स्वातंत्र्योत्तर भारतातील महत्त्वाचे टप्पे हा स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासातील एक अपरिहार्य घटक आहे. आपण भारत-चीन युद्ध बघितले. तसाच एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला तो गोव्याच्या मुक्ततेने.
पूर्वरंग
१५१० साली विजापूरच्या आदिलशाहीकडून पोर्तुगिजांनी गोवा जिंकून घेतले व तब्बल ४५१ वर्षे राज्य केले. गोवा, दीव, दमण, दादरा व नगर हवेली एवढा भाग भारत ब्रिटिश अमलाखाली असतानाही पोर्तुगीजांच्या ताब्यात राहिला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगात निर्वसाहतीकरणाचे युग सुरू झाले. ब्रिटन, फ्रान्स सारख्या दादा राष्ट्रांनी वसाहतींमधून काढता पाय घेतला. पण एवढा समंजसपणा पोर्तुगीजांमध्ये कुठला? पोर्तुगालमध्ये सालाझारची हुकूमशाही होती. कुठल्याच वसाहती सोडायच्या नाहीत, असे त्याचे धोरण होते. मग जग काहीही म्हणो.
शीतयुद्धाचे रंग
१९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला, अपेक्षा होती की पोर्तुगीजही काढता पाय घेतील. पण पोर्तुगालने भूमिका घेतली की गोवा ही आमची वसाहत नसून पोर्तुगीज राज्याचा अविभाज्य भाग आहे. (मध्ये फक्त थोडा (?) समुद्र आहे इतकेच) ही भूमिका हास्यास्पद होती. पण अमेरिकेने पोर्तुगालची तळी उचलून धरली कारण शीतयुद्ध रंगात आले होते. त्याचा भाग म्हणून साम्यवादी देशांना घेरून रोखून ठेवण्याचे (containment) अमेरिकेचे धोरण होते. त्याचा भाग म्हणून उत्तर अटलांटिक करार संघटना (नाटो) निर्माण केली गेली. सगळीकडे लष्करी तळ उभारण्यात येऊ लागले. पण त्या वेढ्याला एक खिंडार होते. ते म्हणजे भारताचे. भारताने देशात परकीयांचे लष्करी तळ उभे राहू देण्यास ठाम नकार दिला. तेव्हा पोर्तुगीजांच्या मार्फत गोव्यातून कार्यभाग साधता येईल असे अमेरिकेला वाटू लागले. एकंदरीत गुंतागुंत वाढत गेली.
आंदोलनास सुरवात
डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी १९४६ पासून गोवा मुक्तीसाठी एकत्र येण्याची हाक दिली. धार्मिक व राजकीय बंधने, नागरी अधिकारांची गळचेपी यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त होता. लोहियांनी या अन्यायाला वाचा फोडली. त्यांनी नागरी सभांवरील बंदी धुडकावून सभा आयोजित केली. त्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली. नागरिक रस्त्यावर उतरले. मात्र जागतिक दबावापुढे झुकून पंडित नेहरूंनी या आंदोलनाला पाठिंबा न देण्याची भूमिका घेतली. दडपशाहीने आंदोलन ओसरले.
नव्याने सुरवात
पोर्तुगिजांचा वाढता आडमुठेपणा पाहून भारत सरकारने आपली भूमिका बदलली. १९५३ सालापासून पोर्तुगालशी असलेले राजनैतिक संबंध थांबवले. १९५४ पासून गोवा मुक्ती आंदोलनाला विशेष गती मिळाली. पोर्तुगीजांच्या साम्राज्यवादी भूमिकेच्या विरोधात जागृती करायचे काम डॉ. टी. बी. कुन्हा यांनी केले. त्यांनी १९२८ सालीचा राष्ट्रीय काँग्रेसचा भाग म्हणून गोवा राष्ट्रीय काँग्रेस स्थापन केली होती.
गोव्याचे शांततापूर्ण मार्गाने हस्तांतरण होण्यासाठी सत्याग्रहींनी गोव्यामध्ये प्रवेश करावा असे ठरले. त्यानुसार ऑगस्ट १९५५ मध्ये सेनापती बापट, महादेवशास्त्री जोशी, नानासाहेब गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रहींच्या अनेक तुकड्या गोव्यामध्ये शिरल्या. या अहिंसक सत्याग्रहींवर पोर्तुगीज पोलिसांनी अमानुष गोळीबार केला. काहींना अटक करून अंगोला व लिस्बन येथील तुरुंगात पाठवून दिले.
क्रांतिकारी आंदोलन
शांततापूर्ण आंदोलनांची ज्या प्रकारे पोर्तुगीजांनी वाताहत केली ते बघून क्रांतिकारी पक्षाने उचल खाल्ली. गोवा मुक्ती सैन्याची स्थापना शिवाजीराव देसाई यांनी केली. ते भारतीय सैन्यातील अधिकारी होते. अनेक बॉम्बस्फोट करून त्यांनी पोर्तुगीजांना जेरीला आणले. गुजरातमधील दादरा आणि नगर हवेली येथील पोर्तुगीज वसाहती मुक्त करण्यासाठी 'आझाद गोमांतक दलाची' उभारणी केली गेली. २ ऑगस्ट १९५४ रोजी या दलाच्या विश्वनाथ लवंदे, राजाभाऊ वाकणकर, नानासाहेब काजरेकर, सुधीर फडके इत्यादी तरुणांनी सशस्त्र हल्ला करून दादरा व नगर हवेलीची मुक्तता घडवून आणली. एक टप्पा पूर्ण झाला.
नव्याने सुरुवात दादरा व नगर हवेली मुक्त केल्यावर संघर्षाला नव्याने सुरुवात झाली. १५ ऑगस्ट १९५५ रोजी गोवे विमोचन समितीने सामुदायिक सत्याग्रह केला. या नि:शस्त्र सत्याग्रहींवर पोर्तुगीजानी गोळीबार केला. निषेध म्हणून भारताने आपले गोव्यातले कार्यालय बंद केले. यानंतर भारत सरकारने सशस्त्र उठाव करणाऱ्यांना छुपा पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली. दरवर्षी १५ ऑगस्टला सत्याग्रह होत गेले व पोर्तुगीजांचा आडमुठेपणा जगापुढे उघड होत गेला. काळ व वेळ आली यापूर्वीच्या प्रयत्नांमध्ये काळ आला होता, पण वेळ आली नव्हती. १९६१ सालापर्यंत पोर्तुगीजांच्या पापाचा घडा भरला. निर्वसाहतीकरणाचे युग आता शिखरावर होते. आता नाही तर कधीच नाही हे भारताने ओळखले. आता काळही आला होता आणि वेळही अचूक होती. भारत सरकारने गोवा, दीव, दमण व अंजदीव (कर्नाटकच्या किनाऱ्यावरील) यांच्या मुक्ततेसाठी 'ऑपरेशन विजय' सुरू केले.
भारतीय सैन्याची व्यूहरचना आकाश, समुद्र व जमीन या तिन्ही ठिकाणांहून भारतीय सैन्याने कूच केले. मेजर जनरल के. पी. कॅण्डेथ यांच्या हाती हल्ल्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. दमणवर मराठा पलटण, तर दीववर राजपूत व मद्रास पलटण संयुक्तरीत्या हल्ला चढवतील असे ठरले. एअर व्हॉइस मार्शल इर्लिक पिंटो यांच्याकडे हवाई हल्ला करण्याची कामगिरी सोपवण्यात आली. गोव्यातील एकमेव हवाईतळ डाबोलिम ताब्यात घेणे हे लक्ष्य होते. भारताने कॅथलिक ख्रिश्चन अधिकारी पुढे ठेवले, कारण पोर्तुगाल कॅथलिक जगाला अन्याय झाल्याचा कांगावा करून साद घालण्याची शक्यता होती. नौदलाची जबाबदारी देशाचे नौदलप्रमुख भास्कर सोमण यांच्याकडे होती. विमानवाहू नौका विक्रांत हिलाही तयार ठेवण्यात आले.
पोर्तुगीज सैन्याची व्यूहरचना हुकूमशहा सालाझारचा सैनिकांना संदेश होता की, विजयी व्हा किंवा मरा, पण शरण जाऊ नका. भारताच्या आर्थिक बहिष्कारानंतर सावध होऊन पोर्तुगीजानी पोर्तुगाल, अंगोला व मोझंबिक येथून फौजफाटा गोव्यात आणून ठेवला.
सेंटिनेल योजना : गोव्याची चार संरक्षण विभागांत विभागणी (उत्तर, मध्य, दक्षिण व मार्मागोवा) बॅरेज योजना : आक्रमण लांबवण्यासाठी सर्व पूल उडवायचे, महत्त्वाचे रस्ते व चौपाट्या यांच्यावर भूसुरुंग पेरून ठेवायचे. गोव्याला युद्धनौका पाठवायचा पोर्तुगालचा बेत इजिप्तचे अध्यक्ष नासेर यांनी सुवेझ कालव्यातून जाण्याची परवानगी नाकारून हाणून पाडला. पोर्तुगालने विमानमार्गे शस्त्रास्त्रे पाठवण्याचा प्रयत्न करून पहिला, पण मधल्या सर्व देशांनी (पाकिस्तानसकट) त्यांना थांबा नाकारला.
युद्धापूर्वीची पळापळ युद्धाकडे होणारी वाटचाल बघून गोव्यातील युरोपीय घाबरले व लवकरात लवकर कसे निसटता येईल यांची संधी शोधू लागले. तिमोर (दक्षिण पूर्व आशिया) येथून लिस्बन येथे जाणारे 'इंडिया' हे पोर्तुगीज जहाज मार्मागोवा बंदरात आले तेव्हा त्या ३८० उतारू क्षमतेच्या जहाजात ७०० पोर्तुगीज नागरिक दाटीवाटीने चढून बसले. काहींनी तर शौचालयात ठाण मांडले. बिघडती परिस्थिती बघून पोर्तुगालने काही महिला पॅराट्रुपर्स नागरिकांना वाचवून आणण्यासाठी गोव्याला रवाना केल्या.
युद्धाला तोंड फुटले अखेर १७ डिसेंबर १९६१ला सकाळी युद्धाला तोंड फुटले. उत्तरेकडून भारतीय सैन्याने आक्रमणाला सुरुवात केली. मराठा, पंजाब व शीख पलटणींनी गोवा तीन बाजूने घेरले. पोर्तुगीजांनी माघार घेत पूल उदध्वस्त केले. तरीही भारतीय सैन्याने आघाडी घेत आग्वाद किल्ला जिंकला. तेथील राजकीय कैद्यांची मुक्तता केली. पोर्तुगीजांच्या अल्फान्सो-डी-अल्बुकर्क या युद्धनौकेने चांगली लढत दिली. पण भारतीय नौसेनेच्या संख्याबळापुढे तिला माघार घ्यावी लागली. पोर्तुगीजांनी नौका सोडून पळ काढला व तिला पेटवून दिले. गुजरातच्या सौराष्ट्र किनाऱ्यावरील दीव या बेटावर पोर्तुगीजांची सर्वात जास्त तयारी होती. पण भारतीय हवाई दलाच्या माऱ्याने त्यांना शरण आणले. हा एका शेवटचा आरंभ होता.
सुरक्षा परिषदेतील झटापटी
१८ डिसेंबरला पोर्तुगालने युनोच्या सुरक्षा परिषदेत गोव्याच्या संघर्षावर चर्चा करण्याची विनंती केली. त्या विनंतीला अमेरिका, ब्रिटन व फ्रान्सने होकार तर रशिया व सिलोन यांनी नकार दर्शवला. चर्चा झालीच. त्या चर्चेत अमेरिकेने भारताच्या लष्करी कारवाईवर सडकून टीका केली. रशियाने भारताची बाजू घेत मांडले की हा प्रश्न भारताचा अंतर्गत प्रश्न असून सुरक्षा परिषदेत चर्चा करण्यास अयोग्य आहे. अमेरिकेने भारताने त्वरित लष्करी कारवाई स्थगित करावी, असा बहुमताने ठराव आणला. पण या काळातील भारताच्या रक्षणकर्त्या रशियाने भारताच्या बाजूने नकाराधिकार वापरत तो ठराव पारीत होऊ दिला नाही.
सरशी
शेवटी १९ डिसेंबरला सालाझारच्या आज्ञेच्या विरुद्ध जात गोव्याच्या पोर्तुगीज गव्हर्नरने शरणागती पत्करली. ४५१ वर्षांचा वनवास संपुष्टात आला. गोव्यातील नागरिकांचा त्याग व इच्छाशक्ती यांचा विजय झाला. आजही गोव्यात दरवर्षी १९ डिसेंबर हा मुक्तिदिन म्हणून साजरा केला जातो. त्यादिवशी सुट्टी दिली जाते. ऑपरेशन विजय ३६ तास चालले. २२ भारतीय आणि ३० पोर्तुगीज लढाईत मारले गेले. सुमारे ४६०० पोर्तुगीज सैनिक, अधिकारी व समर्थक यांना भारताने अटक केली. जगातील काही देशांनी भारतावर स्तुतिसुमने वाहिली तर काहींनी कडाडून टीका केली. ऑपरेशन विजयवर आधारित 'सात हिंदुस्थानी' हा सिनेमादेखील आला होता.
पोर्तुगालचा रडीचा डाव
अपेक्षेप्रमाणे सालाझारने आदळाआपट केली. जे गोवेकर भारत सोडून पोर्तुगालला यायला तयार असतील त्यांना पोर्तुगालचे नागरिकत्व देऊ केले. (ही ऑफर आजही चालू आहे) भारतीय सेनापतींना पकडून आणणाऱ्यांसाठी बक्षीस जाहीर केले. लिस्बन दुःखात बुडाले. ख्रिसमसचा आनंद झाकोळला. नाट्यगृह व सिनेमा थिएटर ओस पडले कारण हजारो नागरिकांनी लिस्बन शहराच्या मध्यभागापासून संत फ्रान्सिस झेवियर यांचे अवशेष ठेवलेल्या कॅथ्रेडलपर्यंत मोर्चा काढला. पोर्तुगीज रेडियोवरून गोवेकरांना भारतीय प्रशासनाविरुद्ध बंड करायचे आवाहन वारंवार केले गेले. घातपात करून भारताचा विजय हाणून पाडायचे कारस्थान पोर्तुगालने रचले. (ग्राल्हा योजना) असे काही बॉम्बस्फोट झाल्यावर भारताने संशयितांना अटक करून फासावर चढवले.
पुढची सोय
पोर्तुगाल पुन्हा आक्रमण करण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मेजर जनरल कॅडिथ यांना गोव्याचे लष्करी शासक म्हणून नेमण्यात आले. शेवटी सालाझारची हुकूमशाही लयाला गेल्यावर १९७४ मध्ये एका कराराने पोर्तुगालने भारताचे गोवा, दीव, दमण, दादरा व नगरहवेली यावरील सार्वभौमत्व मान्य केले. एक स्वातंत्र्यसैनिक असलेल्या दयानंद बांदोडकर यांनी स्वतंत्र गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाची स्थापना केली. (१९६३) गोवा महाराष्ट्रात विलीन व्हावा या मताचे ते कट्टर पुरस्कर्ते होते. त्याच वर्षी काँग्रेसचा पराभव करून स्वतंत्र गोव्याचे ते पहिले मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीत गोव्यात अनेक सुधारणा त्यांनी केल्या.
स्वतंत्र राज्याकडे
१९६३ मध्ये १२वी घटनादुरुस्ती करून जिंकलेल्या भूभागाला भारतीय संघराज्यात सामावून घेण्यात आले. गोवा केंद्रशासित ठेवायचा की त्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करायचे की कर्नाटकात सामावून घ्यायचे यावर वाद होत राहिले. १९६७ मध्ये झालेल्या सार्वमतात लोकांनी महाराष्ट्रात विलीन होणे नाकारले. शेवटी १९८७ मध्ये गोव्याला दमण व दीवपासून वेगळे करून पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला. पुढे कोकणी ही भाषा राज्यभाषा म्हणून गोव्याने स्वीकारली.
goa freedom in marathi
names of goan freedom fighters
portuguese rule in goa
goa independence from portugal
goan freedom fighters ram manohar lohia
goan freedom fighters mohan ranade
goa statehood day
goa revolution day
goa revolution day history
पूर्वरंग
१५१० साली विजापूरच्या आदिलशाहीकडून पोर्तुगिजांनी गोवा जिंकून घेतले व तब्बल ४५१ वर्षे राज्य केले. गोवा, दीव, दमण, दादरा व नगर हवेली एवढा भाग भारत ब्रिटिश अमलाखाली असतानाही पोर्तुगीजांच्या ताब्यात राहिला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगात निर्वसाहतीकरणाचे युग सुरू झाले. ब्रिटन, फ्रान्स सारख्या दादा राष्ट्रांनी वसाहतींमधून काढता पाय घेतला. पण एवढा समंजसपणा पोर्तुगीजांमध्ये कुठला? पोर्तुगालमध्ये सालाझारची हुकूमशाही होती. कुठल्याच वसाहती सोडायच्या नाहीत, असे त्याचे धोरण होते. मग जग काहीही म्हणो.
शीतयुद्धाचे रंग
१९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला, अपेक्षा होती की पोर्तुगीजही काढता पाय घेतील. पण पोर्तुगालने भूमिका घेतली की गोवा ही आमची वसाहत नसून पोर्तुगीज राज्याचा अविभाज्य भाग आहे. (मध्ये फक्त थोडा (?) समुद्र आहे इतकेच) ही भूमिका हास्यास्पद होती. पण अमेरिकेने पोर्तुगालची तळी उचलून धरली कारण शीतयुद्ध रंगात आले होते. त्याचा भाग म्हणून साम्यवादी देशांना घेरून रोखून ठेवण्याचे (containment) अमेरिकेचे धोरण होते. त्याचा भाग म्हणून उत्तर अटलांटिक करार संघटना (नाटो) निर्माण केली गेली. सगळीकडे लष्करी तळ उभारण्यात येऊ लागले. पण त्या वेढ्याला एक खिंडार होते. ते म्हणजे भारताचे. भारताने देशात परकीयांचे लष्करी तळ उभे राहू देण्यास ठाम नकार दिला. तेव्हा पोर्तुगीजांच्या मार्फत गोव्यातून कार्यभाग साधता येईल असे अमेरिकेला वाटू लागले. एकंदरीत गुंतागुंत वाढत गेली.
आंदोलनास सुरवात
डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी १९४६ पासून गोवा मुक्तीसाठी एकत्र येण्याची हाक दिली. धार्मिक व राजकीय बंधने, नागरी अधिकारांची गळचेपी यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त होता. लोहियांनी या अन्यायाला वाचा फोडली. त्यांनी नागरी सभांवरील बंदी धुडकावून सभा आयोजित केली. त्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली. नागरिक रस्त्यावर उतरले. मात्र जागतिक दबावापुढे झुकून पंडित नेहरूंनी या आंदोलनाला पाठिंबा न देण्याची भूमिका घेतली. दडपशाहीने आंदोलन ओसरले.
नव्याने सुरवात
पोर्तुगिजांचा वाढता आडमुठेपणा पाहून भारत सरकारने आपली भूमिका बदलली. १९५३ सालापासून पोर्तुगालशी असलेले राजनैतिक संबंध थांबवले. १९५४ पासून गोवा मुक्ती आंदोलनाला विशेष गती मिळाली. पोर्तुगीजांच्या साम्राज्यवादी भूमिकेच्या विरोधात जागृती करायचे काम डॉ. टी. बी. कुन्हा यांनी केले. त्यांनी १९२८ सालीचा राष्ट्रीय काँग्रेसचा भाग म्हणून गोवा राष्ट्रीय काँग्रेस स्थापन केली होती.
गोव्याचे शांततापूर्ण मार्गाने हस्तांतरण होण्यासाठी सत्याग्रहींनी गोव्यामध्ये प्रवेश करावा असे ठरले. त्यानुसार ऑगस्ट १९५५ मध्ये सेनापती बापट, महादेवशास्त्री जोशी, नानासाहेब गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रहींच्या अनेक तुकड्या गोव्यामध्ये शिरल्या. या अहिंसक सत्याग्रहींवर पोर्तुगीज पोलिसांनी अमानुष गोळीबार केला. काहींना अटक करून अंगोला व लिस्बन येथील तुरुंगात पाठवून दिले.
क्रांतिकारी आंदोलन
शांततापूर्ण आंदोलनांची ज्या प्रकारे पोर्तुगीजांनी वाताहत केली ते बघून क्रांतिकारी पक्षाने उचल खाल्ली. गोवा मुक्ती सैन्याची स्थापना शिवाजीराव देसाई यांनी केली. ते भारतीय सैन्यातील अधिकारी होते. अनेक बॉम्बस्फोट करून त्यांनी पोर्तुगीजांना जेरीला आणले. गुजरातमधील दादरा आणि नगर हवेली येथील पोर्तुगीज वसाहती मुक्त करण्यासाठी 'आझाद गोमांतक दलाची' उभारणी केली गेली. २ ऑगस्ट १९५४ रोजी या दलाच्या विश्वनाथ लवंदे, राजाभाऊ वाकणकर, नानासाहेब काजरेकर, सुधीर फडके इत्यादी तरुणांनी सशस्त्र हल्ला करून दादरा व नगर हवेलीची मुक्तता घडवून आणली. एक टप्पा पूर्ण झाला.
नव्याने सुरुवात दादरा व नगर हवेली मुक्त केल्यावर संघर्षाला नव्याने सुरुवात झाली. १५ ऑगस्ट १९५५ रोजी गोवे विमोचन समितीने सामुदायिक सत्याग्रह केला. या नि:शस्त्र सत्याग्रहींवर पोर्तुगीजानी गोळीबार केला. निषेध म्हणून भारताने आपले गोव्यातले कार्यालय बंद केले. यानंतर भारत सरकारने सशस्त्र उठाव करणाऱ्यांना छुपा पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली. दरवर्षी १५ ऑगस्टला सत्याग्रह होत गेले व पोर्तुगीजांचा आडमुठेपणा जगापुढे उघड होत गेला. काळ व वेळ आली यापूर्वीच्या प्रयत्नांमध्ये काळ आला होता, पण वेळ आली नव्हती. १९६१ सालापर्यंत पोर्तुगीजांच्या पापाचा घडा भरला. निर्वसाहतीकरणाचे युग आता शिखरावर होते. आता नाही तर कधीच नाही हे भारताने ओळखले. आता काळही आला होता आणि वेळही अचूक होती. भारत सरकारने गोवा, दीव, दमण व अंजदीव (कर्नाटकच्या किनाऱ्यावरील) यांच्या मुक्ततेसाठी 'ऑपरेशन विजय' सुरू केले.
भारतीय सैन्याची व्यूहरचना आकाश, समुद्र व जमीन या तिन्ही ठिकाणांहून भारतीय सैन्याने कूच केले. मेजर जनरल के. पी. कॅण्डेथ यांच्या हाती हल्ल्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. दमणवर मराठा पलटण, तर दीववर राजपूत व मद्रास पलटण संयुक्तरीत्या हल्ला चढवतील असे ठरले. एअर व्हॉइस मार्शल इर्लिक पिंटो यांच्याकडे हवाई हल्ला करण्याची कामगिरी सोपवण्यात आली. गोव्यातील एकमेव हवाईतळ डाबोलिम ताब्यात घेणे हे लक्ष्य होते. भारताने कॅथलिक ख्रिश्चन अधिकारी पुढे ठेवले, कारण पोर्तुगाल कॅथलिक जगाला अन्याय झाल्याचा कांगावा करून साद घालण्याची शक्यता होती. नौदलाची जबाबदारी देशाचे नौदलप्रमुख भास्कर सोमण यांच्याकडे होती. विमानवाहू नौका विक्रांत हिलाही तयार ठेवण्यात आले.
पोर्तुगीज सैन्याची व्यूहरचना हुकूमशहा सालाझारचा सैनिकांना संदेश होता की, विजयी व्हा किंवा मरा, पण शरण जाऊ नका. भारताच्या आर्थिक बहिष्कारानंतर सावध होऊन पोर्तुगीजानी पोर्तुगाल, अंगोला व मोझंबिक येथून फौजफाटा गोव्यात आणून ठेवला.
सेंटिनेल योजना : गोव्याची चार संरक्षण विभागांत विभागणी (उत्तर, मध्य, दक्षिण व मार्मागोवा) बॅरेज योजना : आक्रमण लांबवण्यासाठी सर्व पूल उडवायचे, महत्त्वाचे रस्ते व चौपाट्या यांच्यावर भूसुरुंग पेरून ठेवायचे. गोव्याला युद्धनौका पाठवायचा पोर्तुगालचा बेत इजिप्तचे अध्यक्ष नासेर यांनी सुवेझ कालव्यातून जाण्याची परवानगी नाकारून हाणून पाडला. पोर्तुगालने विमानमार्गे शस्त्रास्त्रे पाठवण्याचा प्रयत्न करून पहिला, पण मधल्या सर्व देशांनी (पाकिस्तानसकट) त्यांना थांबा नाकारला.
युद्धापूर्वीची पळापळ युद्धाकडे होणारी वाटचाल बघून गोव्यातील युरोपीय घाबरले व लवकरात लवकर कसे निसटता येईल यांची संधी शोधू लागले. तिमोर (दक्षिण पूर्व आशिया) येथून लिस्बन येथे जाणारे 'इंडिया' हे पोर्तुगीज जहाज मार्मागोवा बंदरात आले तेव्हा त्या ३८० उतारू क्षमतेच्या जहाजात ७०० पोर्तुगीज नागरिक दाटीवाटीने चढून बसले. काहींनी तर शौचालयात ठाण मांडले. बिघडती परिस्थिती बघून पोर्तुगालने काही महिला पॅराट्रुपर्स नागरिकांना वाचवून आणण्यासाठी गोव्याला रवाना केल्या.
युद्धाला तोंड फुटले अखेर १७ डिसेंबर १९६१ला सकाळी युद्धाला तोंड फुटले. उत्तरेकडून भारतीय सैन्याने आक्रमणाला सुरुवात केली. मराठा, पंजाब व शीख पलटणींनी गोवा तीन बाजूने घेरले. पोर्तुगीजांनी माघार घेत पूल उदध्वस्त केले. तरीही भारतीय सैन्याने आघाडी घेत आग्वाद किल्ला जिंकला. तेथील राजकीय कैद्यांची मुक्तता केली. पोर्तुगीजांच्या अल्फान्सो-डी-अल्बुकर्क या युद्धनौकेने चांगली लढत दिली. पण भारतीय नौसेनेच्या संख्याबळापुढे तिला माघार घ्यावी लागली. पोर्तुगीजांनी नौका सोडून पळ काढला व तिला पेटवून दिले. गुजरातच्या सौराष्ट्र किनाऱ्यावरील दीव या बेटावर पोर्तुगीजांची सर्वात जास्त तयारी होती. पण भारतीय हवाई दलाच्या माऱ्याने त्यांना शरण आणले. हा एका शेवटचा आरंभ होता.
सुरक्षा परिषदेतील झटापटी
१८ डिसेंबरला पोर्तुगालने युनोच्या सुरक्षा परिषदेत गोव्याच्या संघर्षावर चर्चा करण्याची विनंती केली. त्या विनंतीला अमेरिका, ब्रिटन व फ्रान्सने होकार तर रशिया व सिलोन यांनी नकार दर्शवला. चर्चा झालीच. त्या चर्चेत अमेरिकेने भारताच्या लष्करी कारवाईवर सडकून टीका केली. रशियाने भारताची बाजू घेत मांडले की हा प्रश्न भारताचा अंतर्गत प्रश्न असून सुरक्षा परिषदेत चर्चा करण्यास अयोग्य आहे. अमेरिकेने भारताने त्वरित लष्करी कारवाई स्थगित करावी, असा बहुमताने ठराव आणला. पण या काळातील भारताच्या रक्षणकर्त्या रशियाने भारताच्या बाजूने नकाराधिकार वापरत तो ठराव पारीत होऊ दिला नाही.
सरशी
शेवटी १९ डिसेंबरला सालाझारच्या आज्ञेच्या विरुद्ध जात गोव्याच्या पोर्तुगीज गव्हर्नरने शरणागती पत्करली. ४५१ वर्षांचा वनवास संपुष्टात आला. गोव्यातील नागरिकांचा त्याग व इच्छाशक्ती यांचा विजय झाला. आजही गोव्यात दरवर्षी १९ डिसेंबर हा मुक्तिदिन म्हणून साजरा केला जातो. त्यादिवशी सुट्टी दिली जाते. ऑपरेशन विजय ३६ तास चालले. २२ भारतीय आणि ३० पोर्तुगीज लढाईत मारले गेले. सुमारे ४६०० पोर्तुगीज सैनिक, अधिकारी व समर्थक यांना भारताने अटक केली. जगातील काही देशांनी भारतावर स्तुतिसुमने वाहिली तर काहींनी कडाडून टीका केली. ऑपरेशन विजयवर आधारित 'सात हिंदुस्थानी' हा सिनेमादेखील आला होता.
पोर्तुगालचा रडीचा डाव
अपेक्षेप्रमाणे सालाझारने आदळाआपट केली. जे गोवेकर भारत सोडून पोर्तुगालला यायला तयार असतील त्यांना पोर्तुगालचे नागरिकत्व देऊ केले. (ही ऑफर आजही चालू आहे) भारतीय सेनापतींना पकडून आणणाऱ्यांसाठी बक्षीस जाहीर केले. लिस्बन दुःखात बुडाले. ख्रिसमसचा आनंद झाकोळला. नाट्यगृह व सिनेमा थिएटर ओस पडले कारण हजारो नागरिकांनी लिस्बन शहराच्या मध्यभागापासून संत फ्रान्सिस झेवियर यांचे अवशेष ठेवलेल्या कॅथ्रेडलपर्यंत मोर्चा काढला. पोर्तुगीज रेडियोवरून गोवेकरांना भारतीय प्रशासनाविरुद्ध बंड करायचे आवाहन वारंवार केले गेले. घातपात करून भारताचा विजय हाणून पाडायचे कारस्थान पोर्तुगालने रचले. (ग्राल्हा योजना) असे काही बॉम्बस्फोट झाल्यावर भारताने संशयितांना अटक करून फासावर चढवले.
पुढची सोय
पोर्तुगाल पुन्हा आक्रमण करण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मेजर जनरल कॅडिथ यांना गोव्याचे लष्करी शासक म्हणून नेमण्यात आले. शेवटी सालाझारची हुकूमशाही लयाला गेल्यावर १९७४ मध्ये एका कराराने पोर्तुगालने भारताचे गोवा, दीव, दमण, दादरा व नगरहवेली यावरील सार्वभौमत्व मान्य केले. एक स्वातंत्र्यसैनिक असलेल्या दयानंद बांदोडकर यांनी स्वतंत्र गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाची स्थापना केली. (१९६३) गोवा महाराष्ट्रात विलीन व्हावा या मताचे ते कट्टर पुरस्कर्ते होते. त्याच वर्षी काँग्रेसचा पराभव करून स्वतंत्र गोव्याचे ते पहिले मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीत गोव्यात अनेक सुधारणा त्यांनी केल्या.
स्वतंत्र राज्याकडे
१९६३ मध्ये १२वी घटनादुरुस्ती करून जिंकलेल्या भूभागाला भारतीय संघराज्यात सामावून घेण्यात आले. गोवा केंद्रशासित ठेवायचा की त्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करायचे की कर्नाटकात सामावून घ्यायचे यावर वाद होत राहिले. १९६७ मध्ये झालेल्या सार्वमतात लोकांनी महाराष्ट्रात विलीन होणे नाकारले. शेवटी १९८७ मध्ये गोव्याला दमण व दीवपासून वेगळे करून पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला. पुढे कोकणी ही भाषा राज्यभाषा म्हणून गोव्याने स्वीकारली.
goa freedom in marathi
names of goan freedom fighters
portuguese rule in goa
goa independence from portugal
goan freedom fighters ram manohar lohia
goan freedom fighters mohan ranade
goa statehood day
goa revolution day
goa revolution day history
No comments:
Post a Comment