Friday, December 26, 2014

dr vijay kelkar commision we think backwardness rather thinking development

dr vijay kelkar commision we think backwardness rather thinking development

मागासतेचा मोह

मागासतेची अनुशेष या शब्दात अडकलेली चर्चा तेथून बाहेर काढायची आणि विकास या संकल्पनेपर्यंत न्यायची, यावर डॉ. विजय केळकर यांच्या समितीने भर दिला. या समितीचा अहवाल उसाच्या पाण्यापासून विदर्भातील खनिजांपर्यंतचा विचार करतो. मात्र बदल न घडवता मागास राहायचे, अशी आस अनेकांना असतेच..
आपल्या देशात मागास असणे फायद्याचे असते. परिणामी कोणत्याही चर्चेचा केंद्रिबदू हा विकास वा प्रगती नसतो. तर मागासपण हे असते. विकास मोजण्याऐवजी सगळा प्रयत्न असतो तो मागासपण मोजण्याचा. चर्चा असते ती कोण कोणापेक्षा अधिक मागास आहे याची. कोण कोणापेक्षा आणि का प्रगत आहे, हे सांगणे वा त्याचा विचार करणे आपल्या मानसिकतेत अनेकांना सवयीने अयोग्य वाटते. महाराष्ट्रातील प्रांतीय मागासतेचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला. त्यावरून हेच स्पष्ट व्हावे. आपली व्यवस्था मागासपणास उत्तेजन देणारी आहे. मागास असणे हे त्यामुळे अनेकांना हवेहवेसे वाटू लागले आहे. यात शेतकरी आहेत आणि प्रादेशिक समूहदेखील आहेत. या मागासपणाच्या मोहामुळेच बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल किंवा अगदी गोव्यासारख्या राज्यासदेखील केंद्राने आपणास विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा असे वाटते. यातील शब्द जरी विशेष असला तरी त्याचा अर्थ मागास असाच आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे. एकदा का हा असा विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला की त्या प्रांताच्या भरणपोषणाची जबाबदारी केंद्राच्या खांद्यावर जाते आणि तसे झाले की या राज्यातील जनता आणि राजकारणी नुसते बसून पुख्खा झोडण्यास रिकामे. याच मानसिकतेचा फायदा विकासाची समीकरणे ज्यांना त्यातल्या त्यात समजतात त्यांच्याकडून उचलला जातो. महाराष्ट्रात नेमके हेच घडले आहे. त्यामुळे राज्यातील विकासाचा असमतोल हा मुद्दा पश्चिम महाराष्ट्र वगळता अन्य प्रांतांसाठी संतापाचा विषय आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून हेच सुरू आहे. हे राज्य स्थापन झाले त्या वेळी मध्य प्रांतातील विदर्भ आदी प्रदेश महाराष्ट्रात सामील होण्यास तयार नव्हता. तेव्हा एकमेव अपवाद म्हणून घटनादुरुस्ती केली गेली आणि विदर्भातील मोठे शहर असलेल्या नागपुरास उपराजधानीचा दर्जा देऊन तेथे वर्षांतून एक तरी विधानसभा अधिवेशन भरवले जाईल असे वचन दिले गेले. वास्तविक त्यामुळे राजकीय गंड सुखावला. आíथक समस्या मिटली वा कमी झाली, असे झाले नाही. त्याचमुळे १९७८ साली विख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली आणि मराठवाडा, विदर्भ आदी प्रांतांच्या मागासपणाचे मोजमाप झाले. राज्य सरकारने प. महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भ, मराठवाडा आदी मागास भागांसाठी कोणत्या योजनांवर किती खर्च केला याचा अभ्यास केला आणि मागास भागांवरील सरकारचा खर्च किती कमी झाला आणि त्यामुळे खासगी प्रयत्नांसही कशी खीळ बसली याचा ताळेबंद सादर केला. त्यातून एक नवीनच एकक जन्माला आले. ते म्हणजे अनुशेष. या अनुशेषाने मागास भागांसाठी किती रक्कम खर्च व्हायला हवी ते नक्की केले आणि त्या रकमेची व्यवस्था करणे राज्यावर बंधनकारक झाले. त्यासाठी राज्यपालांच्या अखत्यारीत विविध विभागीय मंडळे स्थापन केली गेली. त्यामुळे काही फरक पडला. पण लक्षणीय म्हणता येईल असा नाही. कारण पशाची व्यवस्था केली म्हणजे विकास होतोच असे नव्हे आणि शिवाय त्या पशाचा विनियोग कसा आणि कोणाकडून हेही महत्त्वाचे असते. तेव्हा हा मार्ग परिणामकारक नाही, असे दिसू लागल्यावर या प्रांतांच्या अविकसिततेचा अभ्यास करण्यासाठी वेगळी समिती नेमा अशी मागणी त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने सातत्याने केली. त्यातूनच केळकर समितीची स्थापना झाली. या समितीने आपला अहवाल वेळेत सादर केला. परंतु तत्कालीन काँग्रेस- राष्ट्रवादी सरकारने मागास भागांसाठी केलेले प्रयत्न अत्यल्प असल्याचे अहवालातून स्पष्ट होत असल्याने तो दडपून ठेवला गेला. देवेंद्र फडणवीस सरकारने त्यास अखेर मुक्ती दिली.
या अहवालाचा सर्वाधिक भर आहे तो एका मुद्दय़ावर. मागासतेची अनुशेष या शब्दात अडकलेली चर्चा तेथून बाहेर काढायची आणि विकास या संकल्पनेपर्यंत न्यायची. अहवालातील शिफारशी त्या अनुषंगानेच करण्यात आल्या आहेत. एखाद्या विभागास विकासासाठी काही रक्कम उचलून देण्याऐवजी त्या प्रदेशात विकासकामांवर भर द्यायला हवा, काही कामे प्राधान्याने हाती घ्यायला हवीत असे डॉ. केळकर यांचा हा अहवाल सांगतो. यातील कळीचा मुद्दा आहे आणि ठरणार आहे तो पाण्याचे समन्यायी वाटप. राज्यातील कृष्णा आदी खोऱ्यात मुबलक पाणी आणि मराठवाडा मात्र तहानलेला ही अवस्था बराच काळ असून त्यामुळे पाण्याचे समन्यायी वाटप अत्यावश्यक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व प्रांतांतील नागरिकांना दरडोई किमान १४० लिटर इतके पाणी देणे अहवालात सुचवण्यात आले आहे. राज्यात एका कोणत्या प्रश्नावर प्रदेशाप्रदेशांत मतभेद असतील तर ते म्हणजे पाणी. एकीकडे मराठवाडा आणि विदर्भ यांना कंठशोष पडलेला असताना पश्चिम महाराष्ट्रात उसाला हवे तितके पाणी पाजले जाते. त्याची दखल घेत अहवालात उसाला पाणी सूक्ष्म सिंचन योजनांतूनच देण्याची सक्ती करावी असे या समितीला वाटते.
सध्याच्या पाणी सोडण्याच्या खुल्या पद्धतीमुळे पाण्याची चोरी आणि गरवापरही होतो. त्याचप्रमाणे विदर्भासारख्या कोळसा खाणी असलेल्या प्रदेशात वीजनिर्मिती मोठय़ा प्रमाणावर होते. ही सारी वीज पश्चिम महाराष्ट्र आदी प्रदेशांत पाठवली जाते. तशी ती पाठवताना विदर्भात स्थापन होणाऱ्या उद्योगधंद्यांना ती तेथेच सवलतीच्या दरात दिली जावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस डॉ. केळकर यांनी केली आहे. राज्यातील मागास भागांत गुंतवणूक वाढावी तसेच मोठय़ा कारखानदारीस उत्तेजन मिळावे यासाठी वीज दरातील सवलतीच्या बरोबरीने या परिसरातील गुंतवणुकीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या दरातही एक टक्क्याच्या सवलतीची शिफारस या अहवालात आहे. औद्योगिक आणि आíथक विकास हे काही एका रात्रीत होणारे काम नाही. त्यासाठी काही काळ द्यावा लागतो. या काळात या मागास परिसराने महसूल वाढीसाठी काय करायचे? या अहवालात त्यावर उपाय सुचवण्यात आला आहे. विदर्भात मोठय़ा प्रमाणावर खनिज संपत्ती आहे. या खनिज संपत्तीच्या उपयोगातून जो काही महसूल तयार होतो त्यातील काही वाटा स्वामित्व धन म्हणून मागास भागांसाठी दिला जावा, अशी सूचना अहवालात आहे. विद्यमान परिस्थितीत ही सूचना महत्त्वाची ठरते. कारण अलीकडेच आंध्र प्रदेश राज्याने कृष्णा गोदावरी खोऱ्यातील नसíगक वायूचा मोठा वाटा आंध्रसाठीच दिला जावा अशी मागणी करून मोठाच वाद निर्माण केला होता. तसेच काही महाराष्ट्रातदेखील होऊ शकते. ते टाळायचे असेल तर त्या त्या प्रदेशास स्थानिक खनिज संपत्तीत वाटा देणे आवश्यक ठरते. तसेच उर्वरित महाराष्ट्र आणि मराठवाडा वा विदर्भ या मागास प्रदेशांतील उत्पन्नात तब्बल ४० टक्के तफावत असल्याबद्दल या अहवालात व्यक्त करण्यात आलेली चिंता रास्त म्हणावयास हवी.
राजकीय नेतृत्व आले की विकासास गती येते असा एक समज आपल्याकडे आहे. वास्तविक विदर्भ आणि मराठवाडा या प्रांतांना राज्यनेतृत्वाची संधी अनेक वेळा मिळाली. मारोतराव कन्नमवार, वसंतराव नाईक, सुधाकरराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण आदी मुख्यमंत्री हे विदर्भ वा मराठवाडय़ाचेच प्रतिनिधित्व करीत होते. पण तरीही आपापल्या प्रदेशातील विकासात गती देण्यात त्यांना यश आले नाही. याचे एकमेव कारण म्हणजे वर उल्लेखलेली मागासपणाची आस. हा मागास राहण्याचा मोह दूर करण्यात जोपर्यंत या मंडळींना यश येत नाही तोपर्यंत हा- आणि असे- अहवाल जे माहीत आहे तेच अधोरेखित करणार.

magasateca temptation

Magasateci backlog to draw out the words stuck discussion and development sankalpaneparyanta justice, upon Dr. Vijay Kelkar Committee's emphasis. The report of this committee will consider khanijamparyantaca state water from sugarcane. The change reflects the way backward, many people around the break ..

It is beneficial to have a backward country. As a result, any discussion kendribadu there is no progress or development. If this is magasapana. Development mojanyaaivaji scale magasapana is trying to accomplish. Discussion is that it is more than someone who is backward. Who more than anyone and is under the hood, this version seems to be incorrect, or his habits, and many thought his mentality. Dr appointed to study the Maharashtra State magasateca. Vijay Kelkar Committee, headed by the recently published report. This may be a clear sign. Our system is encouragement magasapanasa. Many people feel they have to be so backward nation. There are farmers and regional samuhadekhila. This magasapana of mohamuleca Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal or even Goa Centre rajyasadekhila think you give special status to the state. Even though the word itself is a special interpretation backward, need to remember that. Once there was a special state status of the center is on the shoulders of charge bharanaposanaci borders of the state of the public and politicians, and it was sitting empty jhodan to attack food with. The advantage of this is the development of equations mind who picked up one of them say. This is exactly what happened in Maharashtra. This issue is the subject of the state of development imbalance anger to other provinces except Western Maharashtra. This is the start from the foundation of the state of Maharashtra. It was established at the Vidarbha region in Madhya Pradesh state was not ready to join others in Maharashtra. And when a year there has been amended by the quality uparajadhanica Nagpur and Vidarbha as the only exception was the promise that the city assembly session will be held. So the real political hot cheek. Í tired of having problems with closed or lower, it was not. Translated in 1978, noted economist Dr. V. M. The Committee has been constituted under the chairmanship of Dandekar and Marathwada, Vidarbha and other provinces of the assessment magasapanace. The state government. Maharashtra compared to Vidarbha, Marathwada and others have studied how much is spent on schemes and backward areas, which was much less than the cost of government and the backward bhaganvarila submitted sat bolt balance sheet of how private prayatnansahi. He was born a new unit. That is the backlog. This backlog is exactly how it should be spent on the amount of backward areas and binding on the state manage its cash. The governor has been established under the various regional boards. So there was some difference. But that does not have significant flaws. Not that slow progress is being pasaci and also because it is important that they pasaca application and any how. When this method is not effective, that they appeared on the market that want a committee to study the different provinces of the avikasitateca consistently in favor of the opposition party at that time. Out Kelkar Committee was formed. The committee submitted its report in time. But then the government has been placed in a repressive Nationalist Congress report that it was not clear with minimal effort by the backward areas. Devendra accountant government finally gave them freedom.

Issue a report that this is the most. Magasateci backlog to draw out the words stuck discussion and development sankalpaneparyanta justice. Recommendations of the report have been anusanganeca. Should focus on the development of the land for the development of a certain amount of provision for the adoption of a section, some of the tasks that need to be undertaken on a priority Dr. Kelkar's say this report. The key point is that it is and will be equitable allocation of water. Krishna and others in the valley of the state has abundant water and dry Marathwada but so long has been reported to be essential for equitable distribution of water. Per capita in all regions of the state, citizens have been proposed in a report to at least 140 liters of water so. If there are differences in pradesapradesanta a question which it is water. On the one hand, while the Marathwada and Vidarbha kanthasosa Lying is watered as needed usala western state of Maharashtra. Taking note of the report of the Committee feels that it should be forced to micro irrigation water usala yojanantunaca.

Theft of water, leaving the system open to existing water and garavaparahi was. Similarly, a large amount of power in the region was the vidarbhasarakhya coal mines. The power is sent to all other regions of Western Maharashtra. She should be given at subsidized rates in industries where they established while in Vidarbha, the most important recommendation of Dr. Kelkar has. Increase investment in backward areas of the state, as well as investment properties with discounted from taking power for the report recommends that might encourage large karakhanadarisa Discount prices per cent of a loan. Industrial and financial development í having some work that is not a spectacle. They need to be for some time. What to do in the area of revenue growth for this period backward? This report has been proposed remedy it. Vidarbha is a large amount of mineral wealth. The consumption of mineral wealth which gave the backward areas as part of its own money to create some revenue is Java, it is suggested that the report. This information is particularly important for existing situation. Recently, the state of Andhra Pradesh for Krishna Godavari valley vein í Guk large part created by the very argument that demand should be given andhrasathica gas. It can also lead to some maharastratadekhila. If it is necessary to avoid the local share of the mineral wealth of the region. And the remaining 40 percent of the variation in the backward regions of Maharashtra and Marathwada and Vidarbha income is worth the reasonable care should have been expressed in this report.

Political leadership is that you have an understanding of the development of the course. Vidarbha and Marathwada regions rajyanetrtvaci real opportunity several times received. Marotrao Kannamwar, Vasantrao Naik, Sudhakarrao Naik, SB Chavan, Deshmukh, Chief Minister Ashok Chavan and others were represented marathavadayaceca or the wheels. However, given the speed of the development of their country, they were not able to. The only reason is that the axis magasapanaci referred to above. This success is not backward people to stay away as long as this report will highlight the same temptation unless ha ase and knowledge.

Thursday, December 25, 2014

Two young show fraud bait Job abroad

26 lakh amulet Internet

इंटरनेटवरुन २६ लाखांचा गंडा

विदेशातील नोकरीचे आम‌िष दाखवून दोन तरूणांची फसवणूक

internet 
 जळगाव

परदेशातील हॉटेलमध्ये मॅनेजरच्या पदावर नोकरी लावून देण्याच्या आमिषाचे ईमेल पाठवून कासोदा (ता. एरंडोल) येथील दोन तरूणांची २६ लाखांची फसवणूक केल्याची घटना मंगळवारी उघड झाली आहे. याप्रकरणी जिल्हापेठ पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कासोदा येथील भूषण जाधव व मुकेश तायडे या दोघाही तरूणांनी हॉटेल मॅनेजमेंटचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला होता. दोघांनी इंटरनेटच्या माध्यमातून हॉटेल करीअर जॉब या साईटवर स्वतःचा बायोडाटा अपलोड केला होता. काही दिवसातच या दोघांच्या मेलवर लंडन येथील ब्रेन मार्ट शहरातून मेल आला. त्यात 'आमच्याकडे मॅनेजर पदापासून ते वेटर पदापर्यंतच्या जागांसाठी व्हॅकेन्सी असल्याने आपण त्यासाठी अर्ज करावा.' असा उल्लेख होता. त्यानंतर या जॉबसाठी २५ हजार ५०० रुपये इतकी नोंदणी फी आयसीआयसी बँकेच्या खात्यातून एका दुसऱ्या खात्यावर भरण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार या दोघांनी ५० हजार रुपये संबधीत खात्यात टाकले. फेब्रुवारी मह‌िन्यापासून या दोघा तरूणांना इंटरनेटवरून वेगवेगळे मेल गेले. त्यानंतर दोघा तरूणांनी ५७ हजार रुपये जमा केले. त्यानंतर पुन्हा पैशांची मागणी करण्यात आली. ५ डिसेंबरपर्यंत या दोघा तरूणांनी तब्बल २६ लाख ८६ हजार रूपयांची रक्कम बँकेच्या खात्यात जमा केली. त्यानंतर या दोघांकडे पुन्हा पैशांची मागणी करण्यात आल्यानंतर या दोघांनी आम्हाला तुम्हाला भेटायचे आहे, असे सांग‌ितल्याने या दोघांना १६ डिसेंबरला दिल्ली येथे बोलाविण्यात आले. दिल्लीला हे दोघेही तरूण गेल्यानंतर त्यांना कोणीही भेटले नाही.

त्यामुळे दोघांनाही शंका आली. याच काळात अशीच एक तक्रार मुंबई पोलिसांकडे देखील दाखल करण्यात आली होती. मुंबई पोलिस आरोपींचा शोध घेत होते. आरोपींनी ज्या मोबाईल क्रमांकावरून या तरूणांशी संवाद साधला होता. त्या मोबाईल क्रमांकाचे डिटेल्स काढल्यानंतर पोलिसांना कासोद्याच्या दोघा तरूणांना नंबर मिळाला. त्यानंतर त्यांनी पोलिसांना घडलेला प्रकार सांगितला.


Two young show fraud bait Job abroad

M. Ta. Representatives, Jalgaon

The hotel manager on duty overseas post email pretext of sending them to kasoda (Tal. Erandole) has revealed on Tuesday allegedly cheating at the two young 26 lakh. He has been admitted to jilhapetha case.

Bhushan and Mukesh Jadhav at kasoda tayade two men in hotel management had completed the course. They had their own site or upload resume job career hotel through the Internet. The mail came through the mail in a few days, or both brain Mart in London. "The manager we have to apply for one post from the vhekensi seats for the waiter padaparyanta. That was mentioned. Then the bank account of ayasiayasi registration fee of Rs 500 or 25 thousand jobs were asked to fill up a second account. They put 50 thousand rupees, according to the related account. From the month of February, the two young men went over the Internet or mail separately. The two men then gathered 57 thousand rupees. Then again came to money market. December 5, two of the bank's total credit of Rs 26 lakh 86 thousand men around. Then after they demanded money again for this you have to meet us, both said, was called to Delhi on December 16. Delhi is not one of them after they met young.

Therefore, both the question. A complaint was filed by Mumbai police also similar in the same period. Mumbai Police were searching for the accused. Mobile number of the young people who interacted with the accused. After police received a number of details that most mobile kasodya of two young men. He then told police type foregone.

Wednesday, December 24, 2014

Private school fees, required ceiling


खासगी शाळांच्या शुल्कावर कमाल मर्यादा आवश्यक

तामिळनाडूच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही खासगी शाळांना शुल्काची कमाल मर्यादा ठरवून देण्यात यावी, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना 'फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन' या सामाजिक संघटनेने केली आहे. तसेच, सध्या अनेक शाळा अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारत असून दिल्लीप्रमाणे राज्यातही सर्व शाळांच्या शुल्करचनेचा आढावा न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत घेण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
शाळांच्या मनमानी कारभारासंदर्भात फोरम गेली अनेक वर्षे सातत्याने आवाज उठवित आला आहे. गेली दहा वर्षे खासगी आणि अल्पसंख्याक संस्थाचलित शाळांच्या शुल्कवाढीवर कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे कित्येक शाळांनी २००२नंतर तब्बल ८०० टक्के इतकी शुल्कवाढ केली आहे. शुल्क नियंत्रणाचा कायदा करण्यात राज्य सरकारने वेळकाढूपणा केल्याने कित्येक खासगी शाळांनी शिशुवर्ग, बालवर्गाचेच शुल्क १ लाख २५ हजार ते १६ लाख रुपयांच्या आसपास आणून ठेवले आहे. या शुल्कवाढीत कोणतीही पारदर्शकता नाही. काही खासगी शाळा वर्षांचे शुल्क केवळ २० हजार रुपयांच्या आसपास घेत असताना इंटरनॅशनल, आयसीएसई, सीबीएसई, आयबी आदी बोर्डाच्या नावाखाली काही शाळा वर्षांकाठी ३६ हजार ते १६ लाख रुपयांच्या आसपास पालकांकडून शुल्कवसुली करीत आहेत, या विरोधाभासावर फोरमने मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात लक्ष वेधले आहे.
प्रवेश अर्ज, अनामत आदीच्या नावाखाली पालकांकडून होणाऱ्या पैशाच्या वसुलीवरही कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे, काही ठिकाणी पाच ते सहा हजारही अर्जाकरिता मोजले जातात. तर अनामत रक्कम म्हणून दोन ते अडीच लाख रुपयांच्या आसपास पालकांना गंडा घातला जातो. या शिवाय प्रोजेक्ट, संगणक प्रशिक्षण, क्रीडा स्पर्धा, सहल, अभ्यास साहित्य, गणवेश, मॅगझिन आदी कित्येक गोष्टींच्या नावाखाली पालकांकडून वेळोवेळी शुल्कवसुली होते ती वेगळीच. काही शाळा तर या सगळ्यासाठी एकत्रितपणे शुल्क आकारतात. इतके अव्वाच्या सव्वा शुल्क नेमके कशासाठी आकारले जात आहे, त्याचा खुलासाही पालकांना केला जात नाही. काही शाळा हे शुल्क रोख घेतात. या सगळ्या माध्यमातून शाळा पालकांची गेली १५ वर्षे प्रचंड आर्थिक लुबाडणूक करीत आहेत. यातील कित्येक शाळांविरोधात तक्रार करूनही सरकारने त्याची दखल घेतलेली नाही. काही शाळा तर या पैशाचा वापर इतर अशैक्षणिक बाबींसाठी करीत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. परंतु, या प्रकाराकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून पालकांची छळवणूक सुरूच असल्याची तक्रार आहे.
डिसेंबर, २०१४ पासून खासगी संस्थांच्या शुल्क नियंत्रणाकरिता राज्य सरकारने अंमलात आणलेल्या कायद्यामुळे हे शुल्क आणखी वाढविण्याच्या तयारी काही शाळा आहेत. शाळांच्या शुल्कवाढीला आमचा विरोध आहेच. शिवाय सध्या असलेले शुल्कही खूप जास्त असून त्याचा आढावा सरकारने घ्यावा, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष जयंत जैन यांनी केली आहे. तसेच, वाढीव शुल्क पालकांना परत करण्यात यावे आणि शाळांना शुल्काची कमाल मर्यादा ठरवून देण्यात यावी आणि दिल्लीमध्ये शाळांच्या शुल्काचा आढावा घेणाऱ्या न्या. संतोष दुग्गल यांच्या समितीप्रमाणे राज्यानेही अशी समिती नेमून खासगी शुल्काचा आढावा घेण्यात यावा, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.
गेली दहा वर्षे खासगी आणि अल्पसंख्याक संस्थाचलित शाळांच्या शुल्कवाढीवर कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे कित्येक शाळांनी २००२नंतर तब्बल ८०० टक्के इतकी शुल्कवाढ केली आहे.

Private school fees, required ceiling

Tamil Nadu state should be determined on the lines of the ceiling of fees for private schools, the most important information 'Forum for Fairness in Education' is the social organization. Also, many schools currently in charge suspects should be conducted by a committee headed by Justice of the AWWA survey of all schools sulkaracaneca dillipramane states, demanding that organization.
The school has been raised voice arbitrary karabharasandarbhata Forum consistently for many years. Last ten years, and have no control over private schools sulkavadhi minority sansthacalita on. So many schools have sulkavadha 800 per cent by the end of 2002. Fee Act controls the state government to several private schools sisuvarga the velakadhupana, balavargaceca charge is laid around Rs 1 lakh 25 thousand to 16 million. There is no transparency or sulkavadhita. Some private schools years free International was taking around Rs only 20 thousand, ICSE, CBSE, IB and others on board in the name of the school varsankathi 36 thousand that are sulkavasuli parents around Rs 16 lakh, the attention in a letter to the Chief Minister, contradictory to the forum.
Entry forms, no obligation vasulivarahi money that parents and others in the name of security deposit. So, in some places five to six thousand are calculated arjakarita. If the deposit amount is two to put amulet around Rs five lakh to the parents. Moreover, projects, computer training, sports events, picnic, study materials, uniforms, magazine and others were sulkavasuli parents from time to time under the name of several things that rhythm. Some schools charge fees, but all the co. AWWA so the suspects Being Charged why exactly, his parents did not ship to PO Boxes. Some schools take charge of this cash. The school has been through all these parents are 15 years of enormous economic cheated. Despite these complaints, the government has taken notice of several salanvirodhata. Some schools are of doing things for other non-academic use this money now. But, this is the continued harassment complaint that fits the pattern of neglect by the parents.
December, 2014 from the state government, private institutions charge niyantranakarita some schools are preparing to increase their fees and the law brought into force. Schools sulkavadhila have opposed us. But now that the government should review its fees are too high, demanding that the president Jayant Jain. Also, the increased fees should be returned to parents and schools should be given the statutory ceiling of fees and charges for Justice who reviewed the schools in Delhi. Santosh Duggal's samitipramane rajyanehi that the Committee should be appointed to review the fees of private, for instance, they have.

Last ten years, and have no control over private schools sulkavadhi minority sansthacalita on. So many schools have sulkavadha 800 per cent by the end of 2002.

Fashionable Winter


फॅशनबल थंडी

 
या थंडीच्या मोसमात कुठले फॅशन ट्रेण्ड चलतीत आहेत याची माहिती. विंटर फॅशनची झलक..
गुलाबी थंडीच्या डिसेंबर महिन्याची सगळ्या फॅशनप्रेमी मुली आतुरतेने वाट बघत असतात, कारण एरवी वापरता येणार नाहीत असे निटेड वेअर, जॅकेट्स, बूट्स अशी वेगळी फॅशन करण्याचा हाच महिना असतो. यामुळे वातावरणात एक प्रकारचा उत्साह असतो. कलरफूल विंटर बघायला मिळतो. वर्षभर धूळ खात पडलेले स्वेटर्स आणि जॅकेट्स, स्कार्फ्स बाहेर येतात आणि कॉटनच्या कपडय़ांना उन्हाळ्याची चाहूल लागेपर्यंत रामराम मिळतो. मात्र बाजारात आलेलं नवनवीन कलेक्शन खुणावत असतंच आणि सीझनल ट्रेण्डनुसार थोडीशी खरेदीही होऊन जाते. थंडीपासून संरक्षणासोबत वेगळी फॅशनसुद्धा या निमित्ताने होते.
स्टॉकिंग्ज, जॅकेट्स आणि श्रग्ज
डिसेंबर म्हणजे न्यू इअर आणि ख्रिसमस पाटर्य़ाचा महिना. अशा पार्टीजना मुली सहसा वन पीस, स्कर्ट टॉप यालाच प्राधान्य देतात. स्लीव्हलेस वनपीसवर क्रॉप स्टाइल जॅकेट्स, ट्रीम ब्लेझर वापरलं तर छान दिसतं. पायाला थंडी लागू नये म्हणून संध्याकाळच्या पार्टीसाठी स्टॉकिंग्जचासुद्धा वापर करता येऊ शकतो. थंडीच्या दिवसात ट्रेकिंग आणि माउंटनीअरिंगला बाहेर पडणारे पॅडेड जॅकेट्सचा वापर करतात. स्लीव्हलेस वॉर्म जॅकेट्स स्पोर्टी लुक देतात. हॅण्ड ग्लोव्हज तर बाइक रायडर्सच्या शॉपिंग लिस्टमध्ये हमखास असतात. व्हेरो मोडा, प्युमा, नाइकी, आदिदास अशा ब्रॅण्ड्सनी जॅकेट्सचं नवीन कलेक्शन बाजारात आणलं आहे.
वेगवेगळ्या प्रकारची लेदर जॅकेट्स आणि श्रग मुलींनाही खुणावत आहेत. ऑनलाइन शॉपिंग साइटवरून चक्कर मारली तर याचे विविध प्रकार बघायला मिळतील.
लेदर पँट
ओन्ली फॉर विंटर असं काही कलेक्शन असतं. फक्त स्वेटरचा त्यात समावेश असतो, असं नाही. विंटर कलेक्शनमध्ये फूल स्लीव्ह वॉर्म टी शर्ट आणि त्याखाली लेदर पँट्स असं कॉम्बिनेशन करता येतं. लेदर पँटला स्किनी जीन्स किंवा डेनिमचा ऑप्शन उपलब्ध असतो. लेदर पँट इतर कुठल्याही सीझनमध्ये वापरता येणार नाही. त्यामुळे नवीन फॅशनबद्दल हौशी असाल तर लेदर पँट घेऊन बघा आणि याच सीझनसाठी एक्स्लुझिव्हली वापरा. स्वेटरमधले प्रकार बघायचे तर लोकरीपासून विणलेले स्वेटर, वेलवेटचे स्वेटर, सिंथेटिक पॉलिस्टर फॅब्रिक आजही तितकंच वापरलं जातं पण त्याच्या सोबतीला हुडी आणि झिपरसुद्धा आले आहेत. व्ही नेक, पूलओवर, स्वेटर वेस्टस असे स्वेटरचे प्रकार आहेत. स्वेटशर्टही असतोच.
शाल, स्टोल आणि स्कार्फ
ट्रॅडिशनल लुकसाठी शाल अजूनही वापरली जातेय. पण पश्मिना स्टोलसुद्धा ट्रेण्डमध्ये आहेत. स्टोल शालीपेक्षा कमी जड आणि छोटा असल्याने इंडियन वेअरबरोबरच वेस्टर्न वेअरसाठीही उपयुक्त ठरतो. याशिवाय विंटर कलेक्शनमध्ये स्कार्फकडे स्टाइल स्टेटमेंट म्हणून पहिलं जातंय. चौरसाकृती, आयताकृती आणि त्रिकोणाकृती अशा आकारात स्कार्फ मिळतात. वुलन, जर्सी आणि अ‍ॅक्रॅलिक या फॅब्रिकमधले स्कार्फ थंडीच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरतात. वेस्टर्न वेअरवर बंधाना स्कार्फ सूट होतो. ते मानेभोवती, डोक्यावरून अथवा केसांच्या पोनीटेलवर बांधले जातात. गोल आकाराचे इन्फिनिटी स्कार्फ मानेभोवती गुंडाळले जातात. हे स्कार्फ वेगवेगळ्या फॅब्रिकमध्ये मिळतात. कोणत्याही त्रासाशिवाय स्कार्फ बांधणे या स्कार्फमुळे शक्य होते. नेक स्कार्फ आणि हेड स्कार्फ असे गरजेनुसार पर्याय स्कार्फमध्ये मिळतात. वुलन पिंट्रेड सॉक्स मुलींमध्ये त्याच्या 'क्यूट' फॅक्टरमुळे सध्या हिट आहे. स्वेटर, स्कार्फ इतकेच लक्ष विंटर शूजकडेसुद्धा दिलं जातं. लो कट बुटीज, अँकल बूट्स, गुडघ्यापर्यंत येणारे नी हाय बूट्स फॅशन म्हणून वापरले जातात. खरं तर हे बूट अतिथंड प्रदेशात वापरायला योग्य. पण ग्लोबल फॅशन ट्रेण्डमुळे परदेशातले सीझनल ट्रेण्ड आता भारतातसुद्धा पाहायला मिळतात आणि आवर्जून खरेदी केले जातात हे विशेष.

Flipkart is selling AOC a2258pwh All-in-One (Cortex A9 Dual Core/ 1GB/ Android v4.0.4 (ICS) OS) for Rs.11500 only.


aoc monitor

Flipkart is selling AOC a2258pwh All-in-One (Cortex A9 Dual Core/ 1GB/ Android v4.0.4 (ICS) OS) for Rs.11500 only.

Product details:-
  • ARM Cortex A9 Dual Core Processor
  • 1 GB RAM
  • 21.5 inch Full HD Display
  • Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
Price comparison:-
  1. Snapdeal selling for Rs.15405
  2. Shopclues selling for Rs.16685
  3. Infibeam selling for Rs.16162
  4. Indiatimes selling for Rs.17035

Additional offer at FlipKart:-
  •  Standard Chartered Credit and Debit Cards 10% off maximum Rs. 2000 till 26th Dec (Enter  Standard Chartered Credit and Debit Cards details to see discount in step 4 Terms and Conditions)

How to get:-
  1. Visit deal page here      |    More All-in-one Desktops
  2. Click add to cart
  3. Login or register
  4. Update or select shipping details
  5. Pay by Netbanking or Debit/Credit card

India-Pakistan-China-USA


सुंभ जळेल, पीळ आहेच..

पेशावरच्या शाळेवरील हल्ल्यातून हे दिसून आले की, पाकिस्तान हा दहशतवादी कारवायांचे खरोखरच लक्ष्य ठरू शकतो. या घटनेनंतर पाकिस्तानने बदलाची काही चिन्हे दाखविली असली, तरी भारताशी शस्त्रस्पर्धा आणि शत्रुत्व यांचा पीळ कायम राहील. अण्वस्त्रसज्ज पाकिस्तानवर दहशतवाद्यांचा प्रभाव वाढू नये, एवढे पाहणेच जगाच्या हाती आहे..  
'नियतीचा न्याय' किती निष्ठुर, पण चोख असू शकतो याचा एक अनुभव नुकताच पाकिस्तानातील पेशावर येथे आर्मी पब्लिक स्कूलमधील अनेक विद्यार्थ्यांच्या झालेल्या क्रूर हत्येमुळे जगापुढे आला. तेहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान या दहशतवादी संघटनेने या क्रूर हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. उग्रवादाच्या आजवरच्या इतिहासातील सर्वात घृणास्पद अशा या घटनेने जगाला सुन्न केले आणि दीडशे निष्पाप विद्यार्थ्यांच्या मातापित्यांना दु:खाच्या खाईत लोटले.
या घटनेचे यथार्थ आकलन होण्यास गेल्या ३० वर्षांत उफाळलेल्या अतिरेकीवादाची पाश्र्वभूमी समजणे गरजेचे आहे. तालिबान आणि तत्सम इतर अतिरेकी गटांचे मूळ १९७० च्या दशकात सोव्हिएत रशियाचा अफगाणिस्तानातील हस्तक्षेप मोडून काढण्यासाठी अमेरिकेने सुरू केलेल्या मोहिमांमध्ये सापडेल. मोहिमेत पाकिस्तानचे व्यूहात्मक सहकार्य महत्त्वाचे होते आणि ते देताना पाकिस्तानने मोबदलाही चोख घेतला. अमेरिकेकडून धन व सामरिक शस्त्रास्त्रांचा मिळालेला मुबलक पुरवठा पाकिस्तानने भारताविरुद्ध पुरेपूर वापरला, त्यातून पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमावर्ती भागात 'तालिबान' दहशतवाद्यांना आश्रय मिळाला व प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करता आली, हे जगजाहीर आहे.
कालांतराने सोव्हिएत रशिया अफगाणिस्तानातून बाहेर पडल्याने रिकामटेकडय़ा झालेल्या तालिबानच्या अफगाण अतिरेक्यांना पाकिस्तानने भारताकडे वळवले आणि सुरू झाला काश्मीरमधील दहशतवादाचा नवा अध्याय. अमेरिकेला या दुस्साहसाचे फळ ९/११ च्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्याने सव्याज मिळाले, पण पाकिस्तानने मात्र अतिरेक्यांचा मोर्चा भारताकडे वळवून अनेक हल्ले केले ज्यात शेकडो निष्पाप जीव गेले. इकडे इस्लाम प्रसाराच्या विकृत व अमानुष भ्रमाने पछाडलेल्या अतिरेकी गटांच्या नवनवीन आवृत्त्या निघत गेल्या, त्यांनी अतिरेकी कारवायांचे लोण इतर देशांत पसरवले. या प्रसाराचा फटका पाकिस्तानलाही वारंवार मिळालाच; पण यातून बोध घेणे राहिले दूर, उलट 'आम्हीदेखील दहशतवादाचे बळी आहोत' हा साळसूद कांगावा करून जगाची सहानुभूती मिळवण्यास पाकिस्तानचे फावले.
बांगलादेश युद्धातील पराभवाची सूडभावना आणि काश्मीरचा हव्यास या दोन हेतूंनी पछाडलेल्या पाकिस्तानने भारतात दहशतवादाचे जणू थैमानच घातले. आपल्या कारवायांना झाकण्यासाठी उग्रवादाला 'भला' आणि 'बुरा' अशा दोन व्याख्या दिल्या. स्वत:च्या देशाविरोधी कारवाया वाईट, तर काश्मीरमधील दहशती कृत्ये मात्र 'स्वातंत्र्यलढा' असा लबाड व सोयीस्कर फरक प्रचलित केला.
पेशावर हत्याकांडाने भानावर येऊन मात्र पाकिस्तानने चांगल्या/वाईट दहशतवादांतील कपोलकल्पित भेद झुगारला व देशाला या रोगापासून मुक्त करण्याचा निर्धार जाहीर केला. पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश देत मृत्युदंडावरील बंदी उठवली, सैन्याने उत्तर वजीरिस्तानात दमदार कारवाई सुरू केली.. या साऱ्या घडामोडींमुळे जगातील भोळ्याभाबडय़ा मंडळींना वाटले असेल की, पाकिस्तान सुधारत आहे. पण कसचे काय. खरा चेहरा दुसऱ्याच दिवशी जगासमोर आला. २६/११च्या मुंबई हल्ल्याचा म्होरक्या जकी-उर-रेहमान लखवीला कोर्टाने जामिनावर सोडले. लाज झाकण्यासाठी म्हणून की काय पाकिस्तानने त्याला लगेच इतर काही गुन्हय़ांसंदर्भात पुन्हा गजाआड केले; परंतु हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम आजही मोकाट आहेत हे वेगळेच. सुंभ जळला तरी पीळ जळत नसतो या म्हणीची सत्यता जगाला पटली.
या सगळ्या घटनांनी भुरळ पडण्याइतका भारत खुळा नाही. भारतविरोध हे पाकिस्तानचे जन्मजात दुखणे आहे; परंतु जागतिक पटलावार दहशतवादासंबंधी काही अनिष्ट व वेगळ्याच घटना हल्ली घडत आहेत त्या दुर्लक्षून चालणार नाही. इराक-सीरियाचे इस्लामिक राष्ट्र (इसिस) या कट्टर इस्लामिक संस्थेचा जन्म ही यापैकी मोठी घटना. 'इसिस'ने येथून पुढे आपण स्वत: इस्लामचे खलिफा असल्याचा दावा केला असून त्याने प्रेरित मुस्लिमांस या मोहिमेत सामील होण्याचे आव्हान केले आहे. त्याला जगाच्या निरनिराळ्या भागांतून तरुणाईचा प्रतिसाद मिळत असल्याचे नजरेस आले आहे. बेंगळुरू, कल्याण येथील काही तरुणांना झालेली अटक व सिडनी, ओटावासारख्या शहरांत वा बेल्जियममध्ये नुकतेच झालेले अतिरेकी हल्ले हेच स्पष्ट करतात. या सर्व घटनांमध्ये एक गोष्ट नजरेत आल्याशिवाय राहात नाही. ती म्हणजे त्या संबंधित व्यक्तींचा परस्परांशी काहीही संबंध अथवा संपर्क नाही. इतकेच काय तर या सर्व व्यक्तींच्या मागे कोणतेही स्थानिक पाठबळ अगर गट नाहीत. हे सर्व तरुण इसिसने प्रेरित स्वतंत्रपणे कार्यरत आहेत आणि हाच खरा धोका, खरे नवीन आव्हान आहे.
संघटित कारवाया बातमीदारांमार्फत गुप्तचर संस्थांना कळू शकतात व त्यावर प्रतिबंधक कृती शक्य होते; परंतु विखुरलेल्या, एखाददुसऱ्या बहकलेल्या अतिरेक्याने योजलेल्या व कार्यान्वित केलेल्या गोष्टींची पूर्वसूचना मिळणे अशक्यप्राय आहे. भारतासारख्या विस्तृत देशात तर नक्कीच असे म्हणता येईल. वरील घटनांमध्ये एक गोष्ट आणखी दिसून आली, ती म्हणजे या लोकांनी 'सोशल मीडिया'चा केलेला स्वैर वापर. समाजमाध्यमांवरील वार्तालापांची बारकाईने छाननी केल्यास काही सुगावा लागण्याची अंधूक शक्यता आहे; परंतु या नवमाध्यमांचा अफाट पसारा पाहता हे प्रकरण किती कठीण आहे याची कल्पना यावी. हे भर बाजारात काही व्यक्तींमधील बोलणी कळण्याइतकेच कठीण आहे; परंतु जगातील सुरक्षा संस्थांना या नवीन आव्हानांचा विचार करावाच लागेल. समाजमाध्यमांवर देखरेख इथपासून सुरुवात करण्याखेरीज गत्यंतर नाही. मात्र, या माध्यमांवर बंदी आणणे हेदेखील वेडेपणाचे आहे. तसे केल्यास माहितीचा उपलब्ध स्रोतदेखील नष्ट व्हायचा.
याव्यतिरिक्त आणखी एका भयानक शक्यतेकडे लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे. ज्या गतीने व आक्रमकतेने इसिस, तालिबानसारख्या संघटना आपला प्रभाव वाढवत आहेत त्यावरून त्यांचे पुढील लक्ष्य सत्ता काबीज करण्याचे असेल हे अगदी उघड आहे. तसे झाल्यास त्या देशाचा शस्त्रसाठा गेलाच समजा आणि तो देश अण्वस्त्रसज्ज असला तर? आणि नेमके इथेच पुन:पुन्हा पाकिस्तान नजरेसमोर आल्याशिवाय राहात नाही.
युद्धसामर्थ्यांत भारताची बरोबरी साधण्याच्या वेडाने पाकिस्तान इतका झपाटलेला आहे की, त्या प्रयत्नात अमेरिकी मदतीविना त्याची अर्थव्यवस्थाच कोलमडली असती. मात्र या खटाटोपात त्याची अण्वस्त्रसज्जता लक्षणीय झाली आहे. मुस्लीम जगतात अण्वस्त्रांचा ज्ञात साठा असलेले सध्या ते एकच राष्ट्र आहे. अशा परिस्थितीत तालिबान, इसिस व इतर गटांपासून या सामग्रीची सुरक्षा ही फार महत्त्वाची आहे हे निर्वविाद. अशा कट्टर देशांचा अमेरिका व भारतविरोध सर्वश्रुत आहे.
आपण या बाबतीत जागरुक आहोतच, परंतु पाकिस्तानवर प्रभाव असलेल्या अमेरिका व चीन यांनीदेखील या प्रश्नावर सावध व प्रयत्नशील असायला हवे. अर्थात, भारतद्वेष हा पाकिस्तानच्या अस्तित्वाचा पायाच असल्यामुळे त्यांना हे शेपूट सरळ करता येणे कठीणच दिसते.
'इसिस'पुरते बोलायचे तर देशातील मुस्लीम समाजाची ही कसोटीची वेळ आहे असेच म्हणावे लागेल. भारतीय मुस्लीम पालकांना तरुण पिढीकडे जास्त आपुलकीयुक्त लक्ष द्यावे लागेल व सुरक्षा व्यवस्थेच्या संपर्कात राहून साहय़ करावे लागेल. भारतीय मुस्लिमांचे देशप्रेम निर्वविाद असल्याने, ही अपेक्षा आपण नक्कीच करू शकतो.

Peshavar of salevarila attack, it was found that Pakistan can really be the target of terrorist activities. Even after this incident, Pakistan, showed some signs of change, however, would continue to convolution of India sastraspardha and enmity. Anvastrasajja should extend the influence of the militants in Pakistan, is in the hands of the world .. so pahaneca
"Destiny justice" How callous, but it may be apt to experience a number of students who have just arrived main reason hatyemule brutal Army Public High School in Peshawar, Pakistan. Teharika-e-Taliban Pakistan has accepted responsibility for the attack or terrorist organization or cruel. Militancy was asleep in the constitution of this infernal world and the most ever in the history of two innocent students matapityanna sorrow khacya rewarded khaita.
To assess the need to understand the realities of this incident still atirekivadaci uphalalelya the last 30 years. Russia and the Soviet intervention in Afghanistan, the Taliban and other terrorists will find out in the decade of the 1970s, the original groups similar to the US to start breaking. Campaign was important to cooperate with Pakistan and said Pakistan had strategic apt mobadalahi. Amerikekaduna money supply and utilization in India, Pakistan received much strategic arms, which Pakistan-Afghanistan border area 'Taliban' terrorists received shelter and training centers were established, it is perfectly natural.
Over time, the Soviet Russia, India, Pakistan to boost Afghan Taliban terrorists in Afghanistan and exiting the rikamatekadaya start a new chapter in the Kashmir terrorism. US fruit or dussahasace 9/11 attack on the World Trade sentaravarila savyaja, in which hundreds of innocent life, but India, Pakistan, however, tell the front was attacked several turns. Islam spread of distorted and inhuman terrorist groups held here devils out of new versions of the past, and while terrorist activities spread to other countries. The spread hit pakistanalahi often milalaca; But it remained to take away the sense, but 'amhidekhila are victims of terrorism "is increased by Pakistan to get sympathy of the world men brutally.
Bangladesh war defeat sudabhavana Pakistan, India and Kashmir thirst or two to raise the devils put thaimanaca as intimidation. Our activities cover for ugravadala 'good' and 'bad' had two definitions. Own activities desavirodhi bad, but if Kashmir terror acts 'Independence' is a liar, and the difference between the prevailing convenient.
The killings came out of Peshawar, Pakistan on good / bad distinctions jhugarala dahasatavadantila stories and the country declared a determination to free from the disease. Prime Minister Nawaz Sharif ban mrtyudandavarila giving instructions take strict steps, the forces of the North vajiristanata energetic action started .. These activities will be felt all the men bholyabhabadaya the world, Pakistan is improving. But what kasace. Real world face the next day. 26 / 11cya left the court on bail Mumbai attack leader Zaki-ur-Rehman Lakhvi. What a shame he got behind the bar again gunhayansandarbhata Pakistan as cover for some of the other; But Hafiz Saeed, Dawood Ibrahim else there are no conflict today. The sow is not the reality of the world was on fire, punch jalala when convolution.
India is not all padanyaitaka answer is too cool events. Bharatavirodha Pakistan is a congenital ailment; But some of the world patalavara dahasatavadasambandhi undesirable and not favoring different events that are happening now. Syria-Iraq Islamic nation (Isis), or the Islamic radical organization born of the big event. 'Isisane Forth Yourself Islam Khalifa claimed to be motivated by religion, he has been a challenge to join the program. It has been noticed in various parts of the world are getting youth. Bangalore, the welfare of the young men arrested in Sydney, otavasarakhya cities that explain the terror attacks in Belgium, just wow. All of these cases does not matter a thing else. They do not contact each other or have any relationship with the persons concerned. What if all these people back if no local support group only. These are all inspired by the young Isis working independently and real risk that, right is a new challenge.
Organized activities batamidarammarphata can know and intelligence agencies were able to act on the prevention; But scattered ekhadadusarya bahakalelya militant is impossible to meet all the implemented and planned in advance. If large country like India, of course, may be called. The cases were found and one thing that they 'indiscriminate use of the Social midiyaca. If the analysis is likely to closely vartalapanci samajamadhyamanvarila some clues there nebulous; However, it is difficult to imagine how the matter should be navamadhyamanca see this vast volume. It is difficult for some individuals negotiation kalanyaitakeca the market; But the world's security agencies have karavaca think this new challenges. Samajamadhyamam monitoring is needed karanyakherija threshold means. However, this also means that the ban is crazy to carry. If so, the information used to destroy srotadekhila available.
In addition, it is essential to pay attention to one more terrible sakyatekade. The speed and aggressively Isis, talibanasarakhya organizations are scaling up our influence is evident even bring their next target will be to capture power. If so, and if it is meant that the country anvastrasajja arms race? And just here, again and again exposed Pakistan does not matter.
Yuddhasamarthyanta is suspicious so crazy in order to cope with Pakistan, India, that would still like arthavyavasthaca without help from its American effort. However, this is a significant anvastrasajjata its effort. It is currently the only nation with known reserves anvastranca Live Muslims. In such cases, the Taliban, and other groups from Isis nirvaviada this content, security is very important. Countries and the United States is known as a staunch bharatavirodha.
One we are aware of this, but the effect on the United States and Pakistan, and efforts must be cautious on the issue of China GNCTD. Of course, since this bharatadvesa Pakistan's existence payaca seems to be difficult for them to come straight to the tail.
"It is time to say isisapurate speaking, have the same criteria of the Muslim community in the country. Indian Muslim parents should be more attention apulakiyukta young pidhikade and need to stay in touch with sahaya of security arrangements. Since the Indian Muslims stand nirvaviada, you can certainly expect this.