किंवा ठाणे मेट्रो असो, राजकीय नेते होर्डिंगबाजीशिवाय ठाणेकरांना काहीही देऊ शकलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

मुख्य ठाणे शहरात जुन्या इमारती पाडून तेथे टोलेजंग इमारती उभारण्याची स्पर्धा सुरू आहे. त्यांना एफएसआय वाढवून देण्यासाठी सुपीक सरकारी डोक्यांमधून नवनव्या कल्पना येत आहेत. एकेकाळी आशिया खंडातील सर्वांत मोठी औद्योगिक वसाहत असलेल्या वागळे इस्टेटचा परिसर उजाड झाला आहे. यंत्रांची धडधड बंद झाली असून, त्या जागी दाखल झालेल्या आयटी पार्क धोरणाचा पुरता फज्जा उडाला आहे. त्या योजनेतून बिल्डरांनी मात्र आपले उखळ पांढरे करून घेतले आहे.

शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा विषय गेल्या सात-आठ वर्षांपासून ऐरणीवर आहे. बहुसंख्य इमारती बेकायदा असल्यामुळे त्यांच्या पुनर्बांधणीत अडसर निर्माण झाला होता. लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी या पुनर्बांधणीसाठी सरकारने क्लस्टर योजना जाहीर केली. मात्र, त्यासाठी आवश्यक असलेला अभ्यास (‘इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी’) सरकारने केलेला नाही. या मुद्द्यावर ही योजना कोर्टाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत रखडली आहे. घोडबंदर रोडवरील शेकडो एकर जमिनीवर वनविभागाने आपला अधिकार सांगितला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या रहिवाशांच्या बाजूने निर्णय दिला होता; मात्र, त्याविरोधात पुन्हा फेरयाचिका दाखल झाल्याने तेथील रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

दहावी, बारावीसह उच्च शिक्षणात ठाणेकर विद्यार्थ्यांनी यशाची पताका कायम फडकवत ठेवली; परंतु, त्या गुणवत्तेला न्याय देऊ शकणारी उच्च शिक्षणाची संधी (काही अपवाद वगळता) या शहरात उपलब्ध नाही. त्यामुळे नाइलाजास्तव विद्यार्थ्यांना मुंबईची वाट धरावी लागते. पालिका शाळांच्या दुरवस्थेबाबत न बोललेलेच बरे, अशी अवस्था आहे. ठाण्यात राज्य सरकारचे सिव्हिल आणि ठाणे महापालिकेचे कळवा हॉस्पिटल आहे. मात्र, दोन्ही ठिकाणची अनागोंदी पेशंटच्या ज‌िवावर उठणारी आहे. ‘एमजीएल’चा स्वयंपाकाचा गॅसचा पुरवठा आजही सर्व ठाणेकरांपर्यंत पोचलेला नाही. पालिका, वाहतूक पोलिस आणि ‘एमजीएल’च्या वादात त्याची रखडपट्टी सुरूच आहे. खेळाचे मैदान, बगिचांची शहरात वानवा असून, लहान मुलांच्या विरंगुळ्यासाठी पालकांना मॉलचा आधार घ्यावा लागत आहे. शाळा, कॉलेज, मैदाने, गार्डन यांसाठी आरक्षित केलेल्या भूखंडांचा योग्य विकास अद्याप पालिकेला करता आलेला नाही. शहराचा विकास आराखडा राबविण्याची मुदत संपत आली, तरी त्याचे यश अद्याप २० टक्क्यांच्याही पुढे सरकलेले नाही. कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी आवश्यक असलेला प्रकल्पही अद्याप पालिकेला उभारता आलेला नाही.

मुंब्रा व कळवा ही शहरे कागदावर ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत असली, तरी ठाणे आणि तेथील नियोजनात आणि सोयीसुविधांमध्ये जमीन- अस्मानचा फरक आहे. डायघर येथील बेकायदा इमारतीने ७४ जणांचा बळी घेतल्यानंतरही तेथील बेकायदा बांधकामांवर पूर्णतः अंकुश लागलेला नाही. ग्राहक विजेची बिले भरत नाही, म्हणून मुंब्र्यात लोडशेड‌िंग सुरू आहे. वाढती गुन्हेगारी हा या भागाला लागलेला शाप असून, त्यामुळे सर्वसामान्यांनाही बँक अकाउंट, कर्ज, क्रेड‌िट कार्ड, एवढेच कशाला मोबाइलचे सीमकार्ड मिळवतानाही अडचणी येतात. गेल्या काही वर्षांत येथील नागरी सुविधांमध्ये थोडाफार बदल होताना दिसत असला, तरी तो पुरेसा नाही. कररूपाने ठाणेकर पालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी ६०० कोटींचा भरणा करतात. त्यातून शहरात विकासाची गंगा आणण्याची जबाबदारी पालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींची असते. मात्र, हे दोन्ही घटक अर्थकारणातच मश्गुल असून, त्या ध्येयानेच प्रेरित असे निर्णय घेण्याकडे त्यांचा कल असतो. त्यामुळे शहराच्या समस्या आणि पालिकेचे नियोजनाची दिशा परस्पर विरोधी आहे. हेच ठाण्याचे दुर्देव म्हणावे लागेल.

पूर्ण झालेले प्रकल्प

स्टेशन एरिया ट्राफिक इम्प्रूव्हमेंट स्कीम

कोपरी पूल

डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह

११० एमएलडी पाणीपुरवठा योजना

घोडबंदर फ्लायओव्हर

रखडलेले प्रकल्प

क्लस्टर योजना

शैक्षणिक भूखंडांचा पुनर्विकास

पार्किंग धोरण

एक्स्टेंडेड ठाणे स्टेशन

ठाणे मेट्रो

श्रीमंत शहरातील गरीब नियोजन

मुंबईतील पहिली मेट्रो यंदा सुरू झाली. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी २००६ मध्ये ज्या मेट्रोचे भूमिपूजन केले, तो मार्ग प्रत्यक्षात येण्यासाठी २०१४ हे साल उजाडावे लागले. शहराचा पूर्व-पश्चिम भाग जोडणाऱ्या या मेट्रोची उपयुक्तता घाटकोपर ते अंधेरी एवढा प्रवास केला, तरी पटते. पाच वर्षांत होणे अपेक्षित असलेले काम आठ वर्षांत झाले. खर्च वाढला, तरीही मुंबईकरांची तक्रार नाही, कारण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील सगळ्यात पुढारलेला एक मार्ग त्यांना तुलनेने किफायतशीर दरात उपलब्ध झाला आहे. मुंबईकरांचे दुर्दैव हे की, या आठ वर्षांत दुसऱ्या मेट्रो मार्गाचे कामही सुरू होऊ शकले नाही. तोच प्रकार रस्ते वाहतुकीबाबतही दिसतो. फोर्ट ते घाटकोपर जोडणाऱ्या इस्टर्न फ्रीवेसारखीच व्यवस्था पश्चिम उपनगरात अतिशय गरजेची आहे. तेथे मात्र सी लिंक की कोस्टल रोड याच्या चर्चा रंगल्या. भाषणांमधून कुरघोडीचा प्रयत्न झाला, प्रत्यक्षात संपूर्ण सी लिंक प्रकल्पाचा वांद्रे ते वरळी हा एक टप्पाच पूर्ण होऊ शकला. बाकी सगळे प्रश्न जैसे थे!

मेट्रोच्या चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द या दुसऱ्या मार्गाचे भूमिपूजन २००९ मध्ये करण्यात आले. मेट्रो मार्गासाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कारडेपो. मूळ प्रस्तावातच त्याची तरतूद सीआरझेडबाधित जागेवर करण्यात आल्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने तेथील कारडेपोचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. अशाप्रकारे चुकीची आखणी करून मुंबईकरांचे कोट्यवधींचे नुकसान करणारे सल्लागार, त्यावर निर्णय घेणारे नोकरशहा, राज्यकर्ते यापैकी कोणालाही या विलंबाबद्दल शिक्षा किंवा दंड होत नाही. जो प्रकल्प होणारच नाही, हे स्पष्ट दिसते आहे, त्याची टेंडर प्रक्रिया केलीच का? वरळी ते हाजी अली या सी लिंकच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठीही टेंडर प्रक्रिया झाली. मग त्या सवलत कराराला सरकारने हमी दिली नाही. हा दोष कोणाचा? हा प्रकल्प आणखी काही वर्षे मागे पडला. त्याच्या बेफाम वाढीच्या खर्चाचा बोजा कोणावर?

ज्या शहराला दोन्ही बाजूला समुद्र किनारा आहे. त्यातील एक पूर्व भाग तुलनेने शांत आहे. अशा इतर कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय शहरात किफायतशीर, जलद अशी सार्वजनिक जलवाहतूक सेवा कधीच सुरू झाली असती. मुंबईकरांचे दुर्दैव येथेही आड आले. गेली चार दशके जलवाहतुकीचा प्रश्न सागरी लाटांप्रमाणे एकामागोमाग एक येऊन मुंबईच्या किनाऱ्यावर आदळतो आणि मुंबईचे राजकारणी, अधिकारी तो प्रश्न पुन्हा समुद्रात ढकलून देतात. ‘एमएसआरडीसी’ने दोन्ही किनारपट्ट्यांवरील जलवाहतुकीसाठी योजना तयार केली. त्याला सर्वांनी परवानगी दिली. त्याची टेंडर प्रक्रिया, तिसऱ्यांदा करण्यात आली. त्यात यश आले. पण वर्ष सरत आले, तरी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने त्यास मान्यताही दिली नाही आणि फेटाळूनही लावले नाही. राजकीय पक्षांच्या साठमारीत मुंबईतील सार्वजनिक वाहतुकीचे एक महत्त्वाचे अंग असे विकलांग होऊन गेले.

उपनगरीय रेल्वेचा प्रवास हे एक दिव्य आहे. या मार्गावर दरवर्षी किमान तीन हजार लोक मृत्युमुखी पडतात. एकाही नेत्याने रेल्वेच्या सुविधेचा प्रश्न तडीस नेण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केला नाही. वाढीव खिडक्या, सरकते जिने, फरशांची कामे यांच्यावरच तेही समाधानी राहिले आणि स्वतःच्याच नियमांप्रमाणे चालणाऱ्या रेल्वेने त्याच सरकत्या जिन्यांवरून लोकप्रतिनिधींना कसे सरकवून टाकले, हे कोणाच्याच लक्षात आलेले नाही. उपनगरीय रेल्वेसाठी स्वतंत्र मंडळाची आवश्यकता आहे. दररोज लोकलचा जिवावर उदार होऊन प्रवास करणाऱ्यांची खरेच कोणाला चाड असती, तर मुंबईतील सर्व लोकप्रतिनिधींनी त्यासाठी रान पेटवले असते.

वीज प्रश्नाबाबत तर लोकप्रतिनिधींचे एवढे गैरसमज आहेत की, त्यांच्याकडून याबाबत कोणता मुद्दा लावून धरला जाईल, याबाबत काही खात्री वाटत नाही. मुंबईतील सर्व वीज कंपन्यांचे दर समानीकरणाचा असाच एक मुद्दा उचलून धरण्यात आला. ते शक्य नाही. कारण, त्यासाठी राज्य सरकारकडून खासगी वीज कंपन्यांना दोन हजार कोटींचे अनुदान दरवर्षी द्यावे लागेल. असे असूनही मुंबईकरांना खोटी स्वप्ने विकण्यात आली. त्याऐवजी मुंबईचा वीज पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी ट्रान्समिशन लाइन (मुंबईबाहेरून वीज वाहून आणण्यासाठी लागणाऱ्या जास्त क्षमतेच्या वीज वाहिन्या) वाढवण्याचा खूप महत्त्वाचा मुद्दा राज्य आणि केंद्राच्या दरबारी लटकून आहे, त्यावर कोणीही बोलायला तयार नाही. कारण फूटपाथवरील पेव्हर ब्लॉकची कामे यांच्या निधीतून करण्यात आली, असा उल्लेख ट्रान्समिशन लाइनवर कोण करणार? मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहरातील सार्वजनिक स्वच्छता आणि खड्डाळलेले रस्ते हे शहराची अपकीर्ती नीटपणे सर्वत्र पोहोचवतात. स्वच्छतेची जबाबदारी सर्वांचीच असल्याने त्यास कोणी वाली नाही. तीच गोष्ट खड्ड्यांबाबत, खड्डे दाखवले की रस्त्यांच्या मालकीचा प्रश्न उपस्थित केला जातो. लोकप्रतिनिधींना उत्तरे मिळवण्यासाठी निवडून दिलेले असते, तेच प्रश्नांचे सांगाडे निर्माण करून मूळ प्रश्न हरवून टाकतात. त्यांच्यातही मूलभूत समस्यांची उत्तरे शोधण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची तयारी दिसत नाही. तसा कोणी प्रयत्न केलाच, तर त्याची ती वृत्ती ठेचाळून कशी टाकता येईल, यासाठी सगळ्या सरकारी यंत्रणा एकदिलाने राबतात.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत समन्वय, सुसूत्रता आणि किफायतशीरपणा या त्रिसूत्रीची गरज आहे. हे लक्षात ठेवून मुंबई आणि आसपासच्या शहर, उपनगरांना जोडणारे सर्व प्रकारचे मार्ग विकसित करणे, ही काळाची गरज आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न आ वासून उभा आहे, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी अनेकांची खप्पा मर्जीही ओढवून घ्यावी लागेल, पण शहराच्या भल्याचे निर्णय घेण्याची गरज आहे. घरांच्या किंमती अवाच्या सव्वा वाढत असून, त्यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. मुंबईत मध्यमवर्गाला परवडणाऱ्या घरांचे पर्याय द्यायला हवेत. त्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणाची गरज आहे. हे सगळे करण्यासाठी मुळात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-बदलापूर, वसई-डहाणूपर्यंतच्या पट्ट्याचा एकत्र विचार करावा लागेल. झटपट निर्णय घ्यावे लागतील. सर्वांना समान फायदा होईल, अशी त्यांची रचना करावी लागेल. यापैकी एक गोष्ट सकारात्मकपणे होत नाही. कारण मुंबईची कीर्ती आंतरराष्ट्रीय असली, तरी नियोजनाच्या बाबतीत येथे कमालीचे दारिद्र्यच आहे.

पूर्ण झालेले प्रकल्प

मेट्रो १
सांताक्रूझ चेंबूर लिंक रोड
इस्टर्न फ्रीवे
वांद्रे ते वरळी सी लिंक

रखडलेले प्रकल्प

मेट्रो दुसरा टप्पा
जलवाहतूक योजना
वीज पुरवठ्यासाठी ट्रान्समिशन लाइन
वरळी ते हाजी अली सी लिंक